मुंबई- राज्यात सध्या लागू असलेले इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2022 मध्ये लागू करण्यात आले होते. त्याची मुदत 31 मार्च 2025 ला संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे त्यानंतर राज्यात नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरण राबवण्यासंदर्भात राज्याच्या परिवहन विभागाकडून नवीन धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येऊ शकते, अशी माहिती राज्याचे परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी दिलीय. सध्या अस्तित्वात असलेल्या धोरणाचा परिवहन विभागाकडून आढावा घेतला जातोय.
100 दिवसांचा आढावा घेण्यास प्रारंभ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचे सरकार राज्यात अस्तित्वात आल्यानंतर फडणवीस यांनी विविध विभागांचा पुढील 100 दिवसांचा आढावा घेण्यास प्रारंभ केलाय. त्यामध्ये परिवहन विभागाने सादर केलेल्या आढाव्यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचा आढावा घेऊन नवीन धोरण प्रस्तावित करण्याबाबत परिवहन विभागाने माहिती दिली होती. राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाची मुदत मार्च अखेरीस संपत असल्याने हे धोरण नव्याने आखण्यात येत आहे, त्यासाठी जुन्या अस्तित्वात असलेल्या धोरणाचा आढावा घेतला जातोय. 2025 पर्यंत एकूण नोंद होणाऱ्या गाड्यांपैकी दहा टक्के गाड्या इलेक्ट्रिक वाहने असतील तर 2030 पर्यंत एकूण नोंद होणाऱ्या गाड्यांपैकी 30 टक्के वाहने इलेक्ट्रिक गाड्या असतील, अशी अपेक्षा जुन्या धोरणात नोंदवण्यात आली होती. या अपेक्षेप्रमाणे 2024 मध्ये नोंदणी झालेल्या वाहनांपैकी नऊ टक्के वाहने इलेक्ट्रिक आहेत.
परिवहन विभागाच्या समितीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील निर्णय : राज्याच्या परिवहन विभागाने नवीन वाहन इलेक्ट्रिक वाहन धोरण अस्तित्वात आणण्यासाठी विविध मुद्द्यांचा विचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन केलीय. ही समिती याबाबतच्या विविध मुद्द्यांचा आढावा घेऊन आपला अहवाल सादर करेल. त्या अहवालावर चर्चा झाल्यानंतर त्या अहवालाला मंजुरी मिळेल. या अहवालाला मंजुरी मिळाल्यानंतर हे नवीन इलेक्ट्रिक वाहन धोरण अस्तित्वात येईल. यामध्ये एकावेळी चार्जिंग केल्यानंतर इलेक्ट्रिक वाहने किती अंतर कापू शकतील, याबाबतची क्षमता, वाहनांना चार्जिंग करण्यासाठी पुरवण्यात येणारी चार्जिंग व्यवस्था, इलेक्ट्रिक वाहने घेण्यासाठी सरकारतर्फे देण्यात येणारे अनुदान आणि विविध सवलती, इलेक्ट्रिक वाहनांची सुरक्षितता, अशा विविध मुद्द्यांवर ही समिती आपला अहवाल सादर करेल. उच्च न्यायालयाने वाढत्या प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्याबाबत सूचना केलीय. पर्यायी इंधनाचा वापर करण्याबाबत विचार व्हावा, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
प्रोत्साहन 3 योजनेला लवकरच अंतिम स्वरूप : उच्च न्यायालयाच्या या सूचनेचा विचार नवीन धोरण बनवण्यामध्ये केला जाईल, असे परिवहन आयुक्तांनी स्पष्ट केलंय. केंद्र सरकारतर्फे इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन योजना 2024 ही योजना एप्रिल 2024 ते 31 जुलै 2024 पर्यंत सुरू होती. त्यामध्ये नंतर दोन महिने वाढ करण्यात आली. आता प्रोत्साहन 3 योजनेला अंतिम स्वरूप मिळेपर्यंत या योजनेला मुदतवाढ मिळालीय.
राज्याच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2021 ची काय होती प्रमुख उद्दिष्टे?
- वर्ष 2025 पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीत 10 टक्के हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहनाचा असेल या पध्दतीने इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवणे
- वर्ष 2025 पर्यंत राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, औरांगाबाद व नाशिक या सहा प्रदूषित शहरांमध्ये किमान 25 टक्के सार्वजनिक वाहतूक वाहने ही बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहन प्रकारातील असावीत
- या शहरातील फ्लीट ऑपरेटर, फ्लीट ॲग्रिगेटर यांची २५ टक्के वाहने बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहन प्रकारातील असावीत
- राज्याला देशातील इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन क्षमतेच्या बाबतीत सर्वोच्च उत्पादक राज्य बनवणे
- राज्यात ॲडव्हान्स केमिस्ट्री सेल बॅटरी उत्पादनासाठी किमान एक गिगा फॅक्टरी स्थापित करणे
- राज्यात इलेक्ट्रिक वाहने त्यांचे घटक यासाठी संशोधन व विकास कौशल्य विकास यांचे नियोजन करणे
राज्य सरकारतर्फे या धोरणाद्वारे मिळणारे अनुदान : विशेष म्हणजे हे अनुदान सरसकट मिळणार नसून, त्यासाठी मर्यादाही ठरवून देण्यात आलीय. म्हणजेच 1 लाखांएवढ्या ई दुचाकीसाठी 10 हजार रुपये मिळणार,परंतु 1 लाखांहून अधिकच्या ई दुचाकींना अनुदान मिळणार नाही. तसेच 15 हजार एवढ्या ई तीनचाकी ऑटोसाठी 30 हजार रुपये मिळत असून, 10 हजारांएवढ्या संख्येपर्यंत ई तीनचाकी माल वाहतूक वाहनासाठी 30 हजार रुपये मिळणार आहेत. तसेच 10 हजारांपर्यंत ई चारचाकी वाहनासाठी दीड लाख रुपये, 10 हजारांपर्यंत ई चार चाकी मालवाहतूक वाहनासाठी 1 लाख रुपये आणि 1 हजारांपर्यंत ई बससाठी 20 लाख रुपये अनुदान मिळते.
आजपर्यंतची राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या
इलेक्ट्रिक (बॅटरी ऑपरेटेड व्हेईकल) - 5,46,676 आणि प्युअर ईव्ही - 94,872 अशा प्रकारे 6 लाख 41 हजार 548 वाहनांची नोंदणी झालीय. त्यामध्ये दुचाकी, तीन चाकी, चारचाकी वाहन आणि बस या सर्वांचा समावेश आहे.
2022 मधील नोंदणीकृत इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या 10 लाख 25 हजार होती.
2023 मधील नोंदणीकृत इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या 15 लाख 32 हजार 397 होती.
2024 मधील नोंदणीकृत इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या 14 लाख 57 हजार 112 होती.
2025 मध्ये आतापर्यंत नोंदणीकृत इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या 35 हजार 165 आहे.
2023 च्या 15 लाख 32 हजार 397 वाहनांच्या तुलनेत 2024 मध्ये 14 लाख 57 हजार 112 इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी झालीय. यामध्ये २०२३ च्या तुलनेत वाहनांच्या संख्येत घट झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
हेही वाचा :
