मुंबई Maratha Reservation Survey : मराठा आरक्षणासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून करण्यात येत असलेले सर्वेक्षण आज (2 फेब्रुवारी) मध्यरात्रीपूर्वी थांबवण्यात येणार आहे. 31 जानेवारीपर्यंतच याची मुदत होती. मात्र, कर्मचाऱ्यांनी वेळ मागितल्यानं त्यांना दोन दिवस वाढवून देण्यात आले होते. त्यानंतर आता ही मुदत आज संपत आहे. मुदत संपत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर 'एमएसबीसी'नं पत्र प्रसिद्ध केलंय. त्यामध्ये सर्व जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांना या सर्वेक्षणासाठी वापरलेले सॉफ्टवेअर (एपीके) आज बंद केले जाईल. सर्वेक्षणाला कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही. त्यामुळं अशा प्रकारची मागणी करू नये, असं नमूद करण्यात आलंय.
सर्वेक्षणाचा आज शेवटचा दिवस : सर्वेक्षण विहित वेळेत पूर्ण करावं. प्रमाणपत्र सादर करून आयोगाला 3 फेब्रुवारीला सकाळी 10 वाजेपर्यंत अहवाल पूर्ण करण्याबाबत कळवावं, असं 'एमएसबीसी'सीनं पत्रात नमूद केलंय. मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेला उत्तर देण्यासाठी मराठा समाजाचा मागासलेपण अहवाल सादर करायचा आहे. त्यासाठी मागील काही महिन्यांपासून राज्यभरात सर्वेक्षण करण्यात येत होतं. आज हे सर्वेक्षण संपणार असून, याचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार आहे.
क्युरेटिव्ह याचिकेवर होणार सुनावणी : सर्वोच्च न्यायालयानं 5 मे 2021 रोजी राज्यातील महाविद्यालयीन प्रवेश आणि नोकऱ्यांमधील मराठा समाजाचं आरक्षण रद्द केलं होतं. एकूण आरक्षणामधील 50 टक्के मर्यादेचं उल्लंघन केल्याचं नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण रद्द केलं होतं. त्यानंतर राज्य सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती, तीही फेटाळण्यात आली होती. त्यानंतर क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर लवकर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
147 प्रश्नांची केली होती प्रश्नावली : मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणासाठी एकूण 147 प्रश्नांची प्रश्नावली तयार करण्यात आली होती. सर्वेक्षणासाठी एक अॅपही बनवण्यात आलं होतं. त्यामध्ये मॉड्यूल 'ए'मध्ये कुटुंबाची मूलभूत माहिती, नाव, पत्ता, तुम्ही मराठा आहात का, नसाल तर तुमची जात कोणती असे एकूण 14 प्रश्न विचारले जात होते. तर, मॉड्यूल 'बी'मध्ये तुम्ही कोणत्या घरात राहता? तुमचं कुटुंब संयुक्त आहे की विभक्त आहे? तुमच्या जातीचा पारंपरिक व्यवसाय कोणता? सध्या तुम्ही काय करता? तुमच्या कुटुंबात लोकप्रतिनिधी आहेत का? असे एकूण 20 प्रश्न होते आणि मॉड्यूल 'सी'मध्ये कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती काय आहे याची माहिती आणि असे एकूण 76 प्रश्न विचारले जात होते. मॉड्यूल 'डी'मध्ये समाजाचं मागासलेपणाबरोबर 33 प्रश्नही विचारले जात होते. मॉड्यूल 'ई'मध्ये कुटुंबाच्या आरोग्याबाबत एकूण अकरा प्रश्न विचारले जात होते. तर, असं एकूण 148 प्रश्न सर्वेक्षण करण्यासाठी आलेल्या व्यक्तींकडून विचारले गेले. जर मराठा नसेल आणि खुल्या प्रवर्गातील असेल तर कमी प्रश्न विचारून त्या त्या खुल्या प्रवर्गातील जातीचंही सर्वेक्षण करण्यात आलंय.
'यांच्यावर' होती जबाबदारी : गावनिहाय घरोघरी जाऊन सर्वेक्षणाची जबाबदारी प्रगणक आणि पर्यवेक्षक यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. त्यासाठी राज्यभरातील एकूण 1 लाख 25 हजार पेक्षा अधिक प्रगणक, पर्यवेक्षक, अधिकारी नियुक्ती करण्यात आले होते. तसंच, त्यांना प्रशिक्षितही करण्यात आलं होतं. याशिवाय महसूल आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही संपूर्ण सर्वेक्षण प्रक्रिया राबवण्यात आली. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने पोलीस यंत्रणा, पोलीस पाटील, गृहरक्षक दलाचीही मदत घेण्यात आली होती. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हाधिकारी, तर महानगरपालिका क्षेत्रासाठी आयुक्त हे नोडल अधिकारी म्हणून जबाबदारी पाहत होते.
हेही वाचा :
1 मराठा समाजाचा मागासलेपणा सिद्ध करण्यासाठी 'असं' सुरू आहे सर्वेक्षण; 'ईटीव्ही भारत'चा ग्राऊंड रिपोर्ट
2 मराठा समाज खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण सुरू; १३ तालुक्यात ६ हजार ६७८ कर्मचारी लागले कामाला
3 मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आहे तोपर्यंत सरकार निवडणूक घेणार नाही; जरांगे पाटील यांचं वक्तव्य
