मुंबई Job Reservation Bill : कर्नाटक सरकारनं खासगी कंपन्यांमध्ये क आणि ड वर्गाच्या नोकऱ्या देताना स्थानिकांना प्राधान्य दिले पाहिजे असं विधेयक आणलं आहे. त्यानुसार हा कायदा मोडणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूदही केली आहे. त्याचप्रमाणं आता राज्यातही सरकारनं कडक पावलं उचलत खासगी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य देण्याबाबत कायदा करावा, अशी मागणी शिवसेना उबाठा गटाचे नेते संजय राऊत आणि मनसे प्रवक्ता संदीप देशपांडे यांनी केली आहे. भूमिपुत्रांना स्थानिक नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्यासाठी विरोधक आता चांगलेच आक्रमक झाले आहेत.
कर्नाटक सरकारनं स्थानिकांना नोकऱ्या देण्यासाठी आणलं विधेयक : कर्नाटक सरकारनं नुकताच कन्नडिगांना खासगी कंपन्यांमध्ये क आणि ड वर्गाच्या नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्याबाबत विधेयक आणलं आहे. राज्यात कोणताही खासगी उद्योग, कारखाना किंवा इतर आस्थापना असेल, तर त्यात स्थानिकांना प्राधान्य दिले पाहिजे. शंभर टक्के स्थानिक कन्नडिगांना प्राधान्य देण्याबाबतचं विधेयक सभागृहात मांडलं आहे. जर या कायद्याचं उल्लंघन करण्यात आलं तर कारखाने, कंपन्या यांना 10 हजार ते 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. दंड भरुनही उल्लंघन झालं तर प्रत्येक दिवशी शंभर रुपये दंडाची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली. स्थानिकांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्याबाबतचा मुद्दा यामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आला. राज्यातही स्थानिक तरुणांना खासगी कंपन्यांमधील नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळावं, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
राज्य सरकारनंही प्राधान्य द्यावं - संजय राऊत : या संदर्भात बोलताना शिवसेना प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत म्हणाले की, "राज्य सरकारनं लाडकी बहीण योजना आणि लाडका भाऊ योजना आणून लोकांच्या तोंडाला पानं पुसू नये. या योजना केवळ निवडणुकीपुरत्या आणलेल्या आहेत, त्या किती काळ चालतील याची खात्री नाही. त्यापेक्षा सरकारनं राज्यातील बेरोजगार तरुण-तरुणींना कायमस्वरुपी शाश्वत नोकरी देण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन द्यावा. कर्नाटक सरकार प्रमाणं राज्य सरकारनंही राज्यातील स्थानिकांना प्राधान्य देऊन खासगी कंपन्यातील नोकऱ्यांमध्ये त्यांना आरक्षण ठेवावं, अशी मागणी संजय राऊत यांनी केली.
स्थानिक भूमिपुत्रांच्या कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी : कर्नाटक सरकारच्या या विधेयकानंतर आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाही या मुद्द्यावर आक्रमक झाली आहे. मनसेचे प्रवक्ता संदीप देशपांडे यांनी यासंदर्भात बोलताना सांगितलं की, "कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयाबद्दल त्यांचं अभिनंदन केलं पाहिजे. कर्नाटक सरकार प्रमाणंच महाराष्ट्र सरकारनंही तरुणांच्या नोकऱ्यांबाबत सुरक्षितता निर्माण केली पाहिजे. राज्यातील स्थानिक भूमिपुत्रांना नेहमीच प्राधान्य दिलं पाहिजे. यासाठी राज्य सरकारनंही स्थानिक भूमिपुत्रांना खासगी नोकऱ्यांमध्येही 80 टक्के प्राधान्य देण्याबाबत नियम केलेला आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. राज्य सरकारनंही आता या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. किमान क आणि ड वर्गाच्या नोकऱ्यांमध्ये तरुणांना समाविष्ट करण्याबाबत अधिक कठोरपणे पावलं उचलावीत," अशी मागणी संदीप देशपांडे यांनी केली आहे.
कर्नाटक सरकारनं स्थगित केलं विधेयक : कर्नाटक सरकारनं कन्नडिगांना खासगी क्षेत्रातील आरक्षण अनिवार्य करणारं विधेयक बुधवारी स्थगित केलं. कर्नाटक राज्य उद्योग, कारखानं आणि इतर आस्थापना विधेयक 2024 मध्ये स्थानिक उमेदवारांच्या रोजगाराला राज्य मंत्रिमंडळानं मंगळवारी मंजुरी दिली. मात्र त्यानंतर वाद झाल्यानं हे विधेयक स्थगित करण्यात आलं. "खाजगी क्षेत्रातील संस्था, उद्योग आणि उपक्रमांमध्ये कन्नडिगांना आरक्षण देण्याबाबत मंत्रिमंडळानं मंजूर केलेले विधेयक तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. येत्या काही दिवसात या विधेयकावर पुनर्विचार करुन निर्णय घेतला जाईल," असं मुख्यमंत्री कार्यालयानं जारी केलेल्या निवेदनात बुधवारी नमूद करण्यात आलं आहे.
हेही वाचा :
