ETV Bharat / state

इलेक्टोरल बाँडबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लोकशाही वाचवणारा, विरोधी पक्षानं केलं निर्णयाचं स्वागत

SC on Electoral Bond : इलेक्टोरल बाँड बाबत सर्वोच्च न्यायालयानं आज गंभीर ताशेरे ओढत हा अवैधरित्या पैसे गोळा करण्याचा प्रकार असल्याचं म्हटलंय. यामुळं केंद्र सरकारला जोरदार झटका बसलाय. यावरुन विरोधकांनी केंद्र सरकारवर टीका करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत केलंय.

SC on Electoral Bond
SC on Electoral Bond
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Feb 15, 2024, 4:43 PM IST

विरोधकांकडून निर्णयाचं स्वागत

मुंबई SC on Electoral Bond : इलेक्टोरल बाँड बाबत सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला निर्णय हा अत्यंत स्वागतार्ह असून लोकशाही वाचवणारा आहे. या बाँडच्या माध्यमातून सत्ताधारी पक्षानं गोळा केलेला पैसा हा जनतेचा पैसा होता. भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाला प्रोत्साहन देणाराच हा इलेक्टोरल बाँड होता, अशा प्रतिक्रिया विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी व्यक्त केल्या आहेत. केंद्र सरकारनं 2018 मध्ये लागू केलेल्या इलेक्टोरल बाँड बाबत सर्वोच्च न्यायालयानं आज गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. इलेक्टोरल बाँड हा अवैधरित्या पैसे गोळा करण्याचा प्रकार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. तसंच ज्या व्यक्तींकडून हे पैसे गोळा केले त्यांना परत देण्याचे निर्देशही दिले आहेत. विशेष म्हणजे गेल्या सहा वर्षांमध्ये भारतीय जनता पार्टीनं सर्वाधिक पैसे या माध्यमातून गोळा केले होते.

लोकशाही वाचवणारा निर्णय - विजय वडेट्टीवार : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत केलंय. ते पुढे म्हणाले की, या निर्णयानं भारतीय जनता पक्षाचं पितळ उघड पडलेलं आहे. ज्या धनशक्तीच्या जोरावर यांनी जनतेला आणि विरोधी पक्षांना नामोहरम करण्याचा प्रयत्न केला होता. काही विशिष्ट उद्योगपतींना हाताशी धरून त्यांच्या धनाच्या माध्यमातून विरोधकांना संपवायची प्रथा सुरू केली होती. त्याला या निर्णयाच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार चपराक दिलीय. त्याचबरोबर हा पैसा ज्यांच्याकडून घेण्यात आला, त्यांना तो परत करण्याचा निर्णयही देण्यात आलाय. त्यामुळं आता भारतीय जनता पक्षानं धनशोषण करुन स्वतःच्या पक्षाला घबाड निर्माण करण्याचा केलेला प्रयत्न हाणून पाडलाय. सर्वोच्च न्यायालयानं या माध्यमातून लोकशाहीचं संरक्षण केलंय.

भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारा इलेक्टोरल बाँड : यावर बोलताना विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले की, गेल्या काही वर्षात इलेक्टोरल बॉंडच्या माध्यमातून सत्ताधारी पक्षानं अमाप पैसा आपल्या झोळीत ओतून घेतलाय. उद्योगपतींना हाताशी धरुन त्यांच्याकडून अशा पद्धतीनं पैसा गोळा करण्यात येतो. वास्तविक ज्या कंपन्या असे पैसे यांना देतात. त्या कंपन्या या जनतेच्या मालकीच्याही असतात. कारण जनतेचा पैसा शेअर्सच्या रुपानं या कंपन्यांमध्ये लागलेला असतो. भ्रष्टाचाराला आणि काळ्या पैशाला प्रोत्साहन देणारा हा इलेक्टोरल बाँड होता. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाचं मी स्वागत करतो. शेवटी जनतेच्या पैशाचं संरक्षण होणं महत्त्वाचं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ऐतिहासिक-बाळासाहेब थोरात : काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरातांनीही यावर आपलं मत व्यक्त केलय. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला हा अत्यंत ऐतिहासिक असा निर्णय आहे. कारण या बाँडच्या माध्यमातून गोपनीय पद्धतीनं पैसे जमा केले जात होते. जमा करणाऱ्या व्यक्तींची नावं गोपनीय ठेवली जात होती. त्यामुळं एकाच पक्षाला हे बाँड जात होते. हा कायदेशीर भ्रष्टाचार चालू होता. त्यामुळं त्यावर घातलेली बंदी ही अत्यंत महत्त्वाची आहे.

