मुंबई - विधानसभा निवडणुकीसाठी सोमवारी (4 नोव्हेंबर) अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस होता. या दिवशी अनेकांनी अर्ज मागे घेतले, तर काहींनी अपक्ष उमेदवारीवर कायम ठेवलीय. तसेच काही जण बंडखोरीवर कायम आहेत. त्यामुळे आता खऱ्या अर्थाने राज्यात चित्र स्पष्ट झालं असून, कुठला उमेदवार कोणासमोर लढणार हेही उघड झालंय. दरम्यान, मंगळवारपासून राज्यात प्रचाराच्या तोफा धडाडल्या असून, या प्रचारात सत्ताधारी-विरोधक एकमेकांवर हल्लाबोल करताना दिसताहेत. दुसरीकडे सत्ताधारी महायुतीतील नेते आणि महाविकास आघाडीतील उमेदवार किंवा नेत्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करताना दिसताहेत, असं काही मागील काही घटनांवरून दिसतंय.
सत्ताधाऱ्यांना लोकसभेची पुनरावृत्ती नकोय : देशभरामध्ये मे 2024 मध्ये लोकसभा निवडणुका पार पडल्यात. निवडणुकीपूर्वी भाजपाने 400 पारचा नारा दिला होता. मात्र त्यांना 240 जागांवर समाधान मानावं लागलंय. तर महाराष्ट्रात 40 हून अधिक जागा मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. मात्र त्यांना जेमतेम 17 जागांवर समाधान मानावं लागलंय. लोकसभा निवडणुकीत राज्याचा विचार केला तर महाविकास आघाडीला लोकांनी भरभरून मतं दिलीत. त्यामुळं महाविकास आघाडीला चांगलं यश मिळालंय. आता विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी सावध झाले असून, गेल्या वेळी झालेल्या चुका टाळायच्या आहेत. लोकसभेची पुनरावृत्ती नको म्हणून विरोधकांच्या छोट्या छोट्या वक्तव्यावरून किंवा त्यांच्या कृतीवरून सत्ताधारी विरोधकांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करताना दिसताहेत. तसेच त्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करताहेत. याचा पहिला संदर्भ म्हणजे ऐन दिवाळीत दक्षिण मुंबई लोकसभा मतदारसंघाचे शिवसेना (ठाकरे गटाचे) खासदार अरविंद सावंत यांनी शिवडीचे उमेदवार अजय चौधरी यांचा अर्ज दाखल करताना आक्षेपार्ह विधान केलं होतं. मात्र सत्ताधाऱ्यांनी दोन दिवसांनंतर या वक्तव्याबद्दल मोठा गदारोळ केला. अरविंद सावंतांनी केलेल्या आक्षेपार्ह विधानाचा व्हिडीओ मुंबादेवी मतदारसंघाच्या शिंदे गटाच्या उमेदवार शायना एनसी यांनी व्हायरल करत सावंतांच्या विरोधात वातावरणनिर्मित केली होती. अरविंद सावंतांवर शिवसेनेच्या (शिंदे) महिला नेत्यांनी टीकास्त्र डागलं होतं. यानंतर अरविंद सावंत यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. अखेर अरविंद सावंत यांना दिलगिरी व्यक्त करावी लागली होती. खरं तर हे प्रकरण शांत झाले असले तरी एक आठवडाभर गाजलेलं हे प्रकरण सत्ताधारी माध्यमात चर्चेत राहिले आणि विरोधकांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केलाय. यामुळं विरोधक कुठंतरी बॅक फुटवर गेल्याचं दिसलंय. मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी विरोधकांना अडकवण्याचा प्रयत्न करताहेत. कारण महायुतीच्या बाजूने वातावरणनिर्मिती करायची, मतदारांकडून सहानुभूती मिळवून मतांसाठी आपल्या बाजूने अनुकूल परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांचा दिसतोय.
