शिर्डी (अहिल्यानगर) - लाडकी बहीण योजनेचा ( Ladki Bahin scheme news) लाभ घेणाऱ्या महिलांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. पात्र आणि अपात्र लाभार्थ्यांच्या अर्जांची राज्य सरकारकडून छाननी सुरू असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिली. हजारो महिलांकडून योजनेचा लाभ रद्द करण्याकरिता अर्ज येत असल्याचंही मंत्री तटकरे यांनी सांगितलं.
मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितलं, " मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या अर्जाची छाननी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ही छाननी परिवहन आणि आयकर विभागाच्या मदतीनं सुरू आहे. लाडकी बहीण योजनेतून बाहेर पडण्यासाठी 4,500 महिलांनी अर्ज दाखल केले आहेत. योजनेचा लाभ बोगस लाभार्थ्यांनी घेतल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्या आधारे छाननी सुरू आहे." पुढे मंत्री तटकरे म्हणाल्या, "काही लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांहून जास्त आहे. तर काहींकडे एकापेक्षा जास्त वाहन आहेत. तर काही महिला सरकारी नोकरीत आहेत. तसेच लग्नानंतर महिला परराज्यात गेल्या आहेत, अशा तक्रारी आहेत. अर्जांची छाननी ही सतत चालू असलेली प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया पुढेही चालू राहील. लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना जानेवारीच्या आठवड्या अखेर हप्त्याचे पैसे मिळणार आहेत."
काय आहे लाडकी बहीण योजना?तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारनं गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांना मासिक 1500 रुपये देण्यात येतात. त्यांच्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावं, अशी अट आहे. गेल्या वर्षी राज्य विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या लाडकी बहीण योजनेमुळे महायुतीला निवडणुकीत प्रचंड बहुमत मिळालं आहे. लाडकी बहीण योजनेत 2.43 कोटी पेक्षा जास्त लाभार्थी आहेत. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर दरमहा सुमारे 3,700 कोटी रुपयांचा बोजा पडतो.
केवळ पात्र महिलांना योजनेचा लाभ मिळेल- लाडकी बहीण योजनेचे पैसे 2.46 कोटी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा होणार आहेत. जानेवारीत लाभार्थ्यांना प्रत्येकी 1,500 रुपये देण्यासाठी राज्य सरकारनं नुकतेच 3,690 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. राज्य सरकारनं जुलै ते डिसेंबरसाठी प्रत्येकी 1,500 रुपयांचा मासिक हप्ता यापूर्वी हस्तांतरित केला आहे. लाडकी बहीण योजना बंद होणार असल्याचा दावा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला होता. या दाव्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खिल्ली उडवित योजना सुरू राहणार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. "सरकार दिलेली आश्वासने पूर्ण करणार आहे. लाभार्थ्यांची संख्या कमी होणार नाही. मात्र, केवळ पात्र महिलांना योजनेचा लाभ मिळेल, याची सरकार काळजी घेईल", असे मुख्यमंत्र्यांनी नुकतंच म्हटलं होतं.
हेही वाचा-
