ETV Bharat / state

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महिलांसाठी सर्वच राजकीय पक्षांचं "दे धन धना धन"

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महिलांसाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी योजनांची घोषणा केली असून, सरकारी तिजोरीतील खडखडाटाचा नेत्यांना विसर पडल्याचं चित्र आहे.

Chief Minister ladki bahin scheme
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Nov 7, 2024, 6:56 PM IST

मुंबई - तू शेर तर मी सव्वाशेर, याप्रमाणे राज्यात विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून घोषणांचा वर्षाव केला जातोय. राज्यात महिलांसाठी महायुतीची 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना' फार यशस्वी ठरली असून, या योजनेमुळे राज्यात महायुतीची सत्ता कायम राखण्यात त्यांना यश येईल, असा विश्वास राज्यातील महायुतीच्या बड्या नेत्यांना आहे. तसेच ही शक्यता नाकारता येत नसल्याकारणाने महाविकास आघाडीचे नेतेही महिलांसाठी असलेल्या या योजनेत महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यास दाम दुप्पट करण्याच्या तयारीत आहेत. परंतु हे सर्व होत असताना राज्याच्या तिजोरीत असलेल्या खडखडाटावर कुणाचंच लक्ष नाही.


योजनेसाठी श्रेयवादाची लढाई: मध्य प्रदेशातील लाडकी बहीण योजनेमुळे तिथे भाजपाला सहाव्यांदा सत्ता स्थापन करण्यात यश आलंय. मध्य प्रदेशातील लाडकी बहीण योजना ही लोकांच्या घराघरात पोहोचली असल्याकारणाने निवडणुकीत याचा मोठा चमत्कार दिसून आला. याच कारणाने राज्यातही लोकसभा निवडणुकीत सपाट्याने मार खाल्ल्यानंतर महायुती सरकारनं मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना अंमलात आणली. ही योजना यशस्वी करण्यासाठी याच्या प्रचारार्थ करोडो रुपये खर्च केले गेलेत. राज्यातील 2 कोटी 40 लाख महिलांना महिना दीड हजार रुपये याप्रमाणे या योजनेअंतर्गत वितरित केले गेले. मुख्य म्हणजे निवडणूक आचारसंहिता लागू होणार असल्याने नोव्हेंबर महिन्याचा आगाऊ हप्ता महिलांना ऑक्टोबर महिन्यातच देण्यात आला. याकरिता राज्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना फार मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झाली. याचं श्रेय घेण्यासाठी महायुतीच्या घटक पक्षात चुरस लागलेली पाहायला मिळतेय.

लाभार्थी महिलांची टक्केवारी वाढणार?: या योजनेनुसार वर्षाला 46 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. राज्यात एकूण 9 कोटी 70 लाख 25 हजार 119 मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावत असताना यापैकी 5 कोटी 22 हजार 739 पुरुष तर 4 कोटी 69 लाख 96 हजार 279 महिला मतदार आहेत. 20 ते 29 या वयोगटामध्ये 86 लाख 80 हजार 199 महिला, तर 30 ते 39 या वयोगटात 1 कोटी 6 लाख 91 हजार 582 महिला, तसेच 40 ते 49 या वयोगटात 99 लाख 79 हजार 776 महिला आहेत. त्याप्रमाणेच 50 ते 59 या वयोगटात 77 लाख 56 हजार 408 महिला मतदार आहेत. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही 21 ते 60 या वयोगटातील महिलांसाठी आहे. वरील आकडेवारीवर नजर टाकली तर आतापर्यंत 3 कोटी 71 लाख 7 हजार 965 महिला या योजनेसाठी पात्र ठरू शकतात. परंतु आतापर्यंत 2 कोटी 40 लाख महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.

महिलांसाठी आनंदाची बातमी : राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना फायदेशीर सिद्ध होत असताना विरोधकांनी याचा फार मोठा धसका घेतला आहे. विरोधकांची सत्ता आल्यास ते ही योजना बंद करणार, असा आरोप महायुतीकडून केला जातोय. तर दुसरीकडे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी महिलांसाठी महालक्ष्मी योजना आणली असून, या योजनेद्वारे दर महिन्याला महिलांना 3 हजार रुपये देण्याची घोषणा केलीय. जर अशा प्रकारची घोषणा सत्यात निघाली उतरली तर वर्षाला हा खर्च 92 हजार कोटींवर जाणार आहे. सरकारी तिजोरीत खडखडाट असताना अशा घोषणांनी अर्थव्यवस्थेच काय होईल? याचा विचार कुणालाच नाही. केवळ सत्तेच्या मोहापायी घोषणांचा पाऊस पाडला जातोय. दुसरीकडे महायुतीकडून महिलांना महिना मिळणारी दीड हजार रुपयाची रक्कम ही महिना 2100 करण्यात येणार असल्याचे सांगितलं जातंय. असे झाल्यास या योजनेवर वर्षाला 66 हजार 728 कोटींचा खर्च होणार आहे. या सर्व अर्थकारणाच्या राजकारणात महिला वर्ग मात्र खुश आहे. महायुतीची सत्ता राहिल्यास महिना 2100 अथवा सत्ता गेल्यास महिना 3000 रुपये भेटणार असल्याने दोन्ही बाजूंनी महिलांना फायदाच फायदा आहे.

