मुंबई Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगानं राज्य सरकारनं सगेसोयरे व्याख्याबाबत प्रारुप शासन अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. या अधिसूचनेवर सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. यावर सुमारे दीड लाख इतक्या हरकती प्राप्त झाल्यानं त्यांच्या नोंदी करण्यासाठी अखेर सरकारला विभागातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द कराव्या लागल्या आहेत. राज्य सरकारच्या वतीनं इतर मागास कल्याण विभागातर्फे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत 26 जानेवारी रोजी सरकारनं अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. या अधिसूचनेबाबत समाजाकडून हरकती आणि सूचना मागवल्या गेल्या होत्या.
भुजबळ यांनी केलं होतं आवाहन : मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत काढण्यात आलेल्या या अधिसूचनेला मोठ्या प्रमाणात हरकती घ्याव्यात, असं आवाहन राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी केलं होतं. या अधिसूचनेतील सगेसोयरे या शब्दालाच भुजबळ यांनी हरकत घेऊन समाजातील लाखो लोकांनी हरकती नोंदवाव्यात, असंही त्यांनी सांगितलं होतं.
अधिसूचनेवर दीड लाख हरकती प्राप्त : मराठा आरक्षणाबाबतच्या या अधिसूचनेबद्दल 16 फेब्रुवारीपर्यंत एकूण दीड लाख हरकती प्राप्त झाल्याचं इतर मागासवर्ग विभागानं स्पष्ट केलंय. या हरकती सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागास प्राप्त झाल्या असून या हरकती आणि सूचना यांच्या नोंदणी करण्याचं कामकाज युद्धपातळीवर सुरु आहे. अधिसूचनेवरील प्राप्त सर्व हरकती आणि सूचना यांची नोंदणी लवकरात लवकर पूर्ण करणं अत्यंत आवश्यक आहे.
अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द : दरम्यान या हरकती आणि सूचना नोंदवण्याचं काम सुरु असून त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ आणि इतर तांत्रिक सहाय्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळं हे काम पूर्ण करण्यासाठी सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग, अन्न आणि नागरी पुरवठा विभाग, दिव्यांग कल्याण विभाग तसंच इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या चार विभागातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या शनिवार 17 फेब्रुवारी ते सोमवार 19 फेब्रुवारीपर्यंत सर्व सुट्ट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसंच या सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन वेळेत उपस्थित राहून हरकत नोंदविण्याचं कामकाज पूर्ण करावं, असे आदेश विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी दिले आहेत.
हेही वाचा :
