पालघर : शहरी भागात अन्नपदार्थाच्या दर्जाबाबत थोडीशी जाण असली, तरी ग्रामीण भागात मात्र तेवढी जागरूकता नाही. त्यामुळं शाळा, महाविद्यालयांच्या आसपास तसेच काही मिठायांच्या आणि अन्य दुकानांमध्ये निकृष्ट प्रतीचे, कालबाह्य खाद्यपदार्थ विकले जात आहेत. त्यामुळं अनेकांना विषबाधासारख्या गंभीर समस्यांना तोंड द्यावं लागतंय. अन्न आणि औषध प्रशासन विभाग मात्र याकडं डोळेझाक करत असल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे. याबाबत तपासणी मोहीम हाती घेणार असल्याची माहिती अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱयांनी दिली.
छोटी दुकानंही तपासली पाहिजेत : अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाला औषधे तसेच अन्न पदार्थांच्या दर्जाची तपासणी करण्याचे अधिकार आहेत. या विभागानं अधूनमधून वेगवेगळी मिठाईंची दुकानं, मोठमोठे मॉल किंवा अगदी छोटी दुकानंही तपासली पाहिजेत. त्या दुकानातील मालाचा दर्जा काय आहे, हे तपासले पाहिजे. परंतु, अन्न आणि औषध प्रशासन विभाग औषधाच्या दुकानांना जेवढं महत्त्व देतं, तेवढंच महत्त्व खाद्यपदार्थांच्या दुकानांना किंवा छोट्या-मोठ्या स्टॉलला देत नाही. विषबाधा झाल्याशिवाय या दुकानांच्या तपासणीचा विषयही औषध प्रशासन विभाग कधी काढत नाही. किंबहुना खाद्यपदार्थांचे दुकाने, टपऱ्या, मोठमोठे मॉल, स्वीट मार्ट आदी तपासणीची जबाबदारी आपली आहे, याचा या विभागाला विसर पडलेला असतो, असं दिसून येत आहे. तसंच याबाबतचे आरोप स्थानिक नागरिकांनी केले आहेत.
स्थानिकांचा आरोप : ग्रामीण भागात कमी पैशातून पदार्थांची खरेदी केली जाते. त्यामुळं पोटदुखीसह अन्य आजार होतात. सध्या महाराष्ट्रात ‘जीबीएस’ या विकाराची मोठ्या प्रमाणात चर्चा असून, त्याला निकृष्ट प्रतीचे खाद्यपदार्थ हेच मुख्य कारण असल्याचं सांगितलं जातंय. या पार्श्वभूमीवर तरी अन्न आणि औषध प्रशासन विभागानं तातडीनं संबंधित ठिकाणी तपासणी करून कारवाई केली, तर अन्य ठिकाणच्या निकृष्ट प्रतीच्या पदार्थांना आळा घातला जाऊ शकतो, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांनी केली.
"अन्न आणि औषध प्रशासन विभागानं अधूनमधून शाळा, महाविद्यालयाच्या परिसरातील तसेच छोट्या मोठ्या आदिवासी पाड्यातील किंवा गावातील टपऱ्या, दुकानांची तपासणी करणं आवश्यक आहे. अशा ठिकाणाहून निकृष्ट प्रतीचं खाद्यपदार्थ विक्री होत असतील, तर संबंधितांवर कारवाईचा बडगा उगारला पाहिजे. याबाबत मी निश्चित अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाशी संपर्क साधणार आहे. - डॉ. हेमंत सवरा, खासदार
"शाळा, महाविद्यालयाजवळील दुकानांची तपासणी मोहीम हाती घेण्यात येत आहे. निकृष्ट दर्जाचे अन्नपदार्थ आढळल्यास योग्य ती कारवाई करण्यात येईल." - दत्तात्रय सुरेश साळुंखे, अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे सहायक आयुक्त
तपासणी मोहीम हाती घेणार : याशिवाय शाळा, महाविद्यालयाच्या परिसरात मद्य, तंबाखू, सिगारेट व अन्य पदार्थ विक्री करण्यास बंदी आहे. १८ वर्षांच्या खालील मुलांना सिगारेट देण्यासही बंदी आहे. असं असताना शाळा, महाविद्यालयाच्या परिसरातील छोट्या टपऱ्यांवर तंबाखू, मावा, गुटखा आणि सिगारेटसह अन्य बंदी असलेल्या वस्तूंची सर्वात जास्त विक्री होत असून, त्यावर शासनाच्या कोणत्याही यंत्रणेचं नियंत्रण नाही. त्यामुळं अनेक विद्यार्थी अल्पवयातच व्यसनांच्या आहारी जातात. "ग्रामीण भागातील शाळा, महाविद्यालयाजवळ जी दुकानं आहेत, त्यांची तपासणी मोहीम हाती घेण्यात येत आहे. तसेच अन्य व्यवसायीक यांचीही तपासणी मोहीम घेऊन असे अन्नपदार्थ आढळल्यास योग्य ती कारवाई करण्यात येईल," अशी माहिती अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे सहायक आयुक्त दत्तात्रय सुरेश साळुंखे यांनी दिली.
हेही वाचा -