मुंबई - तू शेर तर मी सव्वाशेर, याप्रमाणे राज्यात विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून घोषणांचा वर्षाव केला जातोय. राज्यात महिलांसाठी महायुतीची 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना' फार यशस्वी ठरली असून, या योजनेमुळे राज्यात महायुतीची सत्ता कायम राखण्यात त्यांना यश येईल, असा विश्वास राज्यातील महायुतीच्या बड्या नेत्यांना आहे. तसेच ही शक्यता नाकारता येत नसल्याकारणाने महाविकास आघाडीचे नेतेही महिलांसाठी असलेल्या या योजनेत महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यास दाम दुप्पट करण्याच्या तयारीत आहेत. परंतु हे सर्व होत असताना राज्याच्या तिजोरीत असलेल्या खडखडाटावर कुणाचंच लक्ष नाही.


योजनेसाठी श्रेयवादाची लढाई: मध्य प्रदेशातील लाडकी बहीण योजनेमुळे तिथे भाजपाला सहाव्यांदा सत्ता स्थापन करण्यात यश आलंय. मध्य प्रदेशातील लाडकी बहीण योजना ही लोकांच्या घराघरात पोहोचली असल्याकारणाने निवडणुकीत याचा मोठा चमत्कार दिसून आला. याच कारणाने राज्यातही लोकसभा निवडणुकीत सपाट्याने मार खाल्ल्यानंतर महायुती सरकारनं मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना अंमलात आणली. ही योजना यशस्वी करण्यासाठी याच्या प्रचारार्थ करोडो रुपये खर्च केले गेलेत. राज्यातील 2 कोटी 40 लाख महिलांना महिना दीड हजार रुपये याप्रमाणे या योजनेअंतर्गत वितरित केले गेले. मुख्य म्हणजे निवडणूक आचारसंहिता लागू होणार असल्याने नोव्हेंबर महिन्याचा आगाऊ हप्ता महिलांना ऑक्टोबर महिन्यातच देण्यात आला. याकरिता राज्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना फार मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झाली. याचं श्रेय घेण्यासाठी महायुतीच्या घटक पक्षात चुरस लागलेली पाहायला मिळतेय.

लाभार्थी महिलांची टक्केवारी वाढणार?: या योजनेनुसार वर्षाला 46 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. राज्यात एकूण 9 कोटी 70 लाख 25 हजार 119 मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावत असताना यापैकी 5 कोटी 22 हजार 739 पुरुष तर 4 कोटी 69 लाख 96 हजार 279 महिला मतदार आहेत. 20 ते 29 या वयोगटामध्ये 86 लाख 80 हजार 199 महिला, तर 30 ते 39 या वयोगटात 1 कोटी 6 लाख 91 हजार 582 महिला, तसेच 40 ते 49 या वयोगटात 99 लाख 79 हजार 776 महिला आहेत. त्याप्रमाणेच 50 ते 59 या वयोगटात 77 लाख 56 हजार 408 महिला मतदार आहेत. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही 21 ते 60 या वयोगटातील महिलांसाठी आहे. वरील आकडेवारीवर नजर टाकली तर आतापर्यंत 3 कोटी 71 लाख 7 हजार 965 महिला या योजनेसाठी पात्र ठरू शकतात. परंतु आतापर्यंत 2 कोटी 40 लाख महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.

महिलांसाठी आनंदाची बातमी : राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना फायदेशीर सिद्ध होत असताना विरोधकांनी याचा फार मोठा धसका घेतला आहे. विरोधकांची सत्ता आल्यास ते ही योजना बंद करणार, असा आरोप महायुतीकडून केला जातोय. तर दुसरीकडे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी महिलांसाठी महालक्ष्मी योजना आणली असून, या योजनेद्वारे दर महिन्याला महिलांना 3 हजार रुपये देण्याची घोषणा केलीय. जर अशा प्रकारची घोषणा सत्यात निघाली उतरली तर वर्षाला हा खर्च 92 हजार कोटींवर जाणार आहे. सरकारी तिजोरीत खडखडाट असताना अशा घोषणांनी अर्थव्यवस्थेच काय होईल? याचा विचार कुणालाच नाही. केवळ सत्तेच्या मोहापायी घोषणांचा पाऊस पाडला जातोय. दुसरीकडे महायुतीकडून महिलांना महिना मिळणारी दीड हजार रुपयाची रक्कम ही महिना 2100 करण्यात येणार असल्याचे सांगितलं जातंय. असे झाल्यास या योजनेवर वर्षाला 66 हजार 728 कोटींचा खर्च होणार आहे. या सर्व अर्थकारणाच्या राजकारणात महिला वर्ग मात्र खुश आहे. महायुतीची सत्ता राहिल्यास महिना 2100 अथवा सत्ता गेल्यास महिना 3000 रुपये भेटणार असल्याने दोन्ही बाजूंनी महिलांना फायदाच फायदा आहे.

हेही वाचा -

  1. उबाठाच्या तीन प्राथमिकता नोकरी . . नोकरी अन् नोकरी; धारावीत उभारणार वित्तीय केंद्र, उद्धव ठाकरेंनी जाहीर केला वचननामा
  2. मुलुंडमध्ये भाजपा गड राखणार की महाविकास आघाडी मुसंडी मारणार? जाणून घ्या मतदारसंघाची गणितं
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.