ETV Bharat / state

देशभर लागू होणार 'वझ्झर मॉडेल' ! ; केंद्र शासनाच्या पथकानं जाणून घेतली पद्मश्री शंकरबाबा पापळकर यांची कार्यपद्धत - Shankar Baba Papalkar Wazzar Model

author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Sep 11, 2024, 9:47 AM IST

Updated : Sep 11, 2024, 1:26 PM IST

Shankar Baba Papalkar Wazzar Model : मेळघाटात पद्मश्री शंकरबाबा पापळकर यांच्या आश्रमात 123 दिव्यांग मुलं मुली आहेत. त्यांच्या कार्याची दखल घेत केंद्रीय पथकानं त्यांच्या आश्रमाला भेट दिली. यावेळी आलेल्या केंद्रीय पथकाच्या अधिकाऱ्यांनी वझ्झर मॉडेल देशभर लागू करणार असल्याचं आश्वासन दिलं.

Shankar Baba Papalkar Wazzar Model
वझ्झर इथं केंद्रीय पथकानं भेट दिली (Reporter)

अमरावती Shankar Baba Papalkar Wazzar Model : अनाथ दिव्यांग मुलांचं पालकत्व पद्मश्री शंकरबाबा पापळकर यांनी घेतलं आहे. वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर त्यांना रस्त्यावर सोडून देऊन त्यांचे हाल होऊ नये, यासाठी गत अनेक वर्षांपासून आवाज उठवणारे पद्मश्री शंकरबाबा पापळकर यांनी आवाज उटवला आहे. शंकरबाबा पापळकर यांच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेण्यासाठी मंगळवारी केंद्र सरकारकडून तीन सदस्यीय पथक थेट शंकरबाबा पापळकर यांच्या वझ्झर येथील आश्रमात पोहोचलं. शंकरबाबांचं काम पाहून या पथकातील तिन्ही सदस्य भारावून गेलेत. देशातील लाखो अनाथ दिव्यांगांना वयाच्या 18 वर्षानंतर हाल अपेष्टा सोसाव्या लागणार नाहीत, या संदर्भात केंद्र शासन लवकरच महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करेल. शंकरबाबा पापळकर यांचं वझ्झर मॉडेल देशभर लागू होईल, असा विश्वास केंद्राच्या पथकानं व्यक्त केला. केंद्र शासनानं पाठवलेल्या या तीन सदस्यांच्या पथकानं शंकरबाबा पापळकर यांच्या मेळघाटातील आश्रमात दिवसभर घेतलेल्या आढाव्या संदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.

खासदार डॉ अनिल बोंडे यांच्या विनंतीवरून आलं पथक : राज्यसभा सदस्य डॉ अनिल बोंडे यांनी वयाच्या 18 वर्षावरील दिव्यांगांच्या पुनर्वसनासंदर्भात सरकारनं पावंल उचलावी अशी मागणी सभागृहात केली. त्यासाठी अमरावती जिल्ह्यातील पद्मश्री शंकरबाबा पापळकर यांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करण्यासंदर्भात केंद्र शासनानं एखादं पथक त्यांच्या आश्रमात पाठवावं, अशी विनंती 31 जुलैला त्यांनी सभागृहात केली होती. डॉ अनिल बोंडे यांनी मांडलेला विषय हा सामाजिक दृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचा असल्यामुळे भारत सरकारच्या दिव्यांग मंत्रालयाचे सचिव रामचरण मीना यांनी राष्ट्रीय न्यास अधिकारी नवनीत कुमार, केंद्रीय प्रकल्प व्यवस्थापन अधिकारी तुकाराम गायकवाड आणि नागपूर येथील बालहक्क आयोगाचे संचालक प्रफुल्ल शिंदे या तीन अधिकाऱ्यांच्या पथकाला शंकरबाबा पापळकर यांचं वझ्झर मॉडेल समजून घेण्यासाठी पाठवलं.

