पालघर Farmers Issue : पालघर जिल्ह्यातून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या विविध प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करण्यात येत असून, त्यात शेतकरी, आदिवासींवर अन्याय होत असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार आमदार राजेश पाटील यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व संबंधित प्राधिकरणांची बैठक घेतली. शासनाकडून संबंधित प्राधिकरणाकडून मिळणाऱ्या विविध प्रकल्पांच्या जमिनीच्या मोबदल्यात भिन्नता असल्याचं निदर्शनास आल्यानं आमदार पाटील यांनी याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशी करून तक्रारी दूर करण्याचे निर्देश दिले. तसंच तक्रारी दूर न केल्यास संबंधित प्रकल्प बंद पाडण्याचा इशारा आमदार पाटील यांनी यावेळी दिला.
प्रकल्पबाधितांवर अन्याय होत असल्याच्या तक्रारी : पालघर जिल्ह्यात केंद्र आणि राज्य शासनाच्या बुलेट ट्रेन, विरार डहाणू रेल्वे चौपदरीकरण, अलिबाग कॉरिडॉर, मुंबई-वडोदरा महामार्ग अशा विविध विकासात्मक प्रकल्पांसाठी पालघर जिल्ह्यातील शेतकरी, आदिवासींच्या जमिनीचं मोठ्या प्रमाणात संपादन करण्यात आलं होतं. मात्र, विविध यंत्रणांच्या प्राधिकरणांकडून आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून प्रकल्पबाधितांवर अन्याय होत असल्याच्या तक्रारी आमदार पाटील यांच्याकडे आल्या होत्या. त्यामुळं त्यांनी जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांची भेट घेऊन संबंधित सर्व यंत्रणांची बैठक घेण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार संयुक्त बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला आमदार विनोद निकोले, जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके, उपजिल्हाधिकारी संजीव जाधवार, निवासी जिल्हाधिकारी सुभाष भागडे, आदिवासी एकता परिषदेचे अध्यक्ष काळुराम धोडदे आदी उपस्थित होते.
भूसंपादनाच्या दरात तफावती : बुलेट ट्रेन बांधितांची मूल्यांकन, त्याच्या दराबाबत तक्रारी आहेत. तसंच खुटल इथल्या शासकीया माध्यमिक आश्रमशाळेच्या जागेत झालेल्या अतिक्रमणासंदर्भात यावेळी चर्चा झाली. यात बऱ्याच ठिकाणी शासनाकडून, संबंधित प्राधिकरणाकडून भूसंपादनाच्या दरात तफावत असल्याचं निदर्शनास आलं, तर काही ठिकाणी अत्यल्प नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात आलीय. काही ठिकाणी बाधित जमिनीधारकांना पैसे न देता ते दुसऱ्यांच्या नावे जमा केल्याच्याही तक्रारी होत्या.
शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा : शेतकऱ्यांच्या अज्ञान, अशिक्षितपणाचा गैरफायदा घेऊन काही अधिकारी हे बांधितांची फसवणूक करत असल्याचं आमदार पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिलं. यापुढं परिस्थितीत बदल न झाल्यास सहकार्य न करता हे प्रकल्प बंद पाडू, असा इशारा त्यांनी दिला. पालघर जिल्ह्यातील शेतकरी, आदिवासींच्या तक्रारी ऐकल्यानंतर आमदार पाटील, जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना काही सूचना केल्या. बाधित भूधारकाला सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची भूमिका घ्यावी, गरज पडल्यास पुन्हा एकदा प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करावी, नोंदी नोंदवाव्यात असे आदेश यावेळी देण्यात आले.
प्रशासनाला स्वस्थ बसू देणार नाही : संबंधित प्राधिकरणाकडे दाद मागताना संयुक्तपणे वकिलाची नेमणूक करुन तक्रारदारांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यात येणार असल्याचं यावेळी आमदार पाटील यांनी सांगितलं. 30 जानेवारीला टेंभी खोडावे इथं प्रत्यक्ष पाहणी करुन तक्रारदारांचं मत नोंदवून घेण्यात येणार असल्याचं आमदार पाटील यांनी सांगितलं. या प्रकल्पातील अंतिम बाधिताला त्याचा लाभ मिळेपर्यंत प्रशासनाला स्वस्थ बसू देणार नाही, असा इशारा आमदार पाटील यांनी यावेळी दिलाय.
हेही वाचा :
