मुंबई : गेली अनेक दिवसांपासून सुरू असलेला रस्त्यावरचा मराठा आरक्षणाचा लढा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात यशस्वी झाला, असं मानलं जात आहे. परंतु, रस्त्यावरचा लढा यशस्वी झाला असला तरी तो कोर्टात टिकतो की नाही, याबाबत संभ्रम आहे. मराठा आरक्षणाची जी अधिसूचना काढली आहे त्याला ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे. ॲड. मंगेश ससाणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात त्याला आव्हान दिलं आहे.
सगेसोयरे यांची व्याख्या बदलण्यात येऊ नये : मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने जी अधिसूचना काढली आहे त्यामध्ये 'सगे-सोयरे आणि 'गणगोत' यांच्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे कुणबी दाखले देण्यासाठी काढण्यात आलेल्या 26 जानेवारीच्या (GR) मसुद्याला ओबीसी संघटनेतर्फे कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. संविधानाच्या विरोधात जाऊन सगेसोयरे यांची व्याख्या बदलण्यात येऊ नये, अशी भूमिका या याचिकेमध्ये घेण्यात आली आहे. राज्य सरकारने सगेसोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे, तो संविधानाच्या विरोधात आहे. संविधानाच्या विरोधात जाऊन सगे-सोयरेची ही व्याख्या बदलता येत नाही. असं नमूद करत मराठा आरक्षणासंदर्भात घेतलेल्या राज्य सरकारच्या भूमिकेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.
ओबीसी संघटना आक्रमक : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने सगे-सोयऱ्यांना देखील मराठा समाजाचं आरक्षण देण्यासाठी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने दिलेल्या या निर्णयाच्या विरोधात ओबीसी संघटना चांगल्याच आक्रमक झाल्याची परिस्थिती आहे. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून ओबीसी संघटनांच्या यासंदर्भात अनेक बैठकाही झाल्या आहेत. त्यानंतर आता ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनतर्फे ॲड. मंगेश ससाणे यांनी मुंबई हायकोर्टामध्ये याला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे.
सुनावणी लवकर होण्याची शक्यता : लवकरच यावर सुनावणी अपेक्षित आहे. त्यामुळे ओबीसी विरुद्ध मराठा ही कायदेशीर लढाई येत्या काळात पहायला मिळणार आहे. मात्र, मराठा समाजासंदर्भात राज्य सरकारने जी भूमिका घेतली, त्याविरोधात ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. आमच्या वाट्याचं आरक्षण हे सरकार मराठा समाजाला द्यायचा प्रयत्न करत आहे, असा थेट आरोप काही संघटनांनी केला आहे. छगन भुजबळ यांनी सर्व ओबीसी नेत्यांना एकत्र बोलावत अनेक बैठकाही घेतल्या आहेत. आता ही लढाई कोर्टात पोहोचली आहे.
हेही वाचा :
1 मराठा आरक्षणाच्या अधिसूचनेवरुन ओबीसी नेत्यांमध्ये मतभिन्नता; छगन भुजबळांनी केला 'हा' मोठा दावा
2 मराठ्यांनी ओबीसी बांधवांचा घास हिरावून घेतला, अधिसूचनेला विरोध; छगन भुजबळांचा सरकारला घरचा आहेर
3 ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही, वेळ पडल्यास भुजबळांशी बोलेल- देवेंद्र फडणवीस