देशभर लागू होणार 'वझ्झर मॉडेल' ! ; केंद्र शासनाच्या पथकानं जाणून घेतली पद्मश्री शंकरबाबा पापळकर यांची कार्यपद्धत (Reporter)

पथकानं साधला मतिमंदांशी संवाद : पद्मश्री शंकरबाबा पापळकर यांच्या वझ्झर येथील आश्रमात मंगळवारी दुपारी बारा वाजता पोहोचलेल्या पथकानं सर्वात आधी आश्रमातील दिव्यांग मुलींसोबत संवाद साधला. आश्रमात असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून वयाची 18 वर्ष पूर्ण झालेल्या दिव्यांग मुलींच्या अडचणी जाणून घेतल्या. यानंतर आश्रमात वयाची 18 वर्षे पूर्ण केलेली आणि आज 45 ते 50 वर्ष वयोगटात असणाऱ्या अनेक दिव्यांगांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न देखील या पथकानं केला. विशेष म्हणजे या आश्रमातील दिव्यांग युवकांनी या पथकाचं छान स्वागत देखील केलं. शंकरबाबा पापळकर यांना जळगाव येथील रेल्वे स्थानकावर सापडलेली दृष्टीहीन माला आज एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण झाली असून केंद्र शासनाच्या या पथकानं मालाशी देखील दिलखुलास संवाद साधला. शंकरबाबा पापळकर यांनी आश्रम शाळेतील युवती आणि युवकाचं लग्न लावून त्यांना संसार कसा करायचा, याचे धडे देखील महिला स्वयंसेवक आणि पुरुष स्वयंसेवकाच्या माध्यमातून दिले. याबाबतची माहिती कळताच केंद्र शासनाचं पथक अगदी चकित झालं. दिव्यांग मुलांचं आयुष्य देखील पालटू शकते, मात्र त्यासाठी प्रचंड मेहनत आणि योग्य दिशेनं काम करणं महत्त्वाचं असल्याचं यावेळी शंकरबाबा पापळकर यांनी पथकातील अधिकाऱ्यांना बोलताना सांगितलं.

माझ्यानंतर काय, शंकरबाबांच्या प्रश्नांना पथक अवाक : शासनाच्या नियमानुसार वयाची 18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या दिव्यांग मुलांना शाळेत किंवा आश्रमात ठेवता येत नाही. मी मात्र शासनाच्या नियमाविरोधात या ठिकाणी या मुलांचा सांभाळ करतो आहे. आज माझं वय 83 वर्ष असून उद्या मी जग सोडून गेलो, तर या दिव्यांग मुलांचं काय होणार, यासंदर्भात सरकारकडं काही उत्तर आहे का? असा सवाल शंकरबाबा पापळकर यांनी विचारला. मात्र त्यांच्या या सवालानं पथकातील सदस्य अवाक झालेत. शासनानं या अनाथ दिव्यांग मुलांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी स्वीकारून त्यांची आयुष्यभर काळजी घ्यावी, अशी विनंती शंकरबाबा पापळकर यांनी पथकातील अधिकाऱ्यांना केली.

