भाजपा आमदार जयकुमार गोरेंच्या अडचणीत वाढ; 'या' प्रकरणात न्यायालयानं केल्या पोलिसांना सुचना - Bombay High Court

Bombay High Court : भारतीय जनता पक्षाचे सातारा जिल्ह्यातील माण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार जयकुमार गोरे यांच्या अडचणींत वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण त्यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या तक्रारी गांभीर्यानं घ्याव्यात व त्यात लक्ष घालावं,अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयानं सातारा पोलीस अधिक्षकांना दिल्या आहेत.

मुंबई Bombay High Court : भाजपाचे आमदार जयकुमार गोरे यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या तक्रारी गांभीर्यानं घ्याव्यात व त्यात लक्ष घालावं,अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयानं सातारा पोलीस अधिक्षकांना दिल्या आहेत. यामुळं भारतीय जनता पक्षाचे सातारा जिल्ह्यातील माण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार जयकुमार गोरे यांच्या अडचणींत ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे व न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी खंडपीठानं ही सूचना केली. आमदार गोरे यांच्याविरोधात दिपक देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

याचिकाकर्त्यांचा आरोप काय : कोविड कालावधीत 200 मृत रुग्णांना जिवंत असल्याचं गोरे यांनी दाखवलं होतं. त्यासाठी कागदोपत्री पुरावा तयार करुन रुग्णांसाठी मिळणाऱ्या निधीवर डल्ला मारला व घोटाळा केला, असा आरोप देशमुख यांनी याचिकेत केला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करुन त्यांच्याविरोधात कारवाई करावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर 5 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे व न्यायमूर्ती शाम चांडक यांच्या खंडपीठानं साताऱ्याच्या पोलीस अधिक्षकांना नोटिस पाठवण्याचे निर्देश दिले होते. जयकुमार गोरे, त्यांच्या पत्नी सोनिया गोरे व इतरांविरोधात गुन्हे दाखल करुन कारवाई करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

मोठा आर्थिक घोटाळा केल्याचा आरोप : कोरोना कालावधीत कोरोनाग्रस्तांवर उपचार करण्यासाठी खटाव तालुक्यातील मायणी येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स अँड रिसर्स सेंटर सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिग्रहीत केलं होतं. त्या कालावधीत गोरे हे संस्थेच्या अध्यक्षपदी कार्यरत होते. कोरोना कालावधीत रुग्णांना विविध सुविधा पुरवण्यात येत होत्या. त्यांचा लाभ घेण्यासाठी मृत रुग्णांना जिवंत असल्याचं भासवलं व सरकारची फसवणूक करुन मोठा आर्थिक घोटाळा केला असा आरोप त्यांच्याविरोधातील याचिकेत करण्यात आला आहे. या सर्व प्रकाराची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या समितीतर्फे करावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. विधानसभा निवडणूक तोंडावर आलेली असताना मुंबई उच्च न्यायालयानं आमदार गोरे यांच्याबाबत साताऱ्याच्या पोलीस अधिक्षकांना अशा प्रकारच्या सूचना केल्याचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. न्यायालयाच्या सूचनांनंतर आता पोलीस अधिक्षक नेमकी काय भूमिका घेतात व काय कारवाई करतात, चौकशीमध्ये काय निष्पन्न होईल, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

हेही वाचा :