राऊतांची उमेदवारी रद्द होणार?: एकीकडे अरविंद सावंत यांचे प्रकरण शांत होत नाही तोच विक्रोळी विधानसभा मतदारसंघातील शिवसेना (ठाकरे गटाचे) उमेदवार आणि खासदार संजय राऊत यांचे बंधू सुनील राऊत यांनी शिवसेना शिंदे गटाच्या उमेदवार सुवर्णा करंजे यांच्यासंदर्भात बोलताना वादग्रस्त वक्तव्य केलंय. "माझ्यासमोर निवडणूक लढवण्यास कोणी टिकू शकत नाही. कोणी तुल्यबळ उमेदवार मिळत नव्हता म्हणून आता कोणाला तरी बकरा बनवलाय. म्हणून सत्ताधाऱ्यांनी माझ्या गळ्यात बकरी मारलीय. आता 20 तारखेला बकरीला कापू, असं वादग्रस्त वक्तव्य सुनील राऊत यांनी केलं होतं". सुनील राऊतांच्या या वक्तव्यानंतर सत्ताधाऱ्यांकडून बरीच टीका होत आहे. सुनील राऊत यांच्या विरोधात शिंदे गटाने पोलिसात तक्रार दाखल केलीय. तसेच त्यांची उमेदवारी रद्द करण्यात यावी, यासाठी निवडणूक आयोगात पत्र दिलंय. दरम्यान, विरोधकांच्या वक्तव्यावरून किंवा कृतीवरून सत्ताधारी त्यांना कोंडीत पकडून याचा फायदा महायुतीला निवडणुकीत कसा होईल, याकडे सत्ताधाऱ्यांचा सध्या कल दिसतोय.
निवडणूक आयोग पक्षपातीपणा करतंय?: वरळी विधानसभा मतदारसंघातील शिंदे गटाचे उमेदवार मिलिंद देवरा हे मतदारांना पैसे वाटत असल्याचा व्हिडीओ व्हायरल होतोय. यावरूनच शिवसेना (ठाकरे गटाचे) खासदार अनिल देसाई यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवून तक्रार दाखल केलीय. परंतु याच्यावर कोणतीही राज्य निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतला नाही. केवळ चौकशी करू, विचारपूस करू, असं म्हटलंय. त्यामुळं निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर राजकीय वर्तुळात शंका उपस्थित केली जातंय. तसेच निवडणूक आयोग हे पक्षपातीपणाचे काम करताय, असंही राजकीय तज्ज्ञ आणि जाणकार यांचं म्हणणं आहे. "विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्हीही फायदा घेण्यासाठी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करताहेत. जर विरोधकांनी चुकीचं बोलले तर सत्ताधारी त्याचा बाऊ करतात. त्यामुळं बोलताना सर्वांनी सांभाळून बोललं पाहिजे. केवळ सत्ताधारीच विरोधकांच्या वक्तव्याचा बाऊ करतात किंवा फायदा उचलतात, असं मला वाटत नाही. तर विरोधकदेखील सत्ताधाऱ्यांच्या वक्तव्याचा बाऊ करताहेत, असं राजकीय विश्लेषक विजय चोरमारे यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं. तसेच निवडणूक आयोगाकडे पैसे वाटल्याची तक्रार देऊनही निवडणूक आयोग कोणतीही कारवाई करीत नाही. कारण राज्य निवडणूक आयोग असेल किंवा केंद्रीय निवडणूक आयोग हे सत्ताधाऱ्यांच्या झुकते माप देताहेत. निवडणूक आयोग हे पक्षपातीपणाचे काम करतंय, असं मला वाटतंय. कारण केंद्रीय निवडणूक आयोगाने झारखंडच्या पोलीस महासंचालकांची तडकाफडकी बदली केलीय. मात्र महाराष्ट्रात सव्वा महिना उशिरा केलाय. यातूनच निवडणूक आयोगाची भूमिका स्पष्ट होते, असंही राजकीय विश्लेषक विजय चोरमारे यांनी म्हटलंय.
हेही वाचा-
