मुंबई : हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबरप्लेट म्हणजे एचएसआरपी (HSRP) महाराष्ट्रात बंधनकारक करण्यात आली आहे. राज्यातील 1 कोटी पेक्षा जास्त वाहनधारकांना त्यांच्या वाहनांची नंबर प्लेट बदलावी लागणार आहे.
30 एप्रिलपर्यंत दिली मुदतवाढ : 1 एप्रिल 2019 नंतर ज्यांनी वाहनांची खरेदी-नोंदणी केली आहे, त्यांना या प्रकारच्या नंबर प्लेट बसवून देण्यात आल्या आहेत. मात्र, 2019 पूर्वीच्या वाहनांमध्ये या प्रकारच्या नंबर प्लेट बसवणं सक्तीचं करण्यात आलं आहे. त्यासाठी राज्यातील 57 प्रादेशिक कार्यालयासाठी तीन वेगवेगळे विभाग तयार करण्यात आले आहेत. या तीन विभागांसाठी तीन एजन्सी नेमण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये याबाबत आदेश दिला होता. 30 एप्रिल पर्यंत या प्रकारच्या नंबर प्लेट लावण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यानंतर ज्या वाहनांवर या नंबर प्लेट नसतील, त्यांच्याविरोधात परिवहन विभागाकडून कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळं वाहनधारकांनी वेळेवर या नंबर प्लेट लावून घेण्याचं आवाहन परिवहन विभागामार्फत करण्यात आलय. 31 मार्चपर्यंत असलेली मुदत एका महिन्याने वाढवून 30 एप्रिलपर्यंत करण्यात आली आहे.
झोन 1 मध्ये 12 कार्यालयांचा समावेश : यासाठी तयार करण्यात आलेल्या झोन 1 मध्ये 12 कार्यालयांचा समावेश आहे. बोरीवली (MH47), ठाणे (MH04), पनवेल (MH46), कोल्हापूर (MH09), पुणे (MH12), नांदेड (MH26), अमरावती (MH27), वाशीम (MH37), यवतमाळ (MH29), नागपूर पूर्व (MH49), नागपूर (MH31), इचलकरंजी (MH51)
झोन 2 मध्ये 18 कार्यालयांचा समावेश : मुंबई सेंट्रल (MH01), मुंबई पूर्व (MH03), वसई (MH48), कल्याण (MH05), पेण (रायगड)(MH06), रत्नागिरी (MH08), मालेगाव (MH41), नंदूरबार (MH39), सातारा (MH11), फलटण(MH53), पिंपरी चिंचवड (MH14), सोलापूर (MH13), छत्रपती संभाजीनगर (MH20), वैजापूर (MH57), वर्धा (MH32), नागपूर ग्रामीण (MH40), गोंदिया (MH35), गडचिरोली (MH33)
झोन 3 मध्ये सर्वाधिक म्हणजे 27 कार्यालयांचा समावेश : मुंबई पश्चिम (MH02), वाशी (नवी मुंबई) (MH43), सिंधुदुर्ग (MH07), अहिल्यानगर (MH16), नाशिक (MH15), श्रीरामपूर (MH17), धुळे (MH18), जळगाव (MH19), भडगाव (MH54), चाळीसगाव (MH52), सांगली (MH10), कराड (MH50), अकलुज MH45), बारामती (MH42), बीड (MH23), जालना (MH21), अंबेजोगाई (MH44), लातूर (MH24), उदगीर (MH55), धाराशीव (MH25), परभणी (MH22), हिंगोली (MH38), अकोला (MH30), बुलढाणा (MH28), खामगाव (MH56), भंडारा (MH36), चंद्रपूर (MH34)
या नंबर प्लेटची सक्ती का : सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये याबाबत निर्देश दिले होते. त्यानंतर राज्याच्या परिवहन विभागानं एचएसआरपी नंबर प्लेट वाहनांवर लावणं राष्ट्रीय सुरक्षिततेसाठी अनिवार्य आहे. वाहनांचा वापर करुन होणारे गुन्हे टाळण्यासाठी, त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी याचा मोठा लाभ होईल. रस्त्यावर असलेल्या प्रत्येक वाहनांच्या नोंदणी क्रमांकावरुन सर्व माहिती मिळेल, दुसऱ्या वाहनांवर चुकीचा वाहन क्रमांक लावता येणार नाही आणि त्याद्वारे होणाऱ्या गुन्ह्यांना आळा बसू शकेल. एचएसआरपीच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं सातत्याने निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने 2012 ला देशातील काही राज्यांना याबाबत निर्देश दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालय अंमलबजावणीसाठी आग्रही : सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 