मुंबई RSS Supports Caste Census : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं जातनिहाय जनगणनेला अनुकूल प्रतिसाद दिल्यानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी जातनिहाय जनगणना हा महत्त्वाचा मुद्दा बनलाय. विशेष म्हणजे काँग्रेस पक्षानंही जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली होती. "सरकार कोणाचंही असो, ते विरोधात असताना जातनिहाय जनगणनेची मागणी करतात, मात्र सत्तेत आल्यावर त्यांना त्याचा विसर पडतो," अशी टीका राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे माजी सदस्य तथा ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी केली.
जनगणनेला संघाचाही पाठिंबा : जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा गेल्या अनेक दशकांपासून चर्चेत आहे. "नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसनं सत्तेत आल्यास जातनिहाय जनगणना केली जाईल, असं आश्वासन दिलं. जातनिहाय जनगणना हा अत्यंत संवेदनशील विषय असून समाजाच्या हितासाठी जातनिहाय जनगणना करायला हरकत नाही. मात्र, त्याचा राजकीय हत्यार म्हणून वापर करू नये," असं मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय प्रचारप्रमुख सुनील आंबेकर यांनी व्यक्त केलं. जातनिहाय जनगणनेला संघाचाही पाठिंबा मिळाल्यानं हा मुद्दा आता भाजपासाठी महत्त्वाचा बनला आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या जातींना आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर भारत सरकारनं 1979 मध्ये मंडल आयोगाची स्थापना केली. 2011 मध्ये सामाजिक तसंच आर्थिक जातनिहाय जनगणना करण्यात आली. परंतु या जनगणनेची संकलित माहिती उघड करण्यात आली नाही.
राजकीय हत्यार म्हणून वापर करू नये : सुनील आंबेकर यांच्या मते, जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा अतिशय गांभीर्यानं हाताळला गेला पाहिजे. केवळ निवडणुकीपुरता याला राजकीय रंग देऊ नये. मागासलेल्या जातींच्या उन्नतीसाठी विविध उपक्रम राबवले पाहिजेत, हे सर्व करण्यासाठी सरकारकडे आवश्यक ती आकडेवारी असणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठी जातनिहाय जनगणना आवश्यक आहे. मात्र, जातनिहाय जनगणनेचा वापर केवळ निवडणुकीच्या फायद्यासाठी राजकीय हत्यार म्हणून करू नये, असंही आंबेकर म्हणाले. जातनिहाय जनगणनेच्या आधारे मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, समाजातील ज्या गटांना कल्याणकारी योजनांची अधिक गरज आहे, त्यांच्यापर्यंत कल्याणकारी योजना पोहोचवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करू शकते. हा त्यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
सामाजिक न्याय अपेक्षित : या विषयावर बोलताना राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी सदस्य आणि ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके म्हणाले, "ओबीसी समाजाची खेचून घेण्यासाठी आणि ओबीसींची मते डोळ्यांसमोर ठेवून निवडणुकीचं राजकारण केलं जात आहे. कोणी जातनिहाय जनगणना करत असेल, तर त्याचं नक्कीच स्वागत केलं पाहिजे. पण केवळ फक्त गणना करून चालणार नाही, गणना केल्यानंतर या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला प्राधान्य द्यायला हवं. या देशात पंडित जवाहरलाल नेहरूंपासून अनेक वर्ष इथं पंचवार्षिक योजना आल्या. त्या पंचवार्षिक योजनांंना एक प्राधान्यक्रम होता. कधी शिक्षण, कधी शेती, कधी अवजड उद्योग, तर कधी सुरक्षेला प्राधान्य दिलं गेलं. पण सामाजिक न्यायाला प्राधान्य कधी देणार? इथं आर्थिक धोरणं फार झाली, परंतु ज्या संविधानाला सामाजिक न्याय अपेक्षित आहे. सामाजिक न्याय कधी मिळणार? असा सवाल लक्ष्मण हाके यांनी केला.
हेही वाचा
- भाजपाच्या लाडक्या उद्योगपतीकडून शिवरायांच्या पुतळ्याची मुंबईत विटंबना-संजय राऊतांचा आरोप - Sanjay Raut today news
- "यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत मुश्रीफांना शरद पवारांचा..."समरजीत घाटगे थेट बोलले! - Samarjit ghatage special interview
- विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर घटक पक्षांची नाराजी दूर होणार का? महायुतीनं कसली कंबर - assembly elections 2024
