मुंबई Advisory Board for Disabled Persons : देशात प्रथमच दिव्यांग मंत्रालय सुरू केल्याचा दावा करणारे राज्य सरकार मुंबई उच्च न्यायालयात तोंडघशी पडले आहे. दिव्यांगांशी संबंधित धोरणांसाठी राज्य सरकारनं महिन्याभरात सल्लागार मंडळ कार्यान्वित करावे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरुवारी (11 जुलै) दिलेत. तसंच राज्य सरकारला त्यांच्या वैधानिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी न्यायालयाच्या निर्देशांची गरज भासणे, हे गंभीर आहे. सुधारणात्मक कायदे लागू करण्यासाठी राज्य सरकारनं न्यायालयाच्या निर्देशांची प्रतिक्षा करु नये, असंही खंडपीठानं राज्य सरकारला सुनावलंय.
सुनावणी दरम्यान काय घडलं? : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं राज्य सरकार रिक्त पदं कधी भरणार? हे बोर्ड कधी कार्यान्वित होईल?, याची कालमर्यादा कळवावी, अशी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं विचारणा केली होती. त्यावर राज्य सरकारची बाजू मांडताना गुरुवारी अतिरिक्त सरकारी वकील अभय पत्की यांनी सांगितलं की, हे बोर्ड 15 दिवसांत कार्यान्वित होईल. त्यावर न्यायालयानं आम्ही 15 दिवसांपेक्षा जास्त वेळ राज्य सरकारला देत आहोत. मात्र, सरकारनं महिन्याभरात सल्लागार मंडळाची स्थापना करावी. हे मंडळ कार्यान्वित करावे, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं म्हटलंय.
- सर्व उपाययोजना करता आल्या असत्या- मुंबईतील फूटपाथवर लावलेल्या बॉलर्ड्सच्या मुद्द्यावरून न्यायालयानं स्यु मोटो (स्वतःहून ) घेतलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणी दरम्यान दिव्यांगांच्या प्रश्नावर चर्चा झाली. यावेळी दिव्यांगांसाठीचे राज्याचे सल्लागार मंडळ कार्यरत असेल तर न्यायालयांवर दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणाशी संबंधित प्रकरणांचा भार पडणार नाही, असं खंडपीठानं म्हटलं. सल्लागार मंडळ कार्यान्वित असते तर आम्ही हे प्रकरण त्यांच्याकडं सोपवू शकलो असतो. तसंच त्यावर सर्व उपाययोजना करता आल्या असत्या, असं मतही खंडपीठानं सुनावणीदरम्यान व्यक्त केलं.
पुढील सुनावणी 'या' तारखेला : राज्य सरकारनं 2018 मध्ये दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्क कायद्याच्या तरतुदींनुसार मंडळाची स्थापना केली. परंतु अशासकीय सदस्यांची पदं रिक्त असल्यानं 2020 पासून ते कार्यरत नाहीत. दिव्यांग व्यक्तींसाठी मंडळ स्थापन करुन काहीही उपयोग नाही. कारण ते कार्यान्वित असणंही गरजेचं आहे. महिन्याभरात हे सल्लागार मंडळ पूर्ण क्षमतेनं कार्यान्वित होईल, अशी आशा आणि अपेक्षा आपण करतो, असं खंडपीठानं यावेळी म्हटलं. तर याप्रकरणी पुढील सुनावणी 14 ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे.
हेही वाचा -
- रोहिंग्या, बांगलादेशींना जिहादी म्हणणं मुस्लिमविरोधी नाही, मुंबई पोलिसांची उच्च न्यायालयात माहिती - Mumbai High Court
- मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकणार? 'या' तारखेला मुंबई उच्च न्यायालयात होणार सुनावणी - Hearing on Maratha Reservation
- मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य मागास वर्ग आयोगाला प्रतिवादी बनू देणार नाही, राज्य सरकारची मुंबई उच्च न्यायालयात ठाम भूमिका - Maratha Reservation Petitions
