स्थलांतरित ऊसतोड कामगार मतदानापासून राहतात वंचित?, खंडपीठाची केंद्रीय, राज्य निवडणूक आयोगास नोटीस

ऑक्टोबर-एप्रिल या कालावधीत उसतोड कामगार स्थलांतर करतात. मात्र या काळात होणाऱ्या निवडणुकीत त्यांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहावं लागत असल्यानं खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली.

छत्रपती संभाजीनगर : जवळपास 15 लाख ऊसतोड कामगारांच्या मतदान हक्कासाठी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठानं केंद्रीय आणि राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे. तात्पुरत्या स्वरुपात एवढ्या मोठ्या स्थलांतर केलेल्या समुदायाच्या मतदानाच्या हक्कासाठी काय उपाययोजना करता येतील ते बघा, अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मंगेश एस पाटील आणि न्यायमूर्ती प्रफुल्ल एस. कुभाळकर यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.

मतदानासाठी केली मागणी : महाराष्ट्र श्रमिक ऊसतोडणी आणि वाहतूक कामगार संघटनेचे अध्यक्ष जीवन हरिभाऊ राठोड यांनी अ‍ॅड देविदास आर शेळके आणि अ‍ॅड सुनिल एच राठोड यांच्या मार्फ़त ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. "ऑक्टोबर ते एप्रिल महिन्यामध्ये राज्यातील मराठवाडा, खान्देश आणि विदर्भामधील सुमारे 15 लाख ऊसतोड कामगार दरवर्षी उपजिवीकेसाठी राज्याच्या इतर भागात आणि शेजारील राज्यांमध्ये स्थलांतर करतात. त्यामुळे या कालावधीत ज्या काही निवडणुका होतात, त्या निवडणुकांमध्ये हे ऊसतोड कामगार त्यांच्या मतदानाच्या हक्कांपासून वंचित राहतात. या विधानसभा निवडणुकीत देखील हे कामगार त्यांच्या मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे," अशी माहिती अ‍ॅड. शेळके यांनी खंडपीठाला दिली.

उपाययोजना कराव्यात : “जर तुम्ही निवडणुकीत जास्तीत जास्त नागरिकांनी मतदान करावं, यासाठी मोहिमा राबवतात. तर मग या कामगारांच्या मतदानासाठी काही उपाययोजना का करत नाही”, अशी तोंडी विचारणा खंडपीठानं केंद्रीय निवडणूक आयोगाला केली. “ऊसतोडणी कालावधीत होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये जर एवढा मोठा समुदाय मतदानाच्या हक्कांपासून वंचित राहत असेल, तर ही नक्कीच विचार करण्याजोगी बाब आहे”, अशी चिंताही खंडपीठानं सुनावणी दरम्यान व्यक्त केली. त्यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी काही उपाययोजना करता येतील का? त्यावर विचार करावा, अशी सूचना खंडपीठानं यावेळी केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगाला केल्या. यावर केंद्रीय निवडणूक आयोग त्यांचे लेखी म्हणणे सादर करेल, असे आयोगाचे विधिज्ञ अ‍ॅड. आलोक शर्मा यांनी खंडपीठाला सांगितलं. राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड महेंद्र एम नेरलीकर राज्य निवडणूक आयोगाच्यावतीनं अ‍ॅड. अजित कडेठाणकर यांनी बाजू मांडली. सुनावणीअंती खंडपीठानं याचिकेवरील पुढील सुनावणी 11 डिसेंबर 2024 रोजी ठेवली आहे.

हेही वाचा :