ETV Bharat / state

राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा दिनाच्या सुट्टीला विद्यार्थ्यांनी दिलं आव्हान, मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल - राम मंदिर दिनाच्या सुट्टीला आव्हान

Ram Mandir PranPratishta : महाराष्ट्रातील महायुती सरकारनं अयोध्येतील राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त 22 जानेवारी रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली. या सुट्टीला चार विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

Ram Mandir Day holiday challenge
Ram Mandir Day holiday challenge
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Jan 20, 2024, 11:00 PM IST

मुंबई Ram Mandir Day holiday challenge : 22 जानेवारीला अयोध्येतील राम मंदिरात प्रतिष्ठापना होणार आहे. केंद्र सरकारनं देखील 22 जानेवारीला केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी अर्धा दिवस सुट्टी जाहीर केली आहे. त्यानंतर महाराष्ट्रातील सरकारनंही सार्वजनिक सुट्टी निर्णय जाहीर केली आहे. मात्र, या निर्णयाविरोधात विधी शाखेच्या चार विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठासमोर याचिका दाखल केली आहे. रविवारी सकाळी 10.30 वाजता त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.

उद्या सुनावणी होणार : शिवांगी अग्रवाल, सत्यजित साळवे, वेदांत अग्रवाल, खुशी बांगिया अशी या चार विद्यार्थ्यांची नावं आहे. या सर्वांनी महाराष्ट्र सरकारच्या सार्वजनिक सुट्टीच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. विशेष खंडपीठाचं न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी, निला गोखले यांच्यासमोर उद्या (21 जानेवारी) यावर सुनावणी होणार आहे.



सुट्टी पूर्णपणं चुकीची : सरकारनं दिलेली सुट्टी पूर्णपणं चुकीची असल्याचा दावा त्यांनी याचिकेत केला आहे. कारण देशात, महाराष्ट्रात सार्वजनिक सुट्टी एखाद्या ऐतिहासिक व्यक्तिमत्वाच्या निमित्तानं किंवा ज्यांनी देशभक्तीसाठी कार्य केलं, त्यांच्या स्मरणार्थ दिली जाऊ शकते. पण, महाराष्ट्र सरकार अशा प्रकारे सार्वजनिक सुट्टी देऊ शकत नाही, असं या विद्यार्थ्यांचं म्हणणे आहे. "राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठापनेसाठी महाराष्ट्र सरकारनं जाहीर केलेल्या सार्वजनिक सुट्टीमुळं शैक्षणिक, प्रशासकीय कामकाजावर विपरित परिणाम होत आहे. त्यामुळं विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार आहे. सार्वजनिक बँका, सरकारी, प्रशासकीय कार्यालये बंद राहिल्यास जनतेचं नुकसान होईल. त्यामुळं याचा फटका सरकारलाच बसणार असून विद्यार्थ्यांना सर्वाधिक फटका बसणार आहे'.





सुट्टीमुळं विद्यार्थ्यांचं नुकसान : भारतात किंवा महाराष्ट्रात सार्वजनिक सुट्टी देण्यासाठी ऐतिहासिक व्यक्तींच्या स्मरणार्थ सुट्टी जाहीर केली जाऊ शकते. तथापि, अशा सार्वजनिक सुट्ट्या एखाद्या विशिष्ट धार्मिक समुदायाला किंवा वर्गाला संतुष्ट करण्यासाठी प्रशासकीय, सरकारी, शैक्षणिक संस्थांना लागू केल्या जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळंच या खटल्याची सुनावणी रविवार 21 जानेवारी 2024 रोजी युद्धपातळीवर व्हावी; अशी मागणीही विद्यार्थ्यांनी केली आहे. त्यामुळं या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी, न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर उद्या (रविवारी) सुनावणी होणार आहे.



