मुंबई Pune Porsche Car Accident Case : पुण्यातील कल्याणीनगर भागात झालेल्या पोर्शे अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीची तत्काळ मुक्तता करण्याची मागणी त्याची आत्या पूजा जैन यांच्यातर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका करून करण्यात आली आहे. त्याला पुण्यातील बाल न्याय मंडळाने (जेजेबी) बेकायदेशीरपणे आणि अनियंत्रितपणे निरीक्षण गृहात ठेवले आहे. त्यामुळे त्याची तत्काळ सुटका करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याप्रकरणी तत्काळ दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे व न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने नकार दिला. या प्रकरणाची सुनावणी २० जून रोजी ठेवली आहे.
आरोपीला तत्काळ दिलासा देण्यास नकार : मुख्य सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी याचिकेला विरोध केला. सदर अल्पवयीनाला योग्य त्या कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे निरीक्षण गृहात पाठवण्यात आले आहे. त्यामुळे या याचिकेवर सुनावणी घेण्याची गरज नाही, असं वेणेगावकर म्हणाले. याचिकाकर्त्यातर्फे वकिलांनी त्याची त्वरित सुटका करण्याची मागणी केली. 13 जूनच्या बाल न्याय मंडळाच्या आदेशाला जोडण्यासाठी आणि याचिकेत सुधारणा करण्यासाठी त्यांनी वेळ मागितला. खंडपीठाने त्यांना याचिकेत सुधारणा करण्यासाठी वेळ दिला; परंतु याचिका ऐकल्याशिवाय तत्काळ दिलासा देण्यास नकार दिला व पुढील सुनावणी 20 जून रोजी ठेवली.
काय आहे प्रकरण? : पुण्यातील विशाल अग्रवाल या बांधकाम व्यावसायिकाच्या अल्पवयीन मुलाने १९ मे रोजी कल्याणीनगर परिसरात मोटारसायकलला पोर्शे कारने धडक दिली. त्यात दोन जणांचा मृत्यू झाला. या अपघातापूर्वी त्या अल्पवयीन मुलाने त्याच्या मित्रांसह पबमध्ये मद्यपान केल्याचं समोर आलं होतं. त्याच्यावर महाराष्ट्र मोटार वाहन कायद्याच्या तरतुदींसह भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 304A, 279, 337 आणि 338 अंतर्गत निष्काळजीपणाने आणि निष्काळजीपणे वाहन चालवणे व मृत्यूला कारणीभूत झाल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्याला त्याच दिवशी जामीन मंजूर करण्यात आला; पण नंतर त्याला निरीक्षणगृहात पाठवण्यात आले होते.
न्यायालयाच्या या कृतीवर आक्षेप : उच्च न्यायालयासमोर करण्यात आलेल्या याचिकेत बाल न्याय मंडळाने अल्पवयीन मुलाची कोठडी वाढवण्याचे दिलेले आदेश रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अल्पवयीन व्यक्तीला बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायद्यांतर्गत विहित पद्धतीने संरक्षित करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून तो कठोर गुन्हेगार बनू नये. 19 मे रोजी अल्पवयीन मुलाला जामीन मंजूर करताना बाल न्याय मंडळाने सुरुवातीला त्याच्या आजोबांच्या ताब्यात दिले होते; परंतु नंतर त्याला निरीक्षणगृहात पाठवण्यात आले. या कृतीला आक्षेप घेण्यात आला आहे.
काय आहे याचिकाकर्त्याची मागणी? : बाल न्याय मंडळ अल्पवयीन मुलाला त्याच्या आजोबांच्या ताब्यातून घेऊन पूर्वी दिलेल्या आदेशाचा आढावा घेतल्याशिवाय निरीक्षण गृहात ठेवू शकत नाही, असा युक्तिवाद यावेळी करण्यात आला. या प्रकरणाच्या वृत्तांकनामुळे या प्रकरणात न्याय मिळण्याच्या कायदेशीर प्रक्रियेला बगल दिली जाणार नाही. यासाठी या प्रकरणात न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली आहे.
हेही वाचा:
