निवडणुकीची घाई..! दररोज शंभरहून जास्त शासन निर्णयांचा सपाटा, आचारसंहितेपूर्वी मंत्रालयात गजबजाट - Government Decisions

Government Decisions - राज्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता काही दिवसांतच लागण्याची शक्यता असल्यानं मंत्रालय तसंच शासकीय कार्यालये कंत्राटदार आणि शेवटच्या क्षणी हातात काही तरी हाती पडावं म्हणून नागरिकांनी गजबजून गेली आहेत. मंत्रालयातले दिवे रात्रभर जळत असतात. कारण खरी लगबग संध्याकाळी सहा नंतरच सुरू होते. विशेष म्हणजे गेल्या आठवड्यात दररोज शंभरापेक्षा जास्त शासन निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. यातूनच या सरकारला कामं मार्गी लावण्याची किती घाई झाली आहे हे दिसतं. वाचा सविस्तर वृत्त..

मुंबई Government Decisions : आगामी विधानसभा निवडणूक ही अटीतटीची असणार आहे. महायुतीविरुद्ध महाविकास आघाडीनंही चांगलीच कंबर कसलीय. त्यामुळं थेट लोकांशी संबंधित असलेल्या योजना राबवण्याचा धडाका महायुती सरकारनं लावलाय. मात्र, कोणत्याही क्षणी आचारसंहिता लागू शकते, त्यामुळं एका आठवड्यात आता दोनवेळा मंत्रिमंडळ बैठका होताना पाहायला मिळत आहे. सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चाळीसहून अधिक निर्णय घेतले गेले. दोन दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळ बैठक झाल्यानंतर आता पुन्हा शुक्रवारी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलवण्यात आली आहे.

उपाहारगृहातही गर्दी - मंत्रालयाच्या पायऱ्यावर, लिफ्टमध्ये, आवारात सर्वत्र गर्दी पाहायला मिळते आहे. त्यातच मंत्रालयाच्या उपाहारगृहातही मोठ्या प्रमाणात गर्दी असल्यानं जेवण आणि नाश्ता अर्ध्या तासात संपत आहे. इतकंच काय आता मंत्रालयात संध्याकाळी सहानंतर काम करताना अनेक विभागातील कर्मचारी दिसत आहेत.

निर्णयासाठी सर्वांचीच धावाधाव - आपल्या कामाचा जीआर काढून घेण्यासाठी आमदारांपासून मंत्र्यांची धावाधाव सुरू आहे. लोकप्रिय योजनांचे निर्णय तर होताना पाहायला मिळत आहेतच. मात्र महायुतीमधील नेत्यांच्या लाभाचे निर्णय सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर होताना पाहायला मिळत आहेत. अनेक निर्णय हे नियमांना डावलून घेतले जात असल्याची टीका काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी केली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत तर शासन निर्णय काढण्याचा धडाका सुरू आहे. दिवसाला शेकडो शासन निर्णय जारी होताना पाहायला मिळत आहेत. त्यासाठी आमदारांपासून मंत्र्याची चांगलीच धावाधाव सुरू झालीय. आचारसंहितेच्या आधीच टेंडर काढण्यासाठी सर्वांनी ताकद पणाला लावलीय. विशेष म्हणजे लोकप्रतिनिधींना निधीची खैरात करणारे शासन निर्णय सर्वाधिक पाहायला मिळत आहेत.

सप्टेंबर महिन्यातील शेवटच्या दहा दिवसातील शासन निर्णय पाहिल्यावर सरकारला किती घाई झाली आहे ते लक्षात येतं.

शासन निर्णयाची आकडेवारी (ETV Bharat GFX)

शासन निर्णयाची आकडेवारी (ETV Bharat GFX)

दुसरीकडे याच महायुती सरकारनं ऑगस्ट महिन्यात पहिल्या दहा दिवसात किती कमी निर्णय घेतले हेही दिसून येतय. विरोधकांनी यावरुन टीकेची झोड उठवली आहे.

शासन निर्णयाची आकडेवारी (ETV Bharat GFX)

विरोधकांचा आरोप - राज्याच्या तिजोरीमध्ये खडखडाट आहे. मात्र हजारो कोटींच्या घोषणांचा आणि विकास कामांचा पाऊस पडताना पाहायला मिळतोय. सामाजिक विभाग, आदिवासी विभाग, नगरविकास विभाग, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सर्वाधिक शासन निर्णय जारी होत आहेत. अनेक निर्णय नियम डावलून होत असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत.

हेही वाचा..