हे वाचलंत का :

  1. मुख्यमंत्र्यांच्या प्रसिद्धीचा उपमुख्यमंत्र्यांना धसका; वेगळ्या वैद्यकीय कक्षाची स्थापना
  2. राम जन्मभूमीचा वाद कोणामुळं सुरू झाला? वादग्रस्त जागेभोवती कुंपण कोणी अन् का लावलं?; जाणून घ्या A टू Z इतिहास
  3. 'जय श्रीरामची भगवी पट्टी बांधल्यानं जीव वाचला'; मुस्लिम कारसेवकानं सांगितल्या 'त्या' थरारक आठवणी

मुंबई Ram Mandir Day holiday challenge : 22 जानेवारीला अयोध्येतील राम मंदिरात प्रतिष्ठापना होणार आहे. केंद्र सरकारनं देखील 22 जानेवारीला केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी अर्धा दिवस सुट्टी जाहीर केली आहे. त्यानंतर महाराष्ट्रातील सरकारनंही सार्वजनिक सुट्टी निर्णय जाहीर केली आहे. मात्र, या निर्णयाविरोधात विधी शाखेच्या चार विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठासमोर याचिका दाखल केली आहे. रविवारी सकाळी 10.30 वाजता त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.

उद्या सुनावणी होणार : शिवांगी अग्रवाल, सत्यजित साळवे, वेदांत अग्रवाल, खुशी बांगिया अशी या चार विद्यार्थ्यांची नावं आहे. या सर्वांनी महाराष्ट्र सरकारच्या सार्वजनिक सुट्टीच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. विशेष खंडपीठाचं न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी, निला गोखले यांच्यासमोर उद्या (21 जानेवारी) यावर सुनावणी होणार आहे.



सुट्टी पूर्णपणं चुकीची : सरकारनं दिलेली सुट्टी पूर्णपणं चुकीची असल्याचा दावा त्यांनी याचिकेत केला आहे. कारण देशात, महाराष्ट्रात सार्वजनिक सुट्टी एखाद्या ऐतिहासिक व्यक्तिमत्वाच्या निमित्तानं किंवा ज्यांनी देशभक्तीसाठी कार्य केलं, त्यांच्या स्मरणार्थ दिली जाऊ शकते. पण, महाराष्ट्र सरकार अशा प्रकारे सार्वजनिक सुट्टी देऊ शकत नाही, असं या विद्यार्थ्यांचं म्हणणे आहे. "राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठापनेसाठी महाराष्ट्र सरकारनं जाहीर केलेल्या सार्वजनिक सुट्टीमुळं शैक्षणिक, प्रशासकीय कामकाजावर विपरित परिणाम होत आहे. त्यामुळं विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार आहे. सार्वजनिक बँका, सरकारी, प्रशासकीय कार्यालये बंद राहिल्यास जनतेचं नुकसान होईल. त्यामुळं याचा फटका सरकारलाच बसणार असून विद्यार्थ्यांना सर्वाधिक फटका बसणार आहे'.





सुट्टीमुळं विद्यार्थ्यांचं नुकसान : भारतात किंवा महाराष्ट्रात सार्वजनिक सुट्टी देण्यासाठी ऐतिहासिक व्यक्तींच्या स्मरणार्थ सुट्टी जाहीर केली जाऊ शकते. तथापि, अशा सार्वजनिक सुट्ट्या एखाद्या विशिष्ट धार्मिक समुदायाला किंवा वर्गाला संतुष्ट करण्यासाठी प्रशासकीय, सरकारी, शैक्षणिक संस्थांना लागू केल्या जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळंच या खटल्याची सुनावणी रविवार 21 जानेवारी 2024 रोजी युद्धपातळीवर व्हावी; अशी मागणीही विद्यार्थ्यांनी केली आहे. त्यामुळं या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी, न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर उद्या (रविवारी) सुनावणी होणार आहे.



हे वाचलंत का :

  1. मुख्यमंत्र्यांच्या प्रसिद्धीचा उपमुख्यमंत्र्यांना धसका; वेगळ्या वैद्यकीय कक्षाची स्थापना
  2. राम जन्मभूमीचा वाद कोणामुळं सुरू झाला? वादग्रस्त जागेभोवती कुंपण कोणी अन् का लावलं?; जाणून घ्या A टू Z इतिहास
  3. 'जय श्रीरामची भगवी पट्टी बांधल्यानं जीव वाचला'; मुस्लिम कारसेवकानं सांगितल्या 'त्या' थरारक आठवणी
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.