चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेसाठी होणारी पदभरतीत ही वादग्रस्त ठरली. कुठलेही आरक्षण न ठेवता ही भरती प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच विद्यार्थ्यांनी देखील या प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदवलाय. आता भाजपाचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी देखील या प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. "या संपूर्ण प्रक्रियेत सामान्य विद्यार्थ्यांचे मोठे शोषण केले गेले आहे, तसंच आरक्षणाच्या एकाही अटीचे पालन न करता ही प्रक्रिया सुरू आहे, ही प्रक्रिया संशयास्पद आहे," असा गंभीर आरोप त्यांनी केलाय. ही भरती रद्द करण्यात यावी ही मागणी घेऊन विद्यार्थ्यांनी मोर्चा काढला. या मोर्चाला पाठिंबा देताना त्यांनी हे आरोप केले.
काय आहे नेमकं प्रकरण? : चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची पदभरती जाहीर करण्यात आली. 261 लिपिक आणि 97 पदे शिपाई पदाची भरली जाणार होती. मात्र, या प्रक्रियेच्या सुरुवातीपासून यावर प्रश्नचिन्ह उठायला सुरुवात झाली. या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता बाळगली गेली नाही, असे आरोप विद्यार्थ्यांकडून आणि सामाजिक संघटनांकडून केले जातायेत. विशेषतः मागासवर्ग, महिला वर्ग यासाठी आरक्षणाची कुठलीही अट यात ठेवली नसून, संपूर्ण भरती प्रक्रिया खुल्या पद्धतीनं घेतली जाते. 21 डिसेंबरला शिपाई पदासाठी परीक्षा ठेवण्यात आली होती. मात्र, तांत्रिक कारण देऊन ही परीक्षा अचानक रद्द करण्यात आली. 27 डिसेंबरला जी परीक्षा झाली त्यातले प्रश्न आणि उत्तराबाबत गंभीर प्रश्न विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केले. याबाबत अनेक तक्रारी देखील झाल्या. मात्र, यावर पुढे काहीच झालं नाही.
आंदोलनाला बिनशर्त पाठिंबा : आरक्षण बचाव संघर्ष कृती समितीनं ही भरती प्रक्रिया रद्द करावी यासाठी उपोषण सुरू केलं. या समितीचे सदस्य यांनी 16 जानेवारीपासून जिल्हा बँकेसमोर आमरण उपोषण सुरू केलं. काल याच ठिकाणी एका विद्यार्थ्यांने पत्रकार परिषदेत एका जागेसाठी 25 लाखांची मागणी होत आहे असे गंभीर आरोप केले होते. तर आज विद्यार्थ्यांनी मोर्चा काढला. याची दखल भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि बल्लारपूर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतली. त्यांनी उपोषण स्थळी भेट देऊन या संपूर्ण आंदोलनाला बिनशर्त पाठिंबा दिला.
आरक्षण डावलले : "अनेक विद्यार्थ्यांनी माझ्याकडं तक्रारी केल्या असून, त्या गंभीर अशा आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेत कुठेही पारदर्शकता नाही. ज्या विद्यार्थ्यांनी तक्रारी केल्या, त्याची दखल घेण्यात आली नाही. विशेषतः आरक्षण बाजूला सारून ही प्रक्रिया होत आहे. अनुसूचित जाती, जमाती, महिलांसाठीचे आरक्षण डावलून होत असलेला हा प्रकार देशासाठी दुर्दैवी आहे. उपोषणकर्त्यांची अद्याप प्रशासन आणि जिल्हा बँकेने दखल घेतली नाही. त्यांना काही बरेवाईट झाल्यास याची संपूर्ण जबाबदारी ही जिल्हा बँकेची असेल," असंही मुनगंटीवार म्हणाले.
