बहिणींपाठोपाठ आता 'भाऊ'ही होणार लाडके, नव्या योजनेनं तिजोरीवर किती पडणार ताण? - Ladka Bhau Scheme

Ladka Bhau Scheme 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' योजनेच्या पाठोपाठ मुख्यमंत्र्यांनी आता 'लाडका भाऊ योजने'ची घोषणा केलीय. मात्र 'लाडका भाऊ योजने'मुळे राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त बोजा वाढणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.

मुंबई Ladka Bhau Scheme : महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने राज्यातील महिलांसाठी महत्त्वपूर्ण अशी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना आणली. राज्यभरातून या योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. तर गाव-खेड्यात या योजनेचा अर्ज दाखल करण्यासाठी महिलांची गर्दी पाहायला मिळत आहे. या योजनाची राज्यभरात सर्वत्र जोरदार चर्चा सुरू असताना, आता विद्यार्थ्यांसाठी 'लाडका भाऊ' योजना राज्य सरकारनं आणली आहे. या योजनेची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंढरपूर येथे केली.

तिजोरीत खडखडाट असताना पैसे आणणार कुठून? एकीकडे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असताना आणि राज्यावर सात लाख कोटी रुपयांचं कर्ज असताना आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आणि मतांसाठी महायुती सरकारकडून योजनांची आणि घोषणांची खैरात वाटली जात आहे, असे बोललं जात आहे. राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असताना या योजनांसाठी पैसे सरकार आणणार कुठून? असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला. त्यातच आता 'लाडका भाऊ योजना' सरकारने आणली आहे. या योजनेसाठी पैसा कोणाकडून घेणार? कुठून आणणार? हे पण सरकारने सांगावे, असाही संतप्त सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला आहे.

मतदार अशा फसव्या घोषणांमध्ये अडकणार नसून महाविकास आघाडीच्या पाठीमागे आगामी विधानसभा निवडणुकीत राहतील असा मला विश्वास आहे. राज्य सरकार फक्त घोषणा करत आहे. प्रत्यक्षात 'सरकारच्या खिशात नाही आणा आणि मला बाजीराव म्हणा' अशी परिस्थिती झालेली आहे. राज्यावर सात लाख कोटीचे कर्ज असून अशा फसव्या घोषणांसाठी कुठून पैसा आणणार याची मला कल्पना नाही. परंतु शासनाची परिस्थिती बघता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना खुश करण्यासाठी ही घोषणा केली असल्याचं मला वाटतं. - अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद

तिजोरीवर अतिरिक्त भार : ही योजना जे युवक अप्रेंटीशीप करत आहेत, त्यांच्यासाठी लागू आहे. आधीच 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' या योजनेमुळे वर्षाला राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त 46 हजार कोटींचा भार येणार आहे. दुसरीकडे 'लाडका भाऊ' योजनेमुळेदेखील वर्षाला अंदाजे 10 हजार कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त अतिरिक्त भार येणार असल्याचं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री 'लाडकी बहीण योजनेत 46,000 हजार कोटीचा खर्च येणार असला तरी राज्य सरकारने प्रत्यक्ष आतापर्यंत केवळ 25,000 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. योजनेतील 18 ते 35 वयोगटातील विद्यार्थ्यांची आकडेवारी समोर आलेली नाही. जर ती आकडेवारी समोर आली तर 10 हजार कोटीपेक्षाही अतिरिक्त भार किंवा अतिरिक्त खर्च येऊ शकतो, असं अर्थतज्ञ विश्वास उटगी यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हटलं आहे. हे सरकार केवळ मतांसाठी आणि निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केवळ घोषणाबाजी करत असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे.

योजना आणि मदतीची खैरात : जेव्हापासून महायुती सरकार राज्यात आले आहे, तेव्हापासून सरकारनं राज्यात विविध योजना राबवल्या आहेत. मुख्यमंत्र्याकडून वारंवार हे सरकार गरीब, महिला, विद्यार्थी, कष्टकरी, शेतकरी आणि जनसामान्यांचे असल्याचं सांगतात. राज्याच्या तिजोरीत पैसे नसताना मुख्यमंत्री एवढी मदतीची घोषणा कशी काय करत आहेत? असा प्रश्न आता सामान्य लोकांना पडत आहे.



'लाडका भाऊ' योजना काय आहे - 'लाडका भाऊ योजना' काय आहे, असा अनेकांना प्रश्न पडला आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील बारावी पास झालेल्या तरुणांना महिन्याला प्रत्येकी 6 हजार रुपये, डिप्लोमा धारक तरुणाला 8 हजार रुपये आणि पदवीधर तरुणाला 10 हजार रुपये देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केलीय. या तरुणांना वर्षभरासाठी कोणत्याही व्यवसायात अथवा कारखान्यात प्रशिक्षणार्थी म्हणजेच अप्रेंटीशीप करण्याची संधी दिली जाईल. त्यानंतर त्या ठिकाणी त्याला मिळालेल्या कामाच्या अनुभवाच्या जोरावर तो अन्य ठिकाणी नोकरी करू शकेल. त्याचे कौशल्य वाढू शकेल. त्यामुळे राज्यातील तरुणांना 1 वर्ष काम करण्याची संधी आणि त्यांच्या खात्यात त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार पैसे जमा होतील, असा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे.

हेही वाचा