नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगानं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याला राष्ट्रवादी पक्षाची मान्यता दिल्यानं शरद पवारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 6 फेब्रुवारीला दिलेल्या निर्णयात निवडणूक आयोगानं राष्ट्रवादी पक्ष तसंच घड्याळ चिन्ह अजित पवार गटाला बहाल केलं होतं.
- सुनावणी लवकर घ्या : निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार यांच्या पक्षानं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेद्वारे शरद पवार यांनी निवडणूक आयोगानं दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भातील सुनावणी लवकरात लवकर घेण्यात यावी, असं याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे.
अजित पवारांची सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट याचिका : 7 फेब्रुवारी रोजी, निवडणूक आयोगाच्या निकालानंतर शरद पवार गट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता होती. त्यावर तातडीनं सुनावणी होऊ शकतं, असं लक्षात येताच अजित पवार गटानं त्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट याचिका दाखल केली होती. त्यामुळं शरद पवार यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिल्यास त्यांची बाजू ऐकून घ्यावी, असं अजित पवार गटानं या कॅव्हेट याचिकेत म्हटलंय आहे.
व्हीपला सामोरं जावं लागण्याची शक्यता : सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर ज्येष्ठ वकील ए. एम सिंघवी यांनी या प्रकरणी उल्लेख युक्तीवाद केला. शरद पवार गटाला निवडणूक आयोगानं कोणतेही चिन्ह वाटप केलेलं नाही, असं यावेळी सिंघवी यांनी न्यायालयाला सांगितलं. पुढील आठवड्यात होणारं विधानसभेचं अधिवेशन पाहता शरद पवार गटाच्या आमदारांना अजित पवार गटानं जारी केलेल्या व्हीपला सामोरं जावं लागण्याची शक्यता असल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आलं.
शरद पवारांना मोठा झटका : 6 फेब्रुवारी रोजी निवडणूक आयोगानं अजित पवार गट हाच खरा राष्ट्रवादी पक्ष असल्याचं जाहीर केलं होतं. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला राष्ट्रवादीचं 'घड्याळ' चिन्हही आयोगानं दिलं होतं. तसंच आयोगानं शरद पवार गटाला त्यांच्या नवीन राजकीय पक्षासाठी नाव देण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला निवडणूक आयोगानं 'राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार' असं नवीन नाव दिलं आहे.
हे वाचलंत का :