वृक्षारोपणाच्या माध्यमातून पुनर्वसन : रस्त्यावर फेकलेल्या दिव्यांग बाळांना मी या आश्रमात घेऊन आलो. या मुलांची संडास साफ करणं, नाक साफ करणं अशी काम केली. या मुलांना वळण लावण्याचा प्रयत्न केला. या मतिमंद मुलांना शिकवणं, त्यांच्यासाठी अभ्यासक्रम असणं याला काही एक अर्थ नाही. सर्वसामान्य मुलांप्रमाणं यांना शिकवण्याची गरज नाही, तर त्यांचं पुनर्वसन कसं होईल याकडं खऱ्या अर्थानं लक्ष देण्याची गरज आहे. आमच्या आश्रमात ही सर्व दिव्यांग मुलं वृक्ष लावतात. त्या वृक्षांना पाणी देतात, त्यांचं संगोपन करतात. प्रत्येकाचे वृक्ष ठरले आहेत, प्रत्येक जण आपल्या ठरलेल्या वृक्षांनाच पाणी देतात. त्यांच्या वृक्षांना छोटं फुल जरी आलं, तरी त्याचा आनंद त्यांना मिळतो. या मुलांनी लावलेलं आणि वाढवलेला वृक्ष तोडून विकला तर चाळीस-पन्नास हजार रुपये मिळतात. इतर कुठलंही काम हे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पोसण्यासाठी असू शकतं, मात्र वृक्षरोपणाद्वारे खऱ्या अर्थानं या अनाथ दिव्यांग मुलांचं पुनर्वसन होऊ शकते, असं शंकरबाबा पापळकर यावेळी म्हणाले.

अभ्यासक्रमाचा काय उपयोग : दिव्यांग मुलांसाठी अभ्यासक्रम तयार करून नेमका काय उपयोग होतो, असा सवाल शंकरबाबा पापळकर यांनी यावेळी केंद्रीय पथकाला विचारला. या मुलांना अभ्यासक्रमाची अजिबात गरज नाही, तर त्यांचं पुनर्वसन कसं होऊ शकेल, या दृष्टीनं खऱ्या अर्थानं विचार होणं गरजेचं आहे. वृक्षारोपणासारख्या कामातून या मुलांचा बुद्ध्यांक वाढण्यास मदत होते. आज दिल्ली, मुंबई सारख्या ठिकाणी देखील वृक्षारोपण करण्यासाठी शासनानं जागा दिली तर दिव्यांग मुलं मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण करू शकतात. वृक्षारोपण हे पर्यावरणदृष्ट्या महत्त्वाचं तर ठरेलच मात्र या दिव्यांग मुलांचं पुनर्वसन करण्यास फायद्याचं आहे. नवी मुंबई सारख्या ठिकाणी असणाऱ्या पहाडावर शासनानं 25 एकर जागा दिली, तर मुंबईतले अठरा वर्ष वयावरील सारे अनाथ दिव्यांगांचं पुनर्वसन शक्य होऊ शकते, असं देखील शंकरबाबा पापळकर केंद्रीय पथकाशी संवाद साधताना म्हणाले.

शंकर बाबांच्या 123 मुलांजवळ आधार कार्ड : शंकरबाबा यांच्याकडं असणाऱ्या 123 अनाथ दिव्यांग मुलांचं आधार कार्ड आहे. या सर्व आधार कार्डवर मुलांच्या वडिलांचं नाव शंकरबाबा पापळकर असा उल्लेख आहे. 120 मुलांकडं मतदान ओळखपत्र देखील आहे. जनधन कार्ड देखील काढले आहेत. "निवडणुकीत मतदान कोणाला करायचं हे मी मुलांना सांगतो. कोण आपल्याला कामाचं यावर चर्चा करून मार्गदर्शन करतो," असं देखील शंकरबाबा पापळकर म्हणाले. "महाराष्ट्र शासनाच्या लाडकी बहिणी योजनेचा लाभ मात्र आमच्या आश्रमातील एकाही मुलींना घेतला नाही," असं शंकरबाबा पापळकर यांनी स्पष्ट केलं.

पथकानं दिला हा सल्ला : शंकरबाबा पापळकर यांच्यासारखं काम करणारी व्यक्ती संपूर्ण देशात सापडणं कठीण आहे, असा शाब्दिक शेरा देत केंद्राच्या पथकानं "शंकरबाबा पापळकर यांनी दात्यांकडून मिळणाऱ्या रकमेसोबतच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घ्यावा. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीनं दिल्या जाणाऱ्या सुविधा घ्याव्यात. शासनाकडून मिळणारी आर्थिक मदत देखील घ्यावी. आश्रमातील मुलांवर एखादं संकट आलं, तर अशी आर्थिक मदत कामात येईल. अठरा वर्षावरील दिव्यांग मुलांसाठी पेन्शन योजना लागू करुन घ्यावी," असा सल्ला केंद्राच्या पथकाला शंकर बाबा पापळकर यांना दिला.