हेही वाचा :

  1. इलेक्टोरल बाँड्स योजना घटनात्मकदृष्ट्या अवैध; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

विरोधकांकडून निर्णयाचं स्वागत

मुंबई SC on Electoral Bond : इलेक्टोरल बाँड बाबत सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला निर्णय हा अत्यंत स्वागतार्ह असून लोकशाही वाचवणारा आहे. या बाँडच्या माध्यमातून सत्ताधारी पक्षानं गोळा केलेला पैसा हा जनतेचा पैसा होता. भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाला प्रोत्साहन देणाराच हा इलेक्टोरल बाँड होता, अशा प्रतिक्रिया विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी व्यक्त केल्या आहेत. केंद्र सरकारनं 2018 मध्ये लागू केलेल्या इलेक्टोरल बाँड बाबत सर्वोच्च न्यायालयानं आज गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. इलेक्टोरल बाँड हा अवैधरित्या पैसे गोळा करण्याचा प्रकार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय. तसंच ज्या व्यक्तींकडून हे पैसे गोळा केले त्यांना परत देण्याचे निर्देशही दिले आहेत. विशेष म्हणजे गेल्या सहा वर्षांमध्ये भारतीय जनता पार्टीनं सर्वाधिक पैसे या माध्यमातून गोळा केले होते.

लोकशाही वाचवणारा निर्णय - विजय वडेट्टीवार : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत केलंय. ते पुढे म्हणाले की, या निर्णयानं भारतीय जनता पक्षाचं पितळ उघड पडलेलं आहे. ज्या धनशक्तीच्या जोरावर यांनी जनतेला आणि विरोधी पक्षांना नामोहरम करण्याचा प्रयत्न केला होता. काही विशिष्ट उद्योगपतींना हाताशी धरून त्यांच्या धनाच्या माध्यमातून विरोधकांना संपवायची प्रथा सुरू केली होती. त्याला या निर्णयाच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार चपराक दिलीय. त्याचबरोबर हा पैसा ज्यांच्याकडून घेण्यात आला, त्यांना तो परत करण्याचा निर्णयही देण्यात आलाय. त्यामुळं आता भारतीय जनता पक्षानं धनशोषण करुन स्वतःच्या पक्षाला घबाड निर्माण करण्याचा केलेला प्रयत्न हाणून पाडलाय. सर्वोच्च न्यायालयानं या माध्यमातून लोकशाहीचं संरक्षण केलंय.

भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारा इलेक्टोरल बाँड : यावर बोलताना विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले की, गेल्या काही वर्षात इलेक्टोरल बॉंडच्या माध्यमातून सत्ताधारी पक्षानं अमाप पैसा आपल्या झोळीत ओतून घेतलाय. उद्योगपतींना हाताशी धरुन त्यांच्याकडून अशा पद्धतीनं पैसा गोळा करण्यात येतो. वास्तविक ज्या कंपन्या असे पैसे यांना देतात. त्या कंपन्या या जनतेच्या मालकीच्याही असतात. कारण जनतेचा पैसा शेअर्सच्या रुपानं या कंपन्यांमध्ये लागलेला असतो. भ्रष्टाचाराला आणि काळ्या पैशाला प्रोत्साहन देणारा हा इलेक्टोरल बाँड होता. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाचं मी स्वागत करतो. शेवटी जनतेच्या पैशाचं संरक्षण होणं महत्त्वाचं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ऐतिहासिक-बाळासाहेब थोरात : काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरातांनीही यावर आपलं मत व्यक्त केलय. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला हा अत्यंत ऐतिहासिक असा निर्णय आहे. कारण या बाँडच्या माध्यमातून गोपनीय पद्धतीनं पैसे जमा केले जात होते. जमा करणाऱ्या व्यक्तींची नावं गोपनीय ठेवली जात होती. त्यामुळं एकाच पक्षाला हे बाँड जात होते. हा कायदेशीर भ्रष्टाचार चालू होता. त्यामुळं त्यावर घातलेली बंदी ही अत्यंत महत्त्वाची आहे.

हेही वाचा :

  1. इलेक्टोरल बाँड्स योजना घटनात्मकदृष्ट्या अवैध; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.