मुंबई : मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण रद्द करावं. त्याच्या विरोधात क्युरेटिव्ह पिटिशन अर्थात उपचारात्मक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आंदोलकांच्यावतीनं दाखल करण्यात आलेली आहे. त्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय 24 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. एकीकडे मनोज जरांगे पाटील यांच्या दबावाला सामोरं कसं जायचं अशी कोंडी महाराष्ट्र शासनाची झालेली आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर सुनावणी होत असल्यामुळं शासनाला यातून एक आशेचा किरण दिसलेला आहे.
मनोज जरांगे पाटीलांचे उपोषण पुन्हा सुरू : राज्यात मनोज जरांगे पाटीलांचे उपोषण पुन्हा सुरू आहे. त्यासाठी राज्यभरातून मराठा आंदोलक मुंबईत येऊन धडकणार आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी मराठा जातीच्या लोकांना आरक्षण दिलं जाईल; असं आश्वासन दिलं. परंतु शासन त्यानुसार काही अंमलबजावणी करत नाही; असं मनोज जरांगे पाटील आणि मराठा आंदोलकांचे म्हणणे आहे. शासनाने ताबडतोब फैसला करावा आणि निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करावी. अन्यथा मराठा आंदोलक मुंबईत पोहोचतील आणि त्यानुसार ते मुंबई पोचू लागले आहेत. त्यामुळे शासनासमोर संकट उभे ठाकलेले आहे. परंतु या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या क्युरेटीव्ह याचिकेच्या सुनावणीमुळे काहीसा दिलासा देखील महाराष्ट्र शासनाला मिळालेला आहे. महाराष्ट्र शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला होता, त्या निर्णयावर पुन्हा निर्णय करण्यासाठी क्युरेटीव्ह याचिका दाखल झालेली आहे.
आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद : महाराष्ट्र शासनानं कायद्याद्वारे दिलेले ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळावे यासाठीची याचिका मराठा आंदोलक विनोद पाटील यांच्या वतीनं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2023 मधील पहिल्या आठवड्यातच याबाबत 24 जानेवारी रोजी सुनावणी घेऊ; असं निश्चित केलं होतं. मराठा समाजाला शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्ट्या ते मागासलेले असल्यामुळे त्यांना आरक्षण मिळावे; अशी मागणी या याचिकेमध्ये केलेली आहे . कायदे तज्ञांचे मंडळ या याचिकेवर काम करत आहे.
क्युरेटिव्ह याचिका काय आहे : महाराष्ट्र शासनाने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती त्यानंतर ती फेटाळली गेली. याचिका फेटाळल्यानंतर स्वतःच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याची विनंती करतो पिटीशनच्या द्वारे केली जाते. मराठा समाजाला 5 मे 2021 रोजी असलेलं आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलं होतं. त्या रद्द केलेल्या निर्णयाचं पुनर्विलोकन करणारी याचिका देखील 21 एप्रिल 2023 रोजी फेटाळली गेली होती. त्यानंतर मराठा समाजाचे कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी क्युरेटिव्ह पिटीशन सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर राज्यातील मराठा आरक्षणाचा निर्णय अवलंबून आहे. त्यामुळे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष या खटल्याकडे लागून राहिलेले आहे.
हेही वाचा :