आश्रमातील अनाथ दिव्यांगांना मिळणार लाभ : "भारत सरकार अंतर्गत राष्ट्रीय न्यास संसदेच्या अधिनियमानुसार राष्ट्रीय न्यास अपंग आणि दिव्यांग मुलांसाठी देशभर काम करत आहे. दिव्यांगांसाठी कायदेशीर संरक्षक नियुक्त करण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. यासाठी देशभरात स्थानीय समित्या नियुक्त करण्यात आल्या आहेत," अशी माहिती राष्ट्रीय न्यास अधिकारी नवनीत कुमार यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना दिली. "या मुलांसाठी निरामय आरोग्य विमा योजनेअंतर्गत एक लाख रुपयांचा दरवर्षी आरोग्य विमा काढल्या जातो. शंकरबाबा पापळकर यांच्या आश्रमातील सर्वच मुलांची निरामय योजनेत नोंदणी व्हावी. राज्य शासनाच्या अपंगत्व पेन्शन योजनेचा लाभ या मुलांना मिळू शकतो. या योजनेअंतर्गत या मुलांच्या बँक खात्यात दर महिन्याला रक्कम जमा होऊ शकते. सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आम्ही या मुलांना अपंगत्व पेन्शन योजना त्वरित सुरू करण्यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत," असंदेखील नवनीत कुमार यांनी सांगितलं.

दिव्यांग पुनर्वसनासाठी वझ्झर मॉडेल आदर्श : पद्मश्री शंकरबाबा पापळकर यांच्या वतीनं ज्या पद्धतीनं वझ्झर येथील आश्रमात दिव्यांग मुलांसाठी काम केलं जातं ते काम अतिशय मोठं आणि महत्त्वाचं आहे. 18 वर्षे वयावरील दिव्यांगांचं पुनर्वसन व्हावं, यासाठी शंकरबाबा पापळकर यांची मागणी असून त्यांचं कार्य खरोखरच दिव्यांगांचं पुनर्वसन होऊ शकतं हे सिद्ध करणारं असून संपूर्ण देशभरातील दिव्यांगांच्या पुनर्वसनासंदर्भात वझ्झर मॉडेल एक आदर्श आहे, असं देखील नवनीत कुमार म्हणाले.

शंकरबाबा म्हणालेत 'आज मी खुश' : "वयाची 18 वर्ष पूर्ण करणाऱ्या दिव्यांगांचं पुनर्वसन करण्यासंदर्भात आश्रमाला भेट देणाऱ्या पथकानं आश्वासन दिलं. भारत सरकारच्या दिव्यांग मंत्रालयाचे सचिव रामचरण मीना यांनी आपले अधिकारी आमच्या आश्रमात पाठवले. अधिकाऱ्यांच्या या पथकानं वझ्झर मॉडेल नेमकं काय आहे, हे जाणून घेतलं. वझ्झर मॉडेलनुसार 18 वर्षावरील बेवारस दिव्यांग मुलांचं आजीवन पुनर्वसन व्हावं, या संदर्भात कायदा केला जाईल, असं आश्वासन या अधिकाऱ्यांच्या पथकानं दिलं. भारत सरकारनं माझ्या कार्याची दखल घेतली, यामुळे मी आज खूप खुश आहे. पुनर्वसन कायदा पारित झाला तर दरवर्षी एक लाख अनाथ दिव्यांग मुलं मुली स्वाभिमानानं बालगृहात जगतील, अशी मला खात्री आहे," असं पद्मश्री शंकरबाबा पापळकर 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाले.

