जालना Manoj Jarange Patil : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा सरकारला इशारा दिलाय. 'सगेसोयरे' अधिसूचनेची अंमलबजावणी येत्या 20 तारखेपर्यंत करावी, अन्यथा पुढची जबाबदारी सरकारची असेन, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिलाय. तसंच मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे लवकरात लवकर मागं घेण्याची मागणीही मनोज जरांगे पाटील यांनी केलीय. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आमचा अजूनही विश्वास आहे. त्यामुळं ते याबाबत विशेष अधिवेशनात निर्णय घेतील, अशी अपेक्षाही जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केली.
मुंबईला जाऊन फसवणूक झाली का? : मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली लाखो मराठा समाज हा 26 जानेवारीला मुंबईच्या वेशीवर धडकला होता. त्यावेळी 'सगेसोयरे' याबाबत राज्य सरकारनं अधिसूचना काढली होती. त्यानंतर पुन्हा मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसले आहेत. त्यामुळं मुंबईला जाऊन मराठा समाजाची फसवणूक झाल्याचा आरोप झाला होता. यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्टीकरण दिलंय. "मुंबईला जाऊन मराठा समाजाची फसवणूक झाली नाही. मुंबईला गेल्यानंच सरकारनं अधिसूचना काढली होती. त्यामुळं फसवणूक झाली नाही. फसवणूक झाली ती फक्त अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीबाबत. त्यामुळं सरकारनं आता याबाबत 20 तारखेपपर्यंत अंमलबजावणी करावी," अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केलीय.
सर्वच मराठा हे कुणबी : कुणबी प्रमाणपत्रावरुन मनोज जरांगे पाटील यांनी काही मुद्दे मांडले आहेत. "राज्यातील सर्वच मराठा हे कुणबी आहेत. कुणबी म्हणजे सर्वच 'शेतकरी' असा त्याचा अर्थ होतो. शेतकरी असा उल्लेख करण्याची जर कोणाला लाज वाटत असेल तर त्यांनी आपल्या जमिनी विकून थेट चंद्रावर राहायला जावं," अशी खोचक प्रतिक्रिया मनोज जरांगे पाटील यांनी दिलीय.
नारायण राणेंना सज्जड दम : मनोज जरांगे पाटील हे डोक्यावर पडले आहेत, अशी टीका केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी केली होती. त्यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी राणे यांना सज्जड दमच दिलाय. "नितेश राणे यांनी नारायण राणे यांना शांत करावं. नारायण राणे साहेब असाच उल्लेख मी आतापर्यंत केलाय. त्यामुळं त्यांच्याबद्दल मी यापलीकडं अजून काहीच बोललो नाही. त्यामुळं त्यांनीही योग्य शब्द वापरावेत. यापुढं ते जर असंच बोलणार असतील तर मी त्यांना सुट्टी देणार नाही," असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी नारायण राणे यांना दिलाय.
राज्य सरकारला इशारा : "गुरुवारीच पत्रकार परिषद घेणार होतो. मात्र, काल राज्य मागासवर्ग आयोगानं आपला अहवाल दिला होता. आज सरकारनं तो अहवाल स्वीकारलाय. ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्यात, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिलं जाणार आहे. न्यायालयात आरक्षण टिकावं म्हणून मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आलाय. ज्यांना ते आरक्षण घ्यायचं आहे, त्यांच्यासाठीसुद्धा हाच मराठा लढलाय. ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्यात, ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या नाहीत, त्यांच्याही नोंदी 'सगेसोयरे' या व्याख्येतून घेऊन प्रमाणपत्र दिलं जाणार आहे, अशी माहिती मनोज जरांगे पाटील यांनी दिली. 20 तारखेपर्यंत जर सरकारनं अधिसूचनेची अंमजबजावणी केली नाही तर पुढची जबाबदारी सरकारची असेन, असा इशाराही जरांगे पाटील यांनी दिलाय.
हेही वाचा -
