Samir Wankhede Case : समीर वानखेडे यांच्या संदर्भातील चौकशीलाच दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे प्रश्नचिन्ह

Samir Wankhede Case : कार्डेलिया क्रूज प्रकरणात आर्यन खानला सोडवण्यासाठी लाच घेतल्याच्या आरोपात समीर वानखेडे यांची चौकशी 'जीएनसीबी'चे संचालक ज्ञानेश्वर सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली केलेली आहे. त्या चौकशी मधून समोर आलेले पुरावे समीर वानखेडे यांच्या विरोधात वापरता येणार नाही, असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं दिलेला आहे. या निर्णयामुळे ज्ञानेश्वर सिंग यांनी समीर वानखेडे यांच्या संदर्भात केलेल्या संपूर्ण चौकशीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

मुंबई Samir Wankhede Case : कार्डेलिया क्रूज ड्रग प्रकरणामध्ये आर्यन खान याला सोडविण्यासाठी तत्कालीन एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे यांनी 25 कोटी रुपये लाच घेतल्याचा आरोप सीबीआयने आणि नंतर ईडीने देखील ठेवलेला आहे. त्याच प्रकरणांमध्ये राष्ट्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण यांनी समीर वानखेडे यांच्या बाजूनं निर्णय दिला होता. त्याच्या आधारावर दिल्ली उच्च न्यायालयात समीर वानखेडे यांनी धाव घेतली होती. त्या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयानं समीर वानखेडे यांना दिलासा दिलाय आणि ज्ञानेश्वर सिंग यांच्या चौकशीलाच प्रश्नचिन्ह लावलेलं आहे. कारण त्यांच्या चौकशी पथकानं समोर आणलेले पुरावे हे समीर वानखेडे यांच्या विरोधात वापरता येणार नाही, असं न्यायालयानं नमूद केलेलं आहे. न्यायाधीश रेखा पल्लई आणि न्यायाधीश शैलेंद्र कौर यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिला आहे. 12 मार्च रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयानं याबाबत निर्णय दिलेला आहे.

कोणत्या कारणामुळे समीर वानखेडे यांची चौकशी? : मुंबई ते गोवा जाणाऱ्या कार्डेलिया क्रूज संदर्भात तत्कालीन एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे यांनी छापा घातला होता. त्यात ड्रग्स बाळगल्याच्या आरोपात अनेक व्यक्तींना अटक केली होती. त्या संपूर्ण प्रकरणांमध्ये आर्यन खान याला सोडवण्यासाठी समीर वानखेडे यांनी लाच घेतल्याचा गुन्हा दाखल झाला होता. समीर वानखेडे यांच्या संदर्भातील प्रकरणाची चौकशी एनसीबीचे संचालक ज्ञानेश्वर सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी पथक करत होतं.

तो निर्णय समीर वानखेडे यांना मदतकारक ठरणार? : समीर वानखेडे यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये ज्ञानेश्वर सिंग जे की, एनसीबीचे तत्कालीन संचालक आहेत त्यांनी केलेल्या चौकशीला आणि त्या प्रक्रियेलाच आव्हान देत खटला दाखल केला होता. या खटल्याच्या संदर्भातील सुनावणीनंतर दिल्ली उच्च न्यायालयानं आपल्या निर्णयात नमूद केलेलं आहे की, जे पुरावे ज्ञानेश्वर सिंग अध्यक्ष असलेल्या चौकशी पथकानं समोर आणलेले आहेत ते समीर वानखेडे यांच्या विरोधात वापरता येणार नाही. कारण ते तथ्य आधारित नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयातील खटल्याच्या कामी किती मदतीचा ठरतो, कामे ठरतो ते येत्या काळात स्पष्ट होईल.

हेही वाचा :