हेही वाचा :

  1. दिव्यांग मालाचं एमपीएससीत नेत्र'दीपक' यश : जन्मतःच जन्मदात्यांनी टाकलं होतं कचऱ्याच्या पेटीत - Blind Mala Success In MPSC
  2. पद्मश्री शंकरबाबा पापळकर यांचा मोठा खुलासा; वर्षाला विकले जातात 'इतके' अनाथ, अपंग, विकलांग
  3. Fathers Day Special : 123 बेवारस दिव्यांगांचे पालक शंकरबाबा पापळकर; 24 लेकरांचे केले थाटामाटात लग्न

अमरावती Shankar Baba Papalkar Wazzar Model : अनाथ दिव्यांग मुलांचं पालकत्व पद्मश्री शंकरबाबा पापळकर यांनी घेतलं आहे. वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर त्यांना रस्त्यावर सोडून देऊन त्यांचे हाल होऊ नये, यासाठी गत अनेक वर्षांपासून आवाज उठवणारे पद्मश्री शंकरबाबा पापळकर यांनी आवाज उटवला आहे. शंकरबाबा पापळकर यांच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेण्यासाठी मंगळवारी केंद्र सरकारकडून तीन सदस्यीय पथक थेट शंकरबाबा पापळकर यांच्या वझ्झर येथील आश्रमात पोहोचलं. शंकरबाबांचं काम पाहून या पथकातील तिन्ही सदस्य भारावून गेलेत. देशातील लाखो अनाथ दिव्यांगांना वयाच्या 18 वर्षानंतर हाल अपेष्टा सोसाव्या लागणार नाहीत, या संदर्भात केंद्र शासन लवकरच महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करेल. शंकरबाबा पापळकर यांचं वझ्झर मॉडेल देशभर लागू होईल, असा विश्वास केंद्राच्या पथकानं व्यक्त केला. केंद्र शासनानं पाठवलेल्या या तीन सदस्यांच्या पथकानं शंकरबाबा पापळकर यांच्या मेळघाटातील आश्रमात दिवसभर घेतलेल्या आढाव्या संदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.

खासदार डॉ अनिल बोंडे यांच्या विनंतीवरून आलं पथक : राज्यसभा सदस्य डॉ अनिल बोंडे यांनी वयाच्या 18 वर्षावरील दिव्यांगांच्या पुनर्वसनासंदर्भात सरकारनं पावंल उचलावी अशी मागणी सभागृहात केली. त्यासाठी अमरावती जिल्ह्यातील पद्मश्री शंकरबाबा पापळकर यांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करण्यासंदर्भात केंद्र शासनानं एखादं पथक त्यांच्या आश्रमात पाठवावं, अशी विनंती 31 जुलैला त्यांनी सभागृहात केली होती. डॉ अनिल बोंडे यांनी मांडलेला विषय हा सामाजिक दृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचा असल्यामुळे भारत सरकारच्या दिव्यांग मंत्रालयाचे सचिव रामचरण मीना यांनी राष्ट्रीय न्यास अधिकारी नवनीत कुमार, केंद्रीय प्रकल्प व्यवस्थापन अधिकारी तुकाराम गायकवाड आणि नागपूर येथील बालहक्क आयोगाचे संचालक प्रफुल्ल शिंदे या तीन अधिकाऱ्यांच्या पथकाला शंकरबाबा पापळकर यांचं वझ्झर मॉडेल समजून घेण्यासाठी पाठवलं.

