मुंबई : भारतीय नौदलाकडून देशाच्या तटीय सुरक्षेसाठी सर्वात मोठा सराव ‘सी व्हिजिल-24 चे आयोजन करण्यात आले आहे.20 आणि 21 नोव्हेंबर या दोन दिवसात होणाऱ्या या सरावात 6 मंत्रालये आणि 22 विविध संस्था सहभागी होणार असल्याची माहिती भारतीय नौदल विभागानं दिली. सागरी सुरक्षा अधिक बळकट करण्यासाठी हा सराव एक निर्णायक पाऊल ठरणार असल्याचं नौदल विभागानं म्हटलंय.
सर्वात मोठी सागरी सुरक्षा : "26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतीय नौदलाकडून भारताची तटीय सुरक्षा मजबूत करण्याच्या उद्देशानं अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. यामधूनच 2018 रोजी 'सी व्हिजिल’ कवायतीची संकल्पना समोर आली. 'सी व्हिजिल-24' ही भारताच्या सागरी क्षेत्राच्या संरक्षणासाठीची सर्वात मोठी सागरी सुरक्षा कवायतींपैकी एक आहे. सदर कवायत दर दोन वर्षांनी आयोजित केली जाते. या सरावातून 11 हजार 98 किलोमीटरची किनारपट्टी आणि 2.4 मिलियन चौरस किलोमीटर आर्थिक क्षेत्राला समावेश करून सदर सराव संपूर्ण तटीय सुरक्षा व्यवस्थेला बळकटी देईल," अशी माहिती पश्चिम नौदल कमांडचे वरिष्ठ अधिकारी कमोडोर एम. महेश यांनी दिली.
देशव्यापी तटीय संरक्षण सराव : नौदलाने दिलेल्या माहितीनुसार, "या सरावात देशाच्या सागरी किनारपट्टीवरील सुरक्षा व्यवस्थांचा आढावा घेतला जातो. यावर्षी देखील 20 आणि 21 नोव्हेंबर 2024 रोजी देशव्यापी तटीय संरक्षण सराव ‘सी व्हिजिल-24’ चे चौथी आवृत्ती आयोजित करण्यात आली. 'सी व्हिजिल-2024’ सराव दोन टप्प्यांमध्ये होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात, विविध सुरक्षा संस्थांच्या स्वतंत्र टीम्स तटीय सुविधांना भेट देतील आणि सुरक्षा व्यवस्थेचे आणि पायाभूत सुविधांचे मूल्यांकन करतील. हे एका आठवड्यात पूर्ण करण्यात येईल. दुसरा टप्पा ‘टॅक्टिकल फेज’ असेल, ज्यामध्ये सर्व ठिकाणी एकाचवेळी सुरक्षा यंत्रणांची तयारी आणि समुद्रातून होणाऱ्या हल्ल्यांना परतवून लावण्यासाठी त्यांचे समन्वयित प्रतिसाद तपासले जातील."
36 तासांच्या सरावामध्ये काटेकोर चाचणी : "पश्चिम नौदल कमांड क्षेत्रात 2, 700 किलोमीटरची किनारपट्टी आणि 9,000 चौरस किलोमीटरचा अपतटीय तेल क्षेत्र या सर्वांची 36 तासांच्या सरावामध्ये काटेकोर चाचणी घेण्यात येईल. सी व्हिजिल सरावात भारतीय तटरक्षक दल, राज्य सागरी पोलीस, सीमा शुल्क, सीआयएसएफ, मत्स्य विभाग, महासंचालक नौकानयन, बंदर प्राधिकरण, तेल हँडलिंग एजन्सीज, महासंचालक लाइट हाऊस आणि लाइट शिप्स आणि बीएसएफ यांचा सहभाग असणार आहे," अशी माहिती नौदलानं दिली.
तटीय संरक्षण प्रणालीस अधिक मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न : "या संदर्भात, ‘सी व्हिजिल-24’ सराव पूर्ण झाल्यानंतर, सर्व संस्थांकडून सविस्तर विश्लेषण केलं जाईल. या विश्लेषणात कोणत्याही कमतरता असल्यास त्यावर उपाययोजना निश्चित करून, देशाच्या तटीय संरक्षण प्रणालीस अधिक मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील," अशी प्रतिक्रिया पश्चिम नौदल कमांडचे वरिष्ठ अधिकारी कमोडोर एम. महेश यांनी दिली.
प्रगती साधने शक्य : "रावामुळं सर्व सागरी सुरक्षा संस्थांची सध्याची तयारी तपासता येते. त्यांच्या ताकदी आणि कमकुवतपणाचा आढावा घेता येतो आणि देशाच्या एकूण सागरी संरक्षण यंत्रणेच्या बळकटीकरणासाठी आवश्यक बदल सुचवता येतात. त्यानुसार बदल करण्यात येतोय. तसे नौदलाची सज्जता, सागरी यंत्रणांचे तंत्रज्ञान आणि स्थानिक यंत्रणांमधील समन्वय यात प्रगती साधने शक्य होते," असं नौदलाचं मत आहे.
ठळक वैशिष्ट्य :
1. एआय आधारित उच्च-तंत्रज्ञान सुरक्षा उपकरणांचा वापर -ड्रोन, निगराणी करणारी उपग्रह प्रणाली, पाणबुडी शोधणे, जलमार्ग सुरक्षा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित उपकरणांचा वापर वाढवण्यात आला आहे.
2. सागरी हद्द सुरक्षा आणि वाढीव गस्त, किनारपट्टीवर अधिक प्रभावी गस्त वाढवण्यासाठी तटरक्षक दल आणि नौदलाने एकत्रित गस्त योजना आखली आहे.
3. संयुक्त सराव आणि आपत्ती व्यवस्थापन, किनारपट्टीवरील आणि शहरी भागात सागरी धोक्यांशी सामना कसा करायचा यावर भर दिला जाणार आहे.
4. जागतिक सागरी सुरक्षा सहकार्य, यंदा भारताच्या सागरी सुरक्षेला मजबूत करण्यासाठी काही आंतरराष्ट्रीय सागरी सुरक्षा यंत्रणा आणि इतर मित्रदेशांचे देखील सहकार्य घेतले जाईल.
5. स्थानिक यंत्रणांशी समन्वय, राज्य सरकार, मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि बंदर सुरक्षा एजन्सींचा समन्वय करून किनारपट्टीवरील सुरक्षा मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
हेही वाचा -
