मुंबई : राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाबाबत एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. महायुतीचे सरकार आल्यानंतर पहिल्यांदाच राज्य सरकारकडून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर आज (रविवारी) अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचं कामकाज कसं असणार? याबाबत विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक विधानभवनात पार पडली. या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, दुसरे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांत पाटील, विधिमंडळ सचिव जितेंद्र भोळे आदी उपस्थित होते.
'या' दिवशी अर्थसंकल्प सादर होणार : राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३ मार्च (सोमवार) रोजी सुरु होणार आहे. राज्याचा अर्थसंकल्प १० मार्च (सोमवार) रोजी विधिमंडळाच्या विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहात सादर केला जाणार आहे. तसेच या व्यतिरिक्त अर्थसंकल्प अधिवेशनाचं कामकाज कसं असणार याबाबत विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. तसेच ८ मार्च रोजी सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी देखील विधिमंडळाचं कामकाज सुरू राहील. तर १३ मार्च रोजी होळीनिमित्त विधिमंडळाच्या कामकाजास सुट्टी देण्यात येईल, असं बैठकीत ठरविण्यात आलं. दरम्यान, हे अधिवेशन ३ मार्च ते २६ मार्च २०२५ या कालावधीत असणार आहे.
नियमानुसार कारवाई होईल : "न्यायालयानं मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना शिक्षा सुनावली आहे. पण अजुनपर्यंत विधिमंडळाकडं शिक्षेची प्रत आलेली नाही. मला कुठल्याही प्रकारची सर्टिफिकेट कॉपी न्यायालयाकडून आलेली नाही. 13 ऑक्टोबर 2015 च्या इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाचे नोटिफिकेशन वाचावं. त्यात दिलेल्या तरतुदी आणि नियमही वाचावेत. त्यात स्पष्ट म्हटलं आहे की, शिक्षा सुनावल्यानंतर सात दिवसात सर्टिफाइड कॉपी ही विधिमंडळाकडं देण्याची तरतूद आहे. ती कॉपी प्राप्त झाल्यानंतर त्याच्या सात दिवसानंतर निर्णय घेण्याची तरतूद इलेक्शन कमिशनच्या नोटिफिकेशनमध्ये आहे," असं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले. त्यामुळं माझ्याकडं सध्या तरी कुठलीही न्यायालयाची कॉपी आलेली नाही. आल्यानंतर नियमानुसारच कारवाई केली जाईल, असं राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्टच सांगितलं.
हेही वाचा -
