घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटना प्रकरणात तत्कालीन रेल्वे पोलीस आयुक्त कैसर खालिद निलंबित - Ghatkopar hoarding incident case

Qaiser Khalid suspended : घाटकोपर होर्डिंग प्रकरणी वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी कैसर खालिद यांचं निलंबण करण्यात आलं आहे. घाटकोपरच्या होर्डिंगला पोलीस महासंचालकांची परवानगी न घेता परस्पर परवानगी दिल्याचा आरोप कैसर खालिदवर यांच्यावर आहे. पोलिस महासंचालक कार्यालयानं गृह विभागाला सविस्तर अहवाल सादर केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली.

मुंबई Qaiser Khalid suspended : मुंबईतील घाटकोपर होर्डिंग प्रकरणी आज राज्य सरकारनं मोठी कारवाई केली आहे. या घटनेनंतर तब्बल 40 दिवसांनी IPS अधिकारी कैसर खालिद यांना निलंबित करण्यात आलंय. गृहविभागाच्या आदेशानंतर ही कारवाई करण्यात आलीय. कैसर खालिद हे तत्कालीन रेल्वे महानिरीक्षक होते. त्यांनी महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या पीसीआर विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक म्हणूनही काम केलं आहे. कैसर खालिद यांना पुढील आदेशापर्यंत निलंबित करण्यात आलं आहे.

खालिद पुढील आदेशापर्यंत निलंबित : घाटकोपर येथील राज्य रेल्वे पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या भूखंडावर खासगी कंपनीला जाहिरात होर्डिंग उभारण्याची परवानगी देण्यात अनियमितता तसंच प्रशासकीय त्रुटी असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळं गृह विभागानं आज तत्कालीन रेल्वे पोलीस आयुक्त कैसर खालिद यांना पुढील आदेशापर्यंत निलंबित केलं. खालिद यांचं निलंबन तातडीनं लागू होईल, असं आज संध्याकाळी जारी करण्यात आलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आलं आहे. खालिद हे 1997 च्या बॅचचं आयपीएस अधिकारी असून अतिरिक्त महासंचालक आहेत. ते राज्याच्या मानवाधिकार संरक्षण विभागाचे प्रभारी होते.

अपघातात 17 जणांचा मृत्यू : खालिद यांच्या परवानगीने डी-इगो मीडिया नावाच्या कंपनीनं चार महाकाय होर्डिंग्ज उभारले होते. त्यामुळं 13 मे रोजी जवळच्या पेट्रोल पंपावर 120 × 140 चौरस फूटाचं होर्डिंग कोसळलं होतं. या अपघातात 17 जणांचा मृत्यू झाला असून सुमारे 80 जण जखमी झाले होते. या अपघातानंतर सरकारनं राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांना घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. शुक्ला यांनी 21 मे रोजी आपला अहवाल सादर केलाय. या अहवालात खालिद यांनी एका खासगी कंपनीला स्वत:च्या मर्जीनं सरकारी जमिनीवर जाहिरात फलक उभारण्याची परस्पर परवानगी दिल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. ही परवानगी देताना खालिद यांनी राज्याच्या पोलीस महासंचालक कार्यालयाची परवानगी घेतली नसल्याचं समोर आलं आहे.

नियम बसवले धाब्यावर : तसंच खालिद यांनी आपल्या पदासह अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आरोप अहवालात करण्यात आला आहे. त्यांनी बेकायदेशीरपणे सुमारे 16 हजार चौरस फुटांचा जाहिरात फलक उभारण्याची परवानगी दिली, असं अहवालात नमूद केलं आहे. या अहवालाच्या आधारे खालिद यांनी जाहिरात फलकांना परवानगी देताना नियम पाळलं नसल्याचं गृह विभागानं निलंबनाच्या आदेशात म्हटलं आहे.

'हे' वचालंत का :