च्या निर्देशाचं पालन करण्यासाठी डेडलाईन देखील दिली आहे. वाहनांमध्ये या प्रकारच्या नंबरप्लेट लावल्या जाव्यात आणि इंधनाच्या वापराप्रमाणे डिझेल, पेट्रोल आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी वेगवेगळ्या रंगाचे स्टीकर लावण्यात यावेत, असे निर्देश दिले आहेत. दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये 1 एप्रिल 2019 नंतरच्या वाहनांमध्ये याचं पालन झालं नसेल तर मोटार वाहन कायदा 1988 च्या कलम 192 (1) अन्वये कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयानं दिले आहेत. त्यामध्ये 5 हजार रुपयांपर्यंतचा दंड आणि तुरुंगवास याची तरतूद आहे. पीयुसी प्रमाणपत्रासारख्या अत्यावश्यक सुविधा आणि वाहन दुसऱ्यांच्या नावावर करण्याचे काम, वाहन कर्जात बदल अशा विविध बाबींसाठी आणि परवानगी रोखण्याचा इशारा देण्यात आलाय. याबाबत राज्यांना सद्यस्थितीवर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
ही नंबर प्लेट मिळवण्याची प्रक्रिया अशी आहे : https://transport.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जावून तेथे 'HSRP Online Booking' या सेक्शनमधून एचएसआरपी नंबर प्लेटसाठी अर्ज करता येईल. केवळ ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे अर्ज करता येईल, कोणालाही ऑनलाईन प्रक्रियेशिवाय ही नंबर प्लेट देण्यात येऊ नये, अशी ताकीद एजन्सींना परिवहन विभागाकडून देण्यात आली आहे. वाहन धारकांकडून ऑनलाईन अर्ज करताना वाहनाचा नोंदणी क्रमांक, चेसीस क्रमांक, इंजिन क्रमांक, मोबाईल क्रमांक देणं अनिवार्य आहे. ही सर्व माहिती नोंदवल्यानंतर वाहन धारकांना लोकेशनची माहिती पाठवली जाते. त्यानंतर अपॉइमेंट स्लॉट घ्यावा लागतो आणि माहितीची खातरजमा केल्यानंतर पैसे ऑनलाईन पध्दतीने भरू शकता. ज्यावेळी अपॉइंटमेंट असेल तेव्हा जावून ही प्लेट वाहनाला लावून घेता येईल किंवा अतिरिक्त शुल्क भरुन घरी मागवून लावून घेता येईल. वाहन धारकांनी दिलेली वाहनाची माहिती आणि प्रत्यक्षातील वाहनाची माहिती यामध्ये तफावत असल्यास नंबर प्लेट दिली जाणार नाही. त्यासाठी भरण्यात आलेले शुल्क परत मिळणार नाही.
किती आहे शुल्क : दुचाकी आणि ट्रॅक्टरसाठी 450 रुपये, तीन चाकी वाहनांसाठी 500 रुपये, चार चाकी, इतर जास्त चाकांच्या सर्व वाहनांसाठी 745 रुपये, या शुल्काव्यतिरिक्त जीएसटीची रक्कम भरावी लागेल.
राज्यात एक कोटी पेक्षा जास्त वाहनांना या नंबर प्लेट बसवाव्या लागणार आहेत. या नंबर प्लेट बसवण्यासाठी 30 एप्रिल पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळं वाहनांशी संबंधित गुन्ह्यांना आळा बसेल. इलेक्ट्रॉनिक कॅमेऱ्यांना या नंबर प्लेट पाहणं आणि त्याद्वारे सर्व माहिती एकत्रित मिळवणं सहज शक्य होईल. फॅन्सी नंबर प्लेट लावण्याच्या प्रकारांना आळा बसेल. एका वाहनाचा क्रमांक दुसऱ्या वाहनाला लावण्याचे प्रकार थांबतील आणि त्याद्वारे होणारे गुन्हे टाळता येताल. - भरत कळसकर, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य
काय आहेत आव्हाने : अनेक वाहनधारकांना या योजनेबाबत अद्याप माहिती मिळालेली नाही. यासाठी अर्ज करण्यापासून पुढील सर्व प्रक्रिया केवळ ऑनलाईन पध्दतीनेच केली जात असल्यानं अनेकांना त्यामध्ये अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. वाहन धारकाचा मोबाईल क्रमांक परिवहन विभागाकडं नोंदवला असला पहिजे. ज्या वाहन धारकांचा मोबाईल क्रमांक लिंक नसेल त्यांना त्यांचा मोबाईल क्रमांक वाहन पोर्टलवर नोंदवावा लागेल आणि त्यानंतरच पुढील प्रक्रिया केली जाईल.
हेही वाचा -
