मुंबई Rafi Nagar Graveyard Issue : नोव्हेंबर २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयाने कब्रस्तानसाठी पर्यायी जागा शोधण्याचे निर्देश महापालिका प्रशासनाला दिले होते; मात्र आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान महापालिकेने कब्रस्तानसाठी पर्यायी जागा शोधण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू असल्याची माहिती दिल्याने मुख्य न्यायमूर्तींंच्या खंडपीठाने हा प्रश्न विचारला. या प्रकरणी २१ जून रोजी पुढील सुनावणी होईल आणि त्यावेळी या प्रकरणात काय प्रगती झाली. याबाबत मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांनी व्यक्तिशः बनवलेले प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाला सादर करण्यात यावे, असे निर्देश खंडपीठाने यावेळी दिले. संतप्त झालेल्या खंडपीठाने हे प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे. त्यावर काय उपाययोजना केली अशी विचारणा महापालिका प्रशासनाला केली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी जनहित याचिकेची सुनावणी सुरू होती. त्यावेळी खंडपीठाने ही विचारणा केली.
काय आहे प्रकरण? : देवनार परिसरात दोन कब्रस्तान आहेत. त्यांची मृतदेह दफन करण्याची क्षमता संपत आली आहे. त्यामुळे अनेकदा मृतांच्या नातेवाईकांना दुसऱ्या परिसरात मृतदेह दफन करावा लागतो. त्यामुळे नवीन कब्रस्तानसाठी जागा मिळावी या मागणीसाठी ही जनहित याचिका २०२३ मध्ये दाखल करण्यात आली आहे. वेळोवेळी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने जागा देण्याचे निर्देश दिल्यानंतर महापालिकेने रफी नगर कब्रस्तानला लागून चार एकर जागा उपलब्ध करून देत असल्याची माहिती दिली होती; मात्र त्या ठिकाणी कचऱ्याचे पर्वत असल्याने तो कचरा दूर करण्यासाठी तब्बल २०० कोटी रुपये खर्च होतील, अशी माहिती देण्यात आली होती. त्यामुळे न्यायालयाने या जागेऐवजी पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश महापालिकेला नोव्हेंबर २०२३ मध्ये दिले होते. तेव्हापासून २०२४ चा जून महिना उजाडला तरी अद्यापही पर्यायी जागा शोधण्यात महापालिकेला यश आलेलं नाही. त्यामुळे आज सुनावणीदरम्यान खंडपीठ संतप्त झाले. या गंभीर प्रश्नी प्रशासन निष्काळजीपणा दाखवत असल्याचे ताशेरे खंडपीठाने ओढले.
जागेची मागणी का? : कब्रस्तानमध्ये मृतदेह दफन केल्यानंतर त्याचे विघटन होण्यासाठी किमान १८ महिने त्या जागी दुसरा मृतदेह दफन करता येत नाही; मात्र जागेची कमतरता आणि मृतांची संख्या यांचे प्रमाण व्यस्त असल्याने अनेकदा ८ ते ९ महिन्यांतच एकाच जागी दुसरा मृतदेह दफन करावा लागतो. त्यामुळे कुटुंबीयांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. तर अनेकदा मृतदेह दफन करण्यास मनाई करण्यात येते. त्यामुळे कब्रस्तानसाठी जागा मिळावी अशी मागणी करणारी जनहित याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली.
हेही वाचा:
- "गेल्या पाच वर्षांत एक-दोन व्यक्तींनीच सरकार चालवलं"- शरद पवार - NCP Foundation Day
- नोकरीत परमनंट होण्यासाठी केवळ जास्त काळ नोकरी करणं हा आधार होऊ शकत नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचं निरीक्षण - Mumbai HC Regarding Job
- खासदार अमोल कोल्हे यांनी अजित पवार यांना डिवचलं...; हे आहे कारण - Amol Kolhe Criticized Ajit Pawar
