मुंबई- राज्य सरकारच्या विविध संवर्गातील सुमारे अडीच लाखांपेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. तर एकूण मंजूर पदांच्या 7.17 लाख म्हणजे 35 टक्के पदे रिक्त आहेत. ही रिक्त पदे भरताना कंत्राटी पद्धतीचा वापर केला जाऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त करीत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने व्यक्त केलीय. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ही मागणी करणारं पत्र पाठवलंय. प्रशासकीय विभागातील सरकारी योजनांची अन् सरकारी धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी सरकारी अधिकारी कर्मचाऱ्यांमार्फत केली जाते. या विभागात दरवर्षी सुमारे 3 टक्के पदे निवृत्तीच्या माध्यमातून रिक्त होत असतात. गेल्या 10 वर्षांत सरकारी भरतीचे प्रमाणदेखील अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे पदभरती करताना लोकसेवा आयोग, जिल्हा निवड मंडळे आदी विहित मार्गाने वेळेत पदे भरण्यात यावीत, असंही महासंघानं म्हटलंय.
दुर्दैवी घटनांतील आरोपी हे कंत्राटी कर्मचारी : पदे न भरल्याचा फटका राज्यातील वाढते औद्योगिकीकरण, नागरीकरण तसेच लोकाभिमुख प्रशासनाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे पदभरतीवर असलेली मर्यादा रद्द करावी, सुधारित आकृतीबंध विहित मर्यादेत सादर करण्याबाबत संबंधित विभागप्रमुखांना निर्देश द्यावेत. राज्य सरकारच्या विविध विभागांतील कंत्राटी पदभरती प्रक्रियेत यापूर्वी झालेले गैरप्रकार आणि त्यामुळे झालेला गोंधळ लक्षात घेऊन सरकारने सद्यःस्थितीतील कंत्राटी नेमणुकांबाबत वस्तुस्थितीपूरक अशी चाचपणी करावी, अशी मागणी महासंघाने केलीय. कोणत्याही प्रकारामुळे प्रशासनातील गुणवत्तेवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आलीय. बदलापूर येथील शाळकरी अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या अत्याचाराची निंदनीय घटना, तसेच कुर्ला येथे झालेला बेस्ट बसचा अपघात या दुर्दैवी घटनांतील आरोपी हे कंत्राटी कर्मचारी होते, ही गंभीर बाब दुर्लक्षित करता येणार नाही, याकडे महासंघाने सरकारचे लक्ष वेधलंय.
रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीऐवजी लोकसेवा आयोगामार्फत भरावीत : भरती करताना उमेदवारांची पात्रता, बौद्धिक, शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य चाचणी, प्रशिक्षण, अनुभव या बाबींचा गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे राज्य शासनातील सर्व रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीऐवजी लोकसेवा आयोग, जिल्हा निवड मंडळे आदी विहित मार्गानेच समय मर्यादेत भरण्यात यावीत, असा आग्रह महासंघाने मुख्यमंत्र्यांकडे धरलाय. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस समीर भाटकर, कोषाध्यक्ष नितीन काळे आणि दुर्गा महिला मंच अध्यक्षा सिद्धी संकपाळ यांनी ही मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केलीय.
अतिरिक्त कार्यभारामुळे कामाचा अतिरिक्त ताण : याबाबत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई म्हणाले की, सरकारने यापूर्वी भरतीसंदर्भातील अनेकदा घोषणा केल्यात, मात्र प्रत्यक्षात भरती प्रक्रिया त्या प्रमाणात राबवली गेली नसल्याने रिक्त जागांची तफावत वाढलीय. त्याचा फटका कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांना बसतोय. अतिरिक्त कार्यभारामुळे कामाचा अतिरिक्त ताण येतो, कामाला योग्य न्याय देता येत नाही. सरकारी योजना राबवण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी रिक्त पदे भरली जाणे गरजेचे आहे. नियमित भरती प्रक्रियेत उमेदवाराची योग्य गुणवत्ता पारखून घेता येते, मात्र कंत्राटी पद्धतीमध्ये अनेकदा त्याकडे दुर्लक्ष होण्याची भीती असते. कंत्राटी तत्त्वावर भरती झालेल्या व्यक्तींच्या तुलनेत नियमित पद्धतीने भरती झालेल्या व्यक्तींमध्ये जबाबदारीची जाणीव अधिक प्रमाणात असते. कंत्राटदार त्यांचा मोबदला घेतल्यावर काम करणाऱ्या व्यक्तीला कामाचा मोबदला देतो, त्यामुळे प्रत्यक्ष काम करणाऱ्यांना पुरेसा मोबदला मिळत नाही, या सर्व बाबींचा सरकारने विचार करावा आणि कंत्राटी पद्धतीऐवजी नियमित पद्धतीनं भरती प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी विनोद देसाई यांनी केलीय.
हेही वाचा
