नागपूर- राज्यात नवीन जिल्हे तयार केले जाणार आहेत, अशा आशयाची एक पोस्ट गेल्या दिवसांपासून समाज माध्यमांवर व्हायरल होतंय. यासंदर्भात राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्टीकरण दिलंय. सध्या नवीन जिल्हे तयार करण्याचा कुठलाही प्रस्ताव राज्य सरकारकडे आलेला नाही. पुढील जनगणनेनंतर निर्णय होऊ शकतो, परंतु अनेक ठिकाणी नवे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय केले जाऊ शकतात. त्यासंदर्भात चर्चा सुरू आहे. अप्पर जिल्हाधिकारी आणि त्यांच्या कार्यालयाची आस्थापना 100 दिवसांच्या आत उभारण्याचे आमचे प्रयत्न आहेत, अशी माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलीय.
शहरी भागात स्वामित्व योजना लागू होणार - स्वामित्व योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील 15 हजार गावांमधील लोकांना त्यांच्या मालकीसंदर्भातील कागदपत्र देण्याचे काम सुरू झालंय. यापुढे शहरी भागात स्वामित्व योजना आणली जाईल. पुढील तीन वर्षांत महाराष्ट्रातील एक ही व्यक्ती संपत्तीसंदर्भात कागदपत्रांशिवाय राहणार नाही, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलीय. भारतीय जनता पक्षाच्या मंत्र्यांकडे संघाचा एक पीए राहील. संघ आणि सरकारमध्ये समन्वय निर्माण करण्यासाठी हा निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी चर्चा सुरू आहे. यासंदर्भात चंद्रशेखर बावनकुळे यांना विचारण्यात आले असता बावनकुळे म्हणाले की, आम्ही तीन गोष्टी करीत आहोत, पहिली म्हणजे प्रत्येक मंत्रीमहोदयकडे एक ओएसडी भाजपाचा कार्यकर्ता असेल. दुसरी म्हणजे ओएसडी असलेला कार्यकर्ता हा समाजात काम केलेला कार्यकर्ता असेल. तो कार्यकर्ता समाजाचे प्रश्न मंत्र्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम करेल. दर 15 दिवसांत मंत्रीमहोदय पक्षाच्या कार्यालयात जनता दरबार घेतील. तिसरी गोष्ट म्हणजे दर 15 दिवसात मंत्रीमहोदय राज्यातील एका जिल्ह्यात मुक्कामी राहतील.
बंडखोरांना तूर्तास नो एन्ट्री- शरद पवार आणि अजित पवारांनी बंद दाराआड चर्चा करावी की खुली चर्चा करावी हा त्यांचा प्रश्न आहे. मात्र, आम्ही तिन्ही पक्षांनी असे ठरवलेले आहे की, महायुतीविरोधात जे कुणी लढलेले आहेत, त्या सर्वाना तूर्तास तरी आपल्या पक्षात घ्यायचे नाही. जे आमचे नेते आमच्याच उमेदवारांच्या विरोधात लढले, त्यासंदर्भात असा निर्णय घेतलाय. आमच्या काही बंडखोरांनी अधिकृत उमेदवारांच्या विरोधात जात निवडणूक लढविली होती. त्यांना प्रवेश द्यायच्या की नाही हे आपापसात बोलून ठरवलं जाईल. काही नेत्यांनी आमच्या तिन्ही पक्षांसोबत संपर्क केलेत. तूर्तास तरी आपापसात चर्चा करून प्रवेश देण्याचे ठरविले आहे. तिन्ही पक्षांचे नेते विचार करू, स्थानिक पातळीवर काय समीकरणं आहेत ते ठरवून प्रवेश देऊ. आमच्याकडे यादी आहे, तिन्ही पक्षाचे नेते बसून चर्चा करणार आहेत. कुठल्याही पक्ष प्रवेशामुळे महायुती मजबूत होईल, असाच विचार करू. उदय सामंत यांनी जे काही वक्तव्य केलंय, त्याबद्दलची मला कुठलीही माहिती नाही, असंही ते म्हणालेत.
दावोसमधून 15 लाख 70 हजार कोटींची गुंतवणूक- राज्यात दावोसमध्ये झालेल्या करारनुसार जी गुंतवणूक येणार आहे, तो आकडा 15 लाख 70 हजार कोटी आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे अभिनंदन करत धन्यवाद दिलेत. फडणवीस सरकार पारदर्शकपणे काम करेल, जाहीरनाम्यात दिलेल्या सर्व आश्वासनं आम्ही पूर्ण करू, असंही ते म्हणालेत. पालकमंत्रिपद ही शोभेची बाब नाही. जिल्ह्यात शासनाच्या सर्व योजना लोकांपर्यंत पोहोचवणे, पायाभूत सोयी निर्माण करणे आणि जनतेचे प्रश्न सरकारकडे नेऊन ते प्रश्न सोडवून आणणे ही पालकमंत्र्यांची जबाबदारी असते.
हेही वाचा
