सहा महिन्यांचे बाळ आईच्या मायेला पारखे; आईला न्यायालयासमोर हजर करा, उच्च न्यायालयाचे पोलिसांना निर्देश - High Court Orders

High Court Orders : सहा महिन्यांचे बाळ आईच्या मातृत्वाच्या सावलीपासून वंचित असल्याकडं लक्ष वेधणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेऊन न्यायालयानं बाळाच्या आईला न्यायालयात हजर करण्याची अखेरची संधी तिच्या कुटुंबीयांना दिली आहे.

मुंबई High Court Orders : आंतरजातीय विवाह केल्याच्या वादातून उद्भवलेल्या परिस्थितीत बाळाच्या जन्मानंतर अवघ्या दोन महिन्यांत माहेरी निघून गेलेल्या आणि बाळाला वडिलांकडं सोडून गेलेल्या आईला न्यायालयासमोर हजर करण्यासाठी, तातडीनं तपास पथक तयार करण्याचे निर्देश, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुटीकालीन खंडपीठाने बुधवारी दिले. न्यायमूर्ती नितीन बोरकर आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. हे प्रकरण कोल्हापूर जिल्ह्यातील आहे.

काय आहे प्रकरण : कोल्हापुरातील एका तरुणाने राजस्थानमधील मुलीसोबत आंतरजातीय विवाह केला होता. त्या विवाहाला मुलीच्या घरच्यांचा विरोध होता. विवाहानंतर महिला तिच्या सासरी राहत होती. मात्र तिला बाळ झाल्यानंतर बाळ अवघ्या दोन महिन्यांचे असताना महिलेचे वडील तिच्या घरी आले आणि तिला घेऊन आपल्या घरी राजस्थानला निघून गेले. तेव्हापासून हे नवजात बाळ आपल्या वडिलांच्या घरी आजी आजोबांसोबत राहात आहे. आईच्या मायेला आसुसलेल्या या बाळासाठी तरी आपल्या पत्नीला घरी परत येण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी पित्यातर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती.

आजही महिला उपस्थित राहिली नाही : याप्रकरणी आज झालेल्या सुनावणीत तिला 22 मे रोजी न्यायालयासमोर हजर करावे असे निर्देश खंडपीठाने महिलेच्या वकिलांना 15 मे रोजी दिले होते. मात्र 22 मे रोजी ती महिला न्यायालयासमोर हजर झाली नाही. त्यामुळं खंडपीठाने पुन्हा एक संधी देत तिला पुढील तारखेला म्हणजे 29 मे रोजी न्यायालयासमोर हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. तिच्या वकिलांनी पुन्हा त्याला सकारात्मकता दाखवली. मात्र आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान ती महिला उपस्थित राहिली नाही. तिच्या वकिलांनी देखील न्यायालयाला पूर्वसूचना न देता अनुपस्थित राहणं योग्य समजलं. त्यामुळं याप्रकरणी याचिकाकर्त्याच्या याचिकेत सकृतदर्शनी तथ्य असल्याचं दिसून येत असल्याचं निरीक्षण खंडपीठानं नोंदवलं.

तपास पथक तयार करावे : या महिलेला शोधून न्यायालयासमोर हजर करण्यासाठी करवीर पोलिसांनी तपास पथक तयार करावेत, त्यामध्ये दोन महिला पोलिसांचा समावेश करावा. तातडीने या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन राजस्थानमध्ये संबंधित पत्त्यावर जावून महिलेला मुंबईत आणून उच्च न्यायालयासमोर हजर करावं. महिलेला घेऊन आल्यावर तातडीने या प्रकरणी सुटीकालीन किंवा नियमित न्यायालयासमोर उपस्थित राहून पुढील सुनावणीसाठी हजर करावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.

11 जून रोजी पुढील सुनावणी : याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. हर्षद साठे यांनी काम पाहिलं. तर याप्रकरणी पुढील सुनावणी 11 जून रोजी ठेवण्यात आलीय. अवघ्या दोन महिन्याच्या बाळाला सोडून गेलेली ही आई मी पुन्हा परत येईन, असा संदेश नवऱ्याला पाठवत आहे. मात्र प्रत्यक्षात तिच्या बाळाकडं पूर्णतः दुर्लक्ष झाल्याचं दिसून येतय. सध्या या नवजात बाळाची देखभाल आजी-आजोबा करत आहेत. अरुण टिवळे या बाळाच्या वडिलांनी पत्नीने परत यावं, यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयानं याप्रकरणी निर्देश देऊन बाळाला दिलासा द्यावा अशी याचिका केलीय. याप्रकरणी खंडपीठ किती रागावले आहे, हे पोलिसांना कळवण्याची सूचना यावेळी खंडपीठाने सरकारी वकिलांना केलीय.

हेही वाचा -