देशभर लागू होणार 'वझ्झर मॉडेल' ! ; केंद्र शासनाच्या पथकानं जाणून घेतली पद्मश्री शंकरबाबा पापळकर यांची कार्यपद्धत (Reporter)

पथकानं साधला मतिमंदांशी संवाद : पद्मश्री शंकरबाबा पापळकर यांच्या वझ्झर येथील आश्रमात मंगळवारी दुपारी बारा वाजता पोहोचलेल्या पथकानं सर्वात आधी आश्रमातील दिव्यांग मुलींसोबत संवाद साधला. आश्रमात असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून वयाची 18 वर्ष पूर्ण झालेल्या दिव्यांग मुलींच्या अडचणी जाणून घेतल्या. यानंतर आश्रमात वयाची 18 वर्षे पूर्ण केलेली आणि आज 45 ते 50 वर्ष वयोगटात असणाऱ्या अनेक दिव्यांगांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न देखील या पथकानं केला. विशेष म्हणजे या आश्रमातील दिव्यांग युवकांनी या पथकाचं छान स्वागत देखील केलं. शंकरबाबा पापळकर यांना जळगाव येथील रेल्वे स्थानकावर सापडलेली दृष्टीहीन माला आज एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण झाली असून केंद्र शासनाच्या या पथकानं मालाशी देखील दिलखुलास संवाद साधला. शंकरबाबा पापळकर यांनी आश्रम शाळेतील युवती आणि युवकाचं लग्न लावून त्यांना संसार कसा करायचा, याचे धडे देखील महिला स्वयंसेवक आणि पुरुष स्वयंसेवकाच्या माध्यमातून दिले. याबाबतची माहिती कळताच केंद्र शासनाचं पथक अगदी चकित झालं. दिव्यांग मुलांचं आयुष्य देखील पालटू शकते, मात्र त्यासाठी प्रचंड मेहनत आणि योग्य दिशेनं काम करणं महत्त्वाचं असल्याचं यावेळी शंकरबाबा पापळकर यांनी पथकातील अधिकाऱ्यांना बोलताना सांगितलं.

माझ्यानंतर काय, शंकरबाबांच्या प्रश्नांना पथक अवाक : शासनाच्या नियमानुसार वयाची 18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या दिव्यांग मुलांना शाळेत किंवा आश्रमात ठेवता येत नाही. मी मात्र शासनाच्या नियमाविरोधात या ठिकाणी या मुलांचा सांभाळ करतो आहे. आज माझं वय 83 वर्ष असून उद्या मी जग सोडून गेलो, तर या दिव्यांग मुलांचं काय होणार, यासंदर्भात सरकारकडं काही उत्तर आहे का? असा सवाल शंकरबाबा पापळकर यांनी विचारला. मात्र त्यांच्या या सवालानं पथकातील सदस्य अवाक झालेत. शासनानं या अनाथ दिव्यांग मुलांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी स्वीकारून त्यांची आयुष्यभर काळजी घ्यावी, अशी विनंती शंकरबाबा पापळकर यांनी पथकातील अधिकाऱ्यांना केली.

वृक्षारोपणाच्या माध्यमातून पुनर्वसन : रस्त्यावर फेकलेल्या दिव्यांग बाळांना मी या आश्रमात घेऊन आलो. या मुलांची संडास साफ करणं, नाक साफ करणं अशी काम केली. या मुलांना वळण लावण्याचा प्रयत्न केला. या मतिमंद मुलांना शिकवणं, त्यांच्यासाठी अभ्यासक्रम असणं याला काही एक अर्थ नाही. सर्वसामान्य मुलांप्रमाणं यांना शिकवण्याची गरज नाही, तर त्यांचं पुनर्वसन कसं होईल याकडं खऱ्या अर्थानं लक्ष देण्याची गरज आहे. आमच्या आश्रमात ही सर्व दिव्यांग मुलं वृक्ष लावतात. त्या वृक्षांना पाणी देतात, त्यांचं संगोपन करतात. प्रत्येकाचे वृक्ष ठरले आहेत, प्रत्येक जण आपल्या ठरलेल्या वृक्षांनाच पाणी देतात. त्यांच्या वृक्षांना छोटं फुल जरी आलं, तरी त्याचा आनंद त्यांना मिळतो. या मुलांनी लावलेलं आणि वाढवलेला वृक्ष तोडून विकला तर चाळीस-पन्नास हजार रुपये मिळतात. इतर कुठलंही काम हे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पोसण्यासाठी असू शकतं, मात्र वृक्षरोपणाद्वारे खऱ्या अर्थानं या अनाथ दिव्यांग मुलांचं पुनर्वसन होऊ शकते, असं शंकरबाबा पापळकर यावेळी म्हणाले.

