फसवणूक प्रकरणी मनोज जरांगेंना दिलासा; अटक वॉरंट न्यायालयाकडून रद्द, 3 सप्टेंबरला होणार पुढील सुनावणी - Manoj Jarange Gets Relief

Manoj Jarange Gets Relief : नाट्य दिग्दर्शकाची फसवणूक केल्याप्रकरणी मनोज जरांगे विरोधात अटक वॉरंट काढण्यात आलं होतं. या प्रकरणी आज पुणे न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयानं मनोज जरांगे यांना दिलासा दिला आहे.

पुणे Manoj Jarange Gets Relief : मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांना 2013 साली कोथरूड पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या एका फसवणुकीच्या गुन्ह्यात नॉन बेलेबल वॉरंट जारी करण्यात आला होता. आज मनोज जरांगे हे न्यायालयात हजर झाल्यानंतर त्यांना समज देत 3 हजार रुपयांच्या बाँण्डवर हा अटक वॉरंट न्यायालयानं रद्द केला आहे. या प्रकरणावर 3 सप्टेंबरला पुढची सुनावणी होणार असल्याचं न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केलं आहे.

मराठा आंदोलक जरांगे यांचा अटक वॉरंट : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आला होता. या प्रकरणावर न्यायालयानं आज निर्णय देत सांगितलं आहे की, आरोपीनं त्याची जप्त झालेली वैयक्तीक बंदपत्राची रक्कम न्यायालयाकडं अर्ज सादर केल्यानंतर न्यायालय कमी करेल. अशी रक्कम आरोपीनं भरल्यानंतर त्याच्या विरोधातील अजामीनपात्र वॉरंट रद्द होईल. आरोपीनं नव्यानं वैयक्तिक बंदपत्र देणं आवश्यक राहणार आहे. सध्या मनोज जरांगे हे संभाजीनगर इथल्या हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत असून डॉक्टरांनी त्यांना मूत्रपिंडांसंबंधी अजार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.

वैद्यकीय कारणास्तव न्यायालयाचा आदेश रद्द : आपल्या आजारासंबंधित वैद्यकीय प्रमाणपत्र मनोज जरांगे यांनी न्यायालयात दिलं आहे. या कारणास्तव न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्याबाबत विनंती केली आहे. न्यायालयाचा आदेश असतानाही मनोज जरांगे न्यायालयात अनुपस्थित राहिल्यानं खटला प्रलंबित राहिला आहे. हे प्रकरण 10 वर्ष जुनं असून अशा जुन्या प्रकरणाचा त्वरित निपटारा होण्यासाठी योग्य ते प्रयत्न होणं गरजेचं आहे. वरिष्ठ कोर्टाचे त्यासंबंधीचे आदेश आहेत, असं न्यायालयानं आदेशात म्हटलं आहे.

मनोज जरांगे यांनी न्यायालयाबाबत केलं आक्षेपार्ह विधान : न्यायालयानं आज आदेशात म्हटलं आहे की, "मनोज जरांगे यांनी समजमाध्यमाद्वारे कोर्टाच्या बाबत आक्षेपार्ह विधान केल्याची बाब समोर आली आहे. सार्वजनिक अभिव्यक्ती स्वतंत्र असल्यानं न्यायालय आपली न्याय बुद्धी कलिशित करू शकत नाही. तसं करणं न्यायाधीश या पदाला शोभनीय नाही. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची आणि न्यायालयाचा अवमान होईल, अशी टिप्पणी करण्यापासून प्रत्येकानं टाळावं. त्यामुळे अवास्तव कारवाईस म्हणजे न्यायालयाच्या अवमान कारवाईस सामोरं जाण्याची वेळ येणार नाही," अशी समज देखील न्यायाधीशांनी मनोज जरांगे यांना दिली आहे.

न्यायालयाला कारवाई करण्याचा अधिकार : सद्यस्थितीत आरोपीनं या न्यायालयाबाबत अथवा न्यायालयाच्या पिठासीन अधिकाऱ्याबाबत टीप्पणी केली असल्यानं कारवाई करण्याचा अधिकार या न्यायालयाचा आहे. न्यायालय आपल्या भूमिकेवर ठाम असून अशा प्रकारच्या टिप्पणीमुळे कोणताही अनुचित प्रभाव पडणार नाही. अशी टिप्पणी सद्यस्थितीत न्यायालयाच्या विचार कक्षेत मुळीच नाही. मनोज जरांगे यांनी यापुढं टिप्पणी करताना दक्षता बाळगावी, अशी सूचना न्यायालयानं दिली आहे. वैद्यकीय अक्षमतेमुळे नमूद तारखेस मनोज जरांगे न्यायालयासमोर हजर राहिले नाहीत, याबाबत न्यायालयाचं समाधान झालं आहे. कायद्याचा भाग म्हणून न्यायालयास अपरिहार्य वाटते, असं न्यायालयानं आज आदेशात म्हटलं आहे.

काय आहे फसवणूक प्रकरण : मनोज जरांगे यांच्या शिवबा संघटनेनं 2013 साली एका नाटकाचं आयोजन केलं होतं. या नाटकाचा प्रयोग झाल्यानंतर त्याचे पैसे देण्यात आलेले नव्हते, असा आरोप मनोज जरांगे यांच्यावर आहे. याप्रकरणी न्यायालयामध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली. त्यानुसार कलम 156 (3) प्रमाणं न्यायालयानं दिलेल्या आदेशानुसार कोथरूड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

हेही वाचा :