मुंबई- महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये 1 एप्रिल 2025 पासून राज्यात सर्व वाहनांसाठी फास्ट टॅग अनिवार्य (FAST tag mandatory ) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळात शासनाच्या प्रचलित सार्वजनिक खासगी सहभाग धोरण-2014 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीत सुधारणा करण्याविषयीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
काय आहे फास्टॅग?- काही वर्षांपूर्वी महामार्गावर धावणाऱ्या वाहनांकडून टोल टॅक्स वसूल करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून फास्ट टॅग प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. देशात दुचाकी आणि तीनचाकी वाहने वगळता सर्व वाहनांकडून फक्त फास्ट टॅगद्वारे टोल टॅक्स वसूल केला जातो. फास्ट टॅग हे वॉलेट असून ते थेट बँक खात्याशी जोडलेले असतात. हे वॉलेट वाहनचालकांना रिचार्ज करावे लागते. अलीकडेच (NHAI) भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने फास्टॅगबाबत नवीन नियम जारी केला आहे. या अंतर्गत फास्टॅग वापरकर्त्यांना शक्य तितक्या लवकर KYC अपडेट करावे लागणार आहे.
फास्टॅगसाठी केवायसी करणं बंधनकारक- राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानं (NHAI) 'एक वाहन, एक फास्ट टॅग' धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचाच अर्थ एक फास्ट टॅग दुसऱ्या वाहनासाठी वापरता येणार नाही. याची पडताळणी करण्यासाठी केवीआयसी नियम लागू करण्याचा निर्णय प्राधिकरणानं घेतला आहे. 31 जानेवारीनंतर केवायसी नसलेले जुने फास्ट टॅग बंद होणार आहेत. त्यानंतर वाहनचालकांना टोल प्लाझावर दुप्पट टोल भरावा लागणार आहे.