अभ्यासक्रमाचा काय उपयोग : दिव्यांग मुलांसाठी अभ्यासक्रम तयार करून नेमका काय उपयोग होतो, असा सवाल शंकरबाबा पापळकर यांनी यावेळी केंद्रीय पथकाला विचारला. या मुलांना अभ्यासक्रमाची अजिबात गरज नाही, तर त्यांचं पुनर्वसन कसं होऊ शकेल, या दृष्टीनं खऱ्या अर्थानं विचार होणं गरजेचं आहे. वृक्षारोपणासारख्या कामातून या मुलांचा बुद्ध्यांक वाढण्यास मदत होते. आज दिल्ली, मुंबई सारख्या ठिकाणी देखील वृक्षारोपण करण्यासाठी शासनानं जागा दिली तर दिव्यांग मुलं मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण करू शकतात. वृक्षारोपण हे पर्यावरणदृष्ट्या महत्त्वाचं तर ठरेलच मात्र या दिव्यांग मुलांचं पुनर्वसन करण्यास फायद्याचं आहे. नवी मुंबई सारख्या ठिकाणी असणाऱ्या पहाडावर शासनानं 25 एकर जागा दिली, तर मुंबईतले अठरा वर्ष वयावरील सारे अनाथ दिव्यांगांचं पुनर्वसन शक्य होऊ शकते, असं देखील शंकरबाबा पापळकर केंद्रीय पथकाशी संवाद साधताना म्हणाले.

शंकर बाबांच्या 123 मुलांजवळ आधार कार्ड : शंकरबाबा यांच्याकडं असणाऱ्या 123 अनाथ दिव्यांग मुलांचं आधार कार्ड आहे. या सर्व आधार कार्डवर मुलांच्या वडिलांचं नाव शंकरबाबा पापळकर असा उल्लेख आहे. 120 मुलांकडं मतदान ओळखपत्र देखील आहे. जनधन कार्ड देखील काढले आहेत. "निवडणुकीत मतदान कोणाला करायचं हे मी मुलांना सांगतो. कोण आपल्याला कामाचं यावर चर्चा करून मार्गदर्शन करतो," असं देखील शंकरबाबा पापळकर म्हणाले. "महाराष्ट्र शासनाच्या लाडकी बहिणी योजनेचा लाभ मात्र आमच्या आश्रमातील एकाही मुलींना घेतला नाही," असं शंकरबाबा पापळकर यांनी स्पष्ट केलं.

पथकानं दिला हा सल्ला : शंकरबाबा पापळकर यांच्यासारखं काम करणारी व्यक्ती संपूर्ण देशात सापडणं कठीण आहे, असा शाब्दिक शेरा देत केंद्राच्या पथकानं "शंकरबाबा पापळकर यांनी दात्यांकडून मिळणाऱ्या रकमेसोबतच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घ्यावा. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीनं दिल्या जाणाऱ्या सुविधा घ्याव्यात. शासनाकडून मिळणारी आर्थिक मदत देखील घ्यावी. आश्रमातील मुलांवर एखादं संकट आलं, तर अशी आर्थिक मदत कामात येईल. अठरा वर्षावरील दिव्यांग मुलांसाठी पेन्शन योजना लागू करुन घ्यावी," असा सल्ला केंद्राच्या पथकाला शंकर बाबा पापळकर यांना दिला.

