मुंबई Muslim Reservation : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारच्या वतीनं एक दिवसाचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं. या अधिवेशनात मराठा आरक्षण विधेयक एकमतानं मंजूर करण्यात आलं. तर, दुसरीकडं समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमीसह रईस शेख यांनी मुस्लिम आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विधानभवनाच्या प्रवेशद्वारावर आंदोलन केलं.
मुस्लिमांना शिक्षणात, नोकरीत पाच टक्के आरक्षण द्या : ''मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकारनं मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर केलं आहे. त्या विधेयकाचं स्वागत असून ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लागता आरक्षण द्यायला हवं," असं आझमी म्हणाले. 2014ला मुस्लिम आरक्षणासंदर्भातला अध्यादेश जारी केला होता. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी रहेमान कमिटी गठीत केली होती. त्या कमिटीनं मुस्लिम समाजाला आठ टक्के आरक्षण देण्याच्यी शिफारस राज्य सरकारला केली होती. मात्र, त्यानंतर राज्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजपाचं सरकार आलं. त्यामुळं मुस्लिम आरक्षणावर कोणीही बोलायला तयार नसल्याचं आझमी यांनी म्हटलंय. मुस्लिम समाजाला शिक्षण, नोकरीत पाच टक्के आरक्षण द्यावं, अशी त्यांनी मागणी केली.
आमदार रईस शेख यांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र : मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारनं विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावलं होतं. या पार्श्वभूमीवर समाजवादी पार्टीचे भिवंडीचे आमदार रईस शेख यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून मुस्लिम आरक्षणाच्या मागणीची आठवण करून दिली. "2014 मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारनं मुस्लिम समाजाला शिक्षण, नोकऱ्यांमध्ये 5 टक्के आरक्षण देणारा अध्यादेश काढला होता. मुंबई उच्च न्यायालयानं मुस्लिमांना शिक्षणात दिलेलं 5 टक्के आरक्षण कायम ठेवलं आहे. मात्र, राज्यात सत्तेवर आलेल्या फडणवीस सरकारनं याबाबत कायदा केला नाही. त्यामुळं अनेक वर्षांपासून आरक्षणासाठी लढा देणाऱ्या मुस्लिम समाजावर घोर अन्याय होत आहे. आरक्षण न मिळाल्यानं मुस्लिम समाजात प्रचंड नाराजी आहे. त्यामुळं समाजाला आरक्षण देण्याची वेळ आली आहे," असं शेख यांनी पत्रकात म्हटलं आहे.
मुस्लिमांना आरक्षण देण्याची शिफारस : मुस्लिम आरक्षणाची मागणी समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक मागासलेपणावर आधारित आहे. समाजातील सुमारे 50 पोटजातींना मुस्लिम आरक्षणाचा लाभ होणार आहे. सरकार आपल्याला योग्य आरक्षण देईल, असा विश्वासही रईस शेख यांनी व्यक्त केला. राज्यात मुस्लिम समाजाची लोकसंख्या 11.5 टक्के आहे. न्यायमूर्ती राजेंद्र सच्चर आयोग, न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा समितीनं मुस्लिम समाजाचं आर्थिक-शैक्षणिक मागासलेपण आकडेवारीसह सिद्ध केलं आहे. 2009 मध्ये राज्यातील आघाडी सरकारनं मेहमुदूर रहमान समिती स्थापन करून मुस्लिम समाजाला शिक्षण, नोकऱ्यांमध्ये आठ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती, असं रईस शेख यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या निदर्शनास आणून दिलं आहे.
'हे' वाचलंत का :
