मुंबई : राज्य परिवहन महामंडळाकडून एसटीत १४.९७ भाडेवाढ होणार आहे. ही भाडेवाढ लवकरचं होणार आहे. आधीचं महागाई आणि आता पुन्हा एसटी भाडेवाढीमुळं प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तर, ही एसटीतील भाडेवाढ प्रत्येक वर्षी झाली पाहिजं. मागील अनेक वर्षांपासून एसटीची भाडेवाढ झाली नव्हती, ती भाडेवाढ करण्यात आलेली आहे. असं माध्यमांशी संवाद साधताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं.
भाडेवाढ करण्यात येणार : एसटीची भाडेवाढ प्रत्येक वर्षी झाली पाहिजं, पण ही भाडेवाढ झालेली नव्हती. १ फेब्रुवारीपासून टॅक्सी आणि रिक्षाची पण भाडेवाढ होणार आहे. अद्याप माझ्यापर्यंत त्या संदर्भातली अधिकृत फाईल आलेली नाही. एसटीची भाडेवाढ दर वर्षाला करणं गरजेचं आहे. प्रत्येक दिवशी ३ कोटीचा तोटा एसटीला सहन करावा लागतो. त्यामुळे एसटीला दर महिन्याला ९० कोटींचा तोटा सहन करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत भाडेवाढीशिवाय पर्याय नाही. मी प्रधान सचिवांना सांगितलेलं आहे की, भाडेवाढ करत असताना वार्षिक गुणवत्तेवर आधारित ही भाडेवाढ करावी. टॅक्सी आणि रिक्षाचीही तीन रुपये प्रति किलो मीटर भाडेवाढ होणार आहे.
आगाराचं आधुनिकीकरण होणार : एमएसआरडीसीकडं ३३४० एकर जागा मोक्याच्या ठिकाणी आहे. बऱ्याच ठिकाणी टायटल क्लियर नाहीत. राज्यातील बसस्थानकांचा आगारांचा विकास होणं गरजेचं आहे. राज्यातील सर्व आगारांचं आधुनिकीकरण करण्याची गरज आहे. पण राज्य शासनाकडं तेवढा निधी नसल्यानं पीपीपी तत्त्वावर किंवा बीओपी तत्त्वावर या प्रकल्पांचं आधुनिकीकरण करावं लागणार आहे. अनेक वर्षांपासून प्रवाशांची मागणी होती की, अत्याधुनिक बस स्थानक प्रत्येकाला मिळावं. प्रवाशांची सोय व्यवस्थित व्हावी यासाठी ही योजना आम्ही अंमलात आणतोय, असं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं.
जुन्या योजना बंद होणार नाहीत : ज्या जुन्या योजना आहेत, त्या बंद होणार नाहीत. लाडक्या बहिणींना जी ५०% सूट दिली आहे, ती तशीच कायम राहील. पन्नास टक्के सूट दिल्यानंतर एसटीच्या उत्पादनात वाढ झालेली आहे. या योजनांमुळे एसटीच्या प्रवाशांची संख्या वाढली आहे. ७५ वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास हे पैसे आम्हाला राज्य सरकारकडून अनुदानमध्ये प्राप्त होत असतात.
दरवर्षाला पाच हजार गाड्या : आमच्याकडं उत्पादनांचा स्रोत असल्याशिवाय सुधारणा करू शकत नाही. मी परिवहन मंत्री पदाचा पदभार घेतल्यापासून दोन हजार कोटी देणं देण्याचं बाकी आहेत. बस कंडक्टर ड्रायव्हर यांना पगार द्यायला देखील पैसे नसतात. अशावेळी आम्हाला शासनाकडं हात पसरावा लागतो. अशाप्रकारे परिवहन सेवा चालवत असताना काही प्रमाणात जबाबदारी ही प्रवाशांनी देखील घ्यायला पाहिजे. भाडे तत्वावर गाड्या घेण्याचा प्रस्ताव होता तोही मी रद्द केला. दरवर्षाला पाच हजार गाड्या म्हणजे पुढच्या पाच वर्षात २५ हजार गाड्या आल्या तर डोंगरदऱ्यांमध्ये सुद्धा माझी बस पोहोचू शकेल. तसंच राज्यामध्ये अद्यावत चार्जिंगस्टेशन निर्माण झालेली नाहीत. यासाठी लागणाऱ्या बॅटऱ्या सुद्धा आपल्याकडं उपलब्ध नाहीत. पाच हजार इलेक्ट्रिक गाड्यांची मागणी केली होती. मात्र दोन वर्षात पाच हजार गाड्या देतो असं सांगूनही आतापर्यंत साडेचारशे गाड्या आल्या आहेत. आगामी काळामध्ये ज्या काही सुधारणा करता येतील त्यासुद्धा आमच्या विभागाकडून करण्यात येतील, असं मंत्री सरनाईक यांनी सांगितलं.
हेही वाचा :