आश्रमातील अनाथ दिव्यांगांना मिळणार लाभ : "भारत सरकार अंतर्गत राष्ट्रीय न्यास संसदेच्या अधिनियमानुसार राष्ट्रीय न्यास अपंग आणि दिव्यांग मुलांसाठी देशभर काम करत आहे. दिव्यांगांसाठी कायदेशीर संरक्षक नियुक्त करण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. यासाठी देशभरात स्थानीय समित्या नियुक्त करण्यात आल्या आहेत," अशी माहिती राष्ट्रीय न्यास अधिकारी नवनीत कुमार यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना दिली. "या मुलांसाठी निरामय आरोग्य विमा योजनेअंतर्गत एक लाख रुपयांचा दरवर्षी आरोग्य विमा काढल्या जातो. शंकरबाबा पापळकर यांच्या आश्रमातील सर्वच मुलांची निरामय योजनेत नोंदणी व्हावी. राज्य शासनाच्या अपंगत्व पेन्शन योजनेचा लाभ या मुलांना मिळू शकतो. या योजनेअंतर्गत या मुलांच्या बँक खात्यात दर महिन्याला रक्कम जमा होऊ शकते. सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आम्ही या मुलांना अपंगत्व पेन्शन योजना त्वरित सुरू करण्यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत," असंदेखील नवनीत कुमार यांनी सांगितलं.

दिव्यांग पुनर्वसनासाठी वझ्झर मॉडेल आदर्श : पद्मश्री शंकरबाबा पापळकर यांच्या वतीनं ज्या पद्धतीनं वझ्झर येथील आश्रमात दिव्यांग मुलांसाठी काम केलं जातं ते काम अतिशय मोठं आणि महत्त्वाचं आहे. 18 वर्षे वयावरील दिव्यांगांचं पुनर्वसन व्हावं, यासाठी शंकरबाबा पापळकर यांची मागणी असून त्यांचं कार्य खरोखरच दिव्यांगांचं पुनर्वसन होऊ शकतं हे सिद्ध करणारं असून संपूर्ण देशभरातील दिव्यांगांच्या पुनर्वसनासंदर्भात वझ्झर मॉडेल एक आदर्श आहे, असं देखील नवनीत कुमार म्हणाले.

शंकरबाबा म्हणालेत 'आज मी खुश' : "वयाची 18 वर्ष पूर्ण करणाऱ्या दिव्यांगांचं पुनर्वसन करण्यासंदर्भात आश्रमाला भेट देणाऱ्या पथकानं आश्वासन दिलं. भारत सरकारच्या दिव्यांग मंत्रालयाचे सचिव रामचरण मीना यांनी आपले अधिकारी आमच्या आश्रमात पाठवले. अधिकाऱ्यांच्या या पथकानं वझ्झर मॉडेल नेमकं काय आहे, हे जाणून घेतलं. वझ्झर मॉडेलनुसार 18 वर्षावरील बेवारस दिव्यांग मुलांचं आजीवन पुनर्वसन व्हावं, या संदर्भात कायदा केला जाईल, असं आश्वासन या अधिकाऱ्यांच्या पथकानं दिलं. भारत सरकारनं माझ्या कार्याची दखल घेतली, यामुळे मी आज खूप खुश आहे. पुनर्वसन कायदा पारित झाला तर दरवर्षी एक लाख अनाथ दिव्यांग मुलं मुली स्वाभिमानानं बालगृहात जगतील, अशी मला खात्री आहे," असं पद्मश्री शंकरबाबा पापळकर 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाले.

हेही वाचा :

  1. दिव्यांग मालाचं एमपीएससीत नेत्र'दीपक' यश : जन्मतःच जन्मदात्यांनी टाकलं होतं कचऱ्याच्या पेटीत - Blind Mala Success In MPSC
  2. पद्मश्री शंकरबाबा पापळकर यांचा मोठा खुलासा; वर्षाला विकले जातात 'इतके' अनाथ, अपंग, विकलांग
  3. Fathers Day Special : 123 बेवारस दिव्यांगांचे पालक शंकरबाबा पापळकर; 24 लेकरांचे केले थाटामाटात लग्न
Last Updated : Sep 11, 2024, 1:26 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.