मुंबई Bombay High Court : मराठा आरक्षणाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी (6 सप्टेंबर) न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी सिंगापूरच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सुंदरेश मेनन हेदेखील न्यायालयात हजर होते. राज्य सरकारनं शिक्षण व नोकरीमध्ये मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण दिलं. त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी सुरू आहे.
सिंगापूरच्या सरन्यायाधीशांसमोर सुनावणी : मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीला चक्क सिंगापूरच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सुंदरेश मेनन यांच्या हजेरीमुळं अनेकांना अनेक प्रश्न पडले असणार. मिळालेल्या माहितीनुसार, सिंगापूर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सुंदरेश मेनन आणि इतर दोन न्यायमूर्ती हे मुंबईत आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचं कामकाज पाहण्यासाठी ते न्यायालयात आले होते. त्याचवेळी मराठा आरक्षणाची सुनावणी सुरू होती. त्यामुळं सुंदरेश मेनन यांनी या याचिकेचं कामकाज पाहिलं. सरन्यायाधीश सुंदरेश मेनन यांचा 'सेरीमोनियल बेंच'मध्येही समावेश होता.
वकिलांची न्यायालयात गर्दी : मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी व न्यायमूर्ती फिरदौश एस. पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर मराठा आरक्षण संदर्भातील सुनावणी गुरुवारी आणि शुक्रवारी पार पडली. या दुर्मीळ सुनावणीचा अनुभव घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वकिलांनी न्यायालयात गर्दी केली होती.
सिंगापूरच्या न्यायमूर्तींनी पाहिलं कामकाज : सिंगापूर सर्वोच्च न्यायालयाचे आणखी दोन न्यायमूर्ती मुंबई उच्च न्यायालयातील दुसऱ्या दोन खंडपीठांचा भाग म्हणून उपस्थित होते. न्यायमूर्ती रमेश कन्नन हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन जामदार व न्यायमूर्ती एम. एम. साठ्ये यांच्या खंडपीठामध्ये सहभागी झाले होते. तर आणखी एक न्यायमूर्ती एन्ड्रे फ्रँन्सिस मेनियम यांचा मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. आर. श्रीराम व न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठामध्ये समावेश होता. या सर्वांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचं कामकाज जवळून पाहिलं.
सरन्यायाधीशांचा सन्मान : न्यायालयात सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती तसंच वकील हे नेहमी काळा कोट घालून उपस्थित राहतात. मात्र, सिंगापूरचे सरन्यायाधीश सुंदरेश मेनन हे निळ्या रंगाचा कोट व टाय लावून सुनावणीसाठी खंडपीठात बसले होते. सिंगापूर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश असल्यानं त्यांना हा सन्मान दिला असल्याचं बोललं जातंय.
हेही वाचा -
- '...कंधार हायजॅक'वर बंदी घालण्याची याचिका घेतली मागे, वाचा काय आहे प्रकरण - ic 814 kandahar hijack
- अल्पवयीन मुलगी गर्भवती; गर्भपात करायचा की प्रसूती, हा मुलीच्या निवडीचा विषय - मुंबई उच्च न्यायालय - Bombay High Court
- रामगिरी महाराजांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावरुन काढून टाका; उच्च न्यायालयाचे पोलिसांना आदेश - Ramgiri Maharaj Controversial video