मुंबई Ghatkopar Hoarding Case : तत्कालीन रेल्वे पोलीस आयुक्त कैसर खालिद यांच्या अडचणीत दिवसागणित वाढ होताना दिसून येत आहे. निविदा प्रक्रियेशिवाय घाटकोपर येथे कोसळलेल्या भल्या मोठ्या होर्डिंगला परवानगी कैसर खालिद यांनीच दिली असल्याचं, मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या विशेष तपास पथकानं केलेल्या तपासात उघडकीस आलं आहे. तसेच आयपीएस अधिकारी कैसर खालिद यांनी रविवारी म्हणजेच १८ डिसेंबर २०२२ रोजी आलेली इगो मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचे एकमेव निविदेची नोटिंग करून घेतली असल्याचं तपासात उघडकीस आलं आहे.
एसआयटी तपास सुरू : घाटकोपरच्या छेडानगरमधील होर्डिंग पेट्रोल पंपावर कोसळून घडलेल्या दुर्घटनेत १८ निष्पापांचा बळी गेला असून ८० हून अधिक जण जखमी झाले. या घटनेबाबत गुन्हा नोंद करुन तपास करत असलेल्या पंतनगर पोलिसांनी होर्डिंगचे भाडेपट्ट्यावर कंत्राट मिळालेल्या इगो मीडिया प्रा.लि. संचालक भावेश भिंडे याच्यासह अन्य संबंधितांविरोधात गुन्हा दाखल केला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाने हा गुन्हा गुन्हे शाखेकडं वर्ग करण्यात आला असून गुन्हे शाखेचे विशेष तपास पथक (एसआयटी) याचा तपास करत आहे.
सुट्टीच्या दिवशी फाईलवर दिली सही : गुन्हे शाखेने याप्रकरणी भावेश भिंडे याला अटक केली असून न्यायालयानं त्याला २९ मे पर्यंत कोठडी सुनावली आहे. गुन्हे शाखेच्या पथकाने होर्डिंगच्या परवानगी बाबत केलेल्या तपासात कैसर खालिद यांच्या बदलीचे आदेश १६ डिसेंबर २०२२ रोजी जारी करण्यात आले. त्याचवेळी भिंडे यांच्या कंपनीने होर्डिंगच्या परवानगीसाठी अर्ज दिला होता. बदली आदेश निघाल्यानंतर खालिद यांनी सुट्टीच्या दिवशी म्हणजेच रविवारी १८ डिसेंबर २०२२ रोजी होर्डिंगला परवानगी देण्याच्या फाईलवर सही केली. दुसऱ्या दिवशी १९ डिसेंबर २०२२ ला होर्डिंगला परवानगी दिल्याचं आदेश जारी करण्यात आलंय.
महानगरपालिकेची परवानगी घेतली नाही : खालिद यांनी सोमवारी रेल्वे पोलीस आयुक्त पदाचा पदभार डॉ. रवींद्र शिसवे यांच्याकडं सोपविल्याचं गुन्हे शाखेच्या सूत्रांनी सांगितलं. होर्डिंग परवानगी प्रक्रियेयाबाबत अधिक चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन रेल्वे पोलिसांच्या प्रशासन विभागाचे सहायक आयुक्त शहाजी निकम यांना गुन्हे शाखेने मंगळवारी चौकशीला हजर राहण्यास सांगितलं आहे. घाटकोपरच्या छेडानगरमध्ये ज्या जागेवर होर्डिंग उभारण्यात आलं होतं ती जागा रेल्वेची नसून महाराष्ट्र शासनाची जिल्हाधिकारी यांच्या अखत्यारीतील जमीन आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही गृहमंत्रालयाला आणि गृह मंत्रालयाने पोलिसांना दिली होती. येथे होर्डिंग उभारण्यासाठी मुंबई महानगर पालिकेची परवानगी घेणं आवश्यक होतं. मात्र, महानगरपालिकेची परवानगी घेतलीच गेली नसल्याचं गुन्हे शाखेच्या तपासात समोर आलंय. तसेच निविदा प्रक्रिया देखील वगळून कंत्राट इगो मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला देण्यात कसं आलं याचा तपास एसआयटी करत आहे. याबाबत कैसर खालिद यांना संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिलेला नाही. तर एसआयटीचे पोलीस उपायुक्त विशाल ठाकूर यांनी याबाबत तपास सुरु असल्याचं सांगितलं.
हेही वाचा -
bomb attack threat : मुंबईत लोकल ट्रेन बॉम्बने उडवून देण्याचा फोन; रेल्वे सुरक्षा यंत्रणा सतर्क
पुष्पक एक्सप्रेस सामूहिक बलात्कार प्रकरण; 5 जणांना अटक, तिघांचा शोध सुरू
