पालघर : नवरात्रीच्या पहिल्या दिवसापासून वनपट्ट्यांसाठी सुरू झालेलं आंदोलन विजयादशमीच्या दिवशी वनपट्टे घेऊनच संपलं. श्रमजीवी संघटनेनं आदिवासींची बिऱ्हाडं सोबत घेऊन केलेल्या आंदोलनाला अखेर यश आलं. प्रशासनाला 5 हजारांपेक्षा जास्त प्रलंबित वनदाव्यांचा निपटारा अवघ्या 10 दिवसांतच लावण्यात भाग पाडण्यात श्रमजीवी संघटनेला यश आलं. संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित यांनी मंत्रिपदाचा बडेजाव दूर सारून आंदोलनात सहभाग घेतल्यानं प्रशासनावर दडपण आलं होतं.
आदिवासींच्या अधिकारांबाबत असंवेदनशील आणि वेळकाढू धोरण अवलंबणाऱ्या पालघर जिल्हा प्रशासनाला अशिक्षित आदिवासींनी दिलेला दणका ऐतिहासिक मानला जात आहे. तब्बल 10 दिवस जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठाण मांडून बसलेल्या आदिवासींना विजयादशमीच्याच दिवशी विजय मिळाला. "लढाई लढल्याशिवाय आपले अधिकार मिळतील, अशी अपेक्षा ठेवणं व्यर्थ आहे. देशाच्या खऱ्या मालकानं लोकसेवकांना त्यांचं खरं काम करण्यास भाग पाडण्यासाठी केलेला संघर्ष महाराष्ट्राच्या चळवळीच्या इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण संघर्ष म्हणून नोंद राहील, असं विवेक पंडित यांनी सांगितलं.
वनपट्ट्यांचे पोलिस अधीक्षकांच्या हस्ते वाटप : 10 दिवस आपल्या वनपट्ट्यांसाठी लढत असलेल्या आदिवासींना पालघरचे पोलिस अधिक्षक बाळासाहेब पाटील यांच्या हस्ते वनदावे वाटप करण्यात आले. "मी अनेक आंदोलनं पाहिली, मात्र इतक्या शिस्तबध्द पद्धतीनं कोणताही अहिंसक प्रकार न करता सलग 10 दिवस सुरू असलेलं आंदोलन मी पहिल्यांदाच पाहिलं," असं बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितलं. जनतेच्या रक्षणासाठी पोलीस म्हणून जे जे काही करता आलं, ते आम्ही केलं आणि आज आंदोलनाचा शेवट गोड झाल्याचं खूप समाधान असल्याचंही ते म्हणाले.
4146 दाव्यांची तपासणी : गेले 10 दिवस पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर श्रमजीवी संघटनेचं आंदोलन सुरू होतं. अनुसूचित जमाती व अन्य पारंपारिक वननिवासी अधिनियम 2006च्या कायद्यान्वये दाखल वन अधिकार दाव्यांबाबत अक्षम्य प्रलंबन हे आंदोलनाचं मुख्य कारण ठरलं. गेले 10 दिवस तब्बल 8 ते 10 हजार आदिवासी वन हक्क दावेदार ऊन, पावसाची तमा न बाळगता आपल्या अधिकारासाठी बिऱ्हाडं घेऊन बसले होते. दहाव्या दिवशी तब्बल 610 वनपट्टे आणि 4146 वनदाव्यांची तपासणी पूर्ण करून अंतिम मान्यतेसाठी जिल्हास्तरीय वनसमितीकडे सादर करून आंदोलनाची सांगता झाली. 10 वर्षात होणार नाही, इतकं काम केवळ 10 दिवसांत प्रशनानाला करण्यास भाग पाडणारी श्रमजीवी संघटना देशातील एकमेव संघटना ठरली आहे, असा दावा या वेळी करण्यात आला.
गरिबांचे हक्क नाकारले, तर वठणीवर आणू : 'बोलल्याप्रमाणं घेतल्याशिवाय जाणार नाही,' या भूमिकेवर ठाम राहत आंदोलकांनी निशस्त्र एकत्र येऊन संघटना करण्याचा आपला संविधानिक हक्क बजावला. तुम्ही जर लोकसेवक आहात, हे विसरून गरिबांचे हक्क नाकारत असाल, तर तुम्हाला वठणीवर आणण्याचं काम श्रमजीवी नक्कीच करेल, असंही विवेक पंडित यांनी सांगितलं. या मिळालेल्या वनपट्ट्यावर वृक्षारोपण करून वन संवेदन करण्याच्या स्पष्ट सूचना पंडित यांनी वनपट्टे मिळालेल्या आणि राखलेल्या आदिवासींना दिल्या.
यांनी केलं नेतृत्व : आंदोलनाचं नेतृत्व करणारे संस्थापक विवेक पंडित, राज्य अध्यक्ष रामभाऊ वारणा, कार्याध्यक्ष स्नेहा दुबे पंडित, उपाध्यक्ष केशव नानकर, लक्ष्मण सवर, सरचिटणीस विजय जाधव, जिल्हा अध्यक्ष सुरेश रेंजड, उपाध्यक्ष रामचंद्र रोज, जिल्हा सरचिटणीस गणेश उंबरसाडा, किशोर मढवी, सीता घाटाळ यासह एकनाथ कलिगडा, उल्हास पाटील, भारत जाधव, रफिक चौधरी, रुपेश डोळे, अजित गायकवाड, संतोष धिंडा, गणेश माळी, आत्माराम ठाकरे, रेखा धांगडा, रेखा पऱ्हाड इत्यादी पालघर जिल्ह्यातील श्रमजीवी सैनिक या लढाईत स्वतः सभासदांसोबत रस्त्यावर राहणं, तिथंच जेवणं आणि ऊन पावसाची तमा न बाळगता रस्त्यावर झोपणं इतक्या समर्पित भावनेनं लढत होते. विवेक पंडित स्वतः आपले कपडे बिछाना घेऊन या लढाईत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर वस्ती करत असल्याचं पाहून पालघर, ठाणे जिल्ह्यातूनसुद्धा हजारो तरुण या आंदोलनात सहभागी झाले होते.
हेही वाचा
