मुंबई Kharif Season : हवामान विभागानं यंदा राज्यात चांगला पाऊस होणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. राज्यात तीव्र पाणीटंचाई सुरु असताना हवामान खात्यानं दिलेला दिलासा आणि त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं केलेली खरिपाची तयारी महत्त्वाची मानली जातेय. मात्र राज्य सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय.
गरज भासल्यास चारा छावणीचा निर्णय : राज्यातील सुमारे दहा हजार पेक्षा जास्त वाडी वस्त्यांवर टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जातोय. अजूनही पाण्याचं दुर्भिक्ष कमी झालं नसून जोपर्यंत पाऊस पडत नाही तोपर्यंत ही परिस्थिती राहणार आहे आणि राज्य सरकार यासाठी तयार असून अधिक टँकरची गरज भासल्यास पाणीपुरवठा केला जाईल असं सरकारच्या वतीनं मदत पुनर्वसन विभागाचे उपसचिव संजय धारुरकर यांनी सांगितलंय. दरम्यान राज्यातील पाणीटंचाई अद्याप तीव्र असली तरी सुद्धा जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनलेला नाही. राज्य सरकारचे चारा छावण्यासाठी अद्याप मागणी आलेली नाही. केवळ पुणे जिल्ह्यातून मागणी आलीय. त्यासंदर्भात मदत आणि पुनर्वसन विभाग विचार करत आहे. गरज भासल्यास त्याबाबतचा निर्णय लवकर घेतला जाईल, असंही धारुरकर यांनी स्पष्ट केलंय.
खरीप हंगामाची तयारी : दुसरीकडे राज्यातील खरिपाच्या हंगामाचं नियोजन सुरु आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात राज्यात सुमारे 148 लाख हेक्टरवर पेरणी होण्याचा अंदाज आहे. खरिपात सोयाबीन हे प्रमुख पीक असून यंदा 50 लाख हेक्टरवर सोयाबीन, त्यापाठोपाठ चाळीस लाख हेक्टरवर कापूस, सोळा लाख हेक्टरवर भात, दहा लाख हेक्टरवर मका, पाच लाख हेक्टरवर बाजरी, बारा लाख हेक्टरवर तुर, प्रत्येकी साडेतीन लाख हेक्टरवर मूग आणि उडीद या पिकांची लागवड होण्याची शक्यता कृषी विभागानं व्यक्त केलीय.
राज्याला बियाण्यांची गरज ? : यंदाच्या खरीप हंगामासाठी राज्यात सुमारे 19.28 लाख क्विंटल बियाण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळाकडून अर्थात महाबीजकडून पावणेचार लाख क्विंटल, राष्ट्रीय बीज निगमकडून 0.59 लाख क्विंटल आणि खाजगी बियाणे कंपन्यांकडून सुमारे 21 लाख क्विंटल बियाणं उपलब्ध होणार आहे. राज्यात सर्व प्रकारच्या बियाण्यांची उपलब्धता असून कुठल्याही प्रकारची बियाण्याची टंचाई नसल्याचं कृषी विभागानं स्पष्ट केलंय.
खासगी कंपन्यांना आंदण - दानवे : दरम्यान यासंदर्भात बोलताना राज्याचे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले की, "राज्य सरकारनं केवळ 31 टक्के अधिक बियाणं असल्याचं म्हटलंय. वास्तविक एकूण बियाण्याच्या दीडपट बियाणं आवश्यक असते. कारण जर राज्यात दुबार पेरणीचं संकट उभं राहिलं तर त्यावेळी बियाण्याची गरज भासते. मात्र, त्याची तजवीज सरकारनं केलेली दिसत नाही. त्यातही सरकारची जी महाबीज कंपनी आहे, तिचा केवळ बियाणे पुरवठ्यामध्ये तीन टक्के वाटा आहे आणि सर्व बियाणे हे खाजगी कंपन्यांच्या हातात दिलंय. खाजगी कंपन्या या शेतकऱ्यांची फसवणूक करतात लूट करतात आणि बोगस बियाणं देतात हे वर्षानुवर्ष सुरु आहे. याबाबत तक्रारी करुनही सरकार कारवाई करत नाही."
किती खतांचा वापर : दरम्यान खरीप हंगामासाठी रासायनिक खतांचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. राज्यात दरवर्षी सुमारे 65 लाख टन खतांचा वापर होतो. खरीप हंगामात 38 लाख टन रासायनिक खतं वापरली जातात. यंदाच्या खरीप हंगामात 48 लाख टन रासायनिक खतांचा पुरवठा करण्याबाबत प्रस्ताव कृषी विभागानं दिला होता. या खताच्या नियोजनाला मंजुरी मिळाल्याची माहिती कृषी विभागांनी दिलीय. त्यानुसार राज्यात सर्वाधिक 14 लाख टन युरिया, संयुक्त खते 17 लाख टन, एसएसपी साडेसात लाख टन, डीएपी पाच लाख टन आणि एनओपी सव्वा लाख टन अपेक्षित आहे. खतांचा कुठलाही तुटवडा भासणार नाही, तसंच कोणी अधिक दरानं खत विक्री केल्यास कृषी विभागाशी संपर्क साधावा असं आवाहन करण्यात आलंय.
बियाण्यांसाठी कृषी विभागाची खबरदारी : दरम्यान बियाण्यांच्या विक्रीच्यामध्ये कुठंही बोगस अथवा भेसळयुक्त बियाणं शेतकऱ्यांना दिली जाऊ नये, यासाठी कृषी विभागानं खबरदारीच्या उपाययोजना घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. यात गुणवत्ता आणि दर्जाची हमी देणाऱ्याच विक्रेत्याकडून खरेदी करण्यास यावी, खरेदीची पावती घेण्यात यावी पावतीवरील पीक वाण, प्लॉट नंबर, बियाणं, कंपनीचं नाव तसंच बियाण्यांची पिशवी आणि मोहरबंद असावी, बियाण्यांची खरेदी कोठून केली त्या विक्रेत्याचं नाव, पत्ता सर्व नोंदवण्यात यावं असंही कृषी विभागानं म्हटलंय.
हेही वाचा :
