मुंबई : केंद्र सरकारनं मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्यानंतर राज्यात सर्वत्र जल्लोष साजरा करण्यात आला. यामुळं आता मराठी भाषा जतन होईल आणि तिची प्रगती होईल, अशी चर्चा सुरू असतानाच राज्य सरकारनं नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्यात पहिली ते तिसरी इयत्ता पर्यंत मराठी आणि इंग्रजी भाषेसोबतच हिंदी भाषा ही अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला. राज्याच्या शालेय शिक्षण अभ्यासक्रम आराखड्यात मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये आता हिंदी विषय हा पहिलीपासून सक्तीनं शिकवला जाणार आहे.
काय आहे वस्तूस्थिती? : राज्यातील शालेय शिक्षणाची पुनर्रचना करण्यासाठी राज्य सरकारनं एक सुखानू समिती नियुक्त केली. या सुखानू समितीनं अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना करत अभ्यासक्रम आराखड्याला अंतिम मंजुरी दिली आहे. यानुसार आता राज्यात पाठ्यक्रम तयार करण्यात येत आहे. सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते तिसरी पर्यंत तीनही भाषांचं पाठ्यक्रम लागू करण्यात येत आहेत. तर इयत्ता सहावी ते दहावीपर्यंत इंग्रजी भाषा वगळता परकीय भाषा पाठ्यक्रम केवळ 50 गुणांसाठी करण्यात येणार आहे. तर अकरावी आणि बारावीसाठी परकीय भाषांचा अभ्यासक्रम 100 गुणांसाठी असेल. मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांसाठी तृतीय भाषा म्हणून हिंदी भाषा आता इयत्ता पहिलीपासून शिकवली जाणार आहे. इयत्ता दहावी पर्यंत विद्यार्थ्यांना मराठी भाषेशिवाय शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शंभर गुणांचा कार्यात्मक मराठी आणि अन्य विद्यार्थ्यांसाठी 100 गुणांचा सामान्य मराठी असा विषय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
हिंदीचा महाराष्ट्रात लपून-छपून वापर : राष्ट्रीय शैक्षणिक शैक्षणिक धोरणानुसार आता राज्यात मातृभाषेच्या शिक्षणासोबतच हिंदी भाषा सुद्धा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. इयत्ता पहिली ते तिसरी पर्यंत विद्यार्थ्यांना तीनही भाषा शिकवल्या जाणार आहेत. खरंतर अन्य कोणत्या भाषेचा तितकारा करण्याची गरज नाही. मात्र, पहिली ते तिसरी या लहान वयात तीन भाषा शिकणं मुलांसाठी त्रासदायक ठरणार. लहान मुलांवर अन्याय करणारा हा निर्णय आहे. यानिमित्तानं महाराष्ट्रात हिंदी भाषेचा लपून-छपून वापर केला जात असल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद जोशी यांनी व्यक्त केली.
सीबीएससीच्या धर्तीवरील अभ्यासक्रमामुळे हिंदी भाषेचा आग्रह : यासंदर्भात बोलताना राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितलं की, "केवळ हिंदी भाषा सक्तीची केली असा याचा अर्थ होत नाही. मुलांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ व्हावी आणि त्यांना तीनही भाषांचे ज्ञान अवगत व्हावं, यासाठी आम्ही पहिली ते तिसरी पर्यंत तीनही भाषा शिकवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. स्पर्धा परीक्षा आणि अन्य परीक्षांसाठी मुलांची तयारी होत असताना राज्यातील शैक्षणिक अभ्यासक्रमामुळं मुलं मागे पडत असल्याचं लक्षात आलं त्यामुळं आता सीबीएसई पॅटर्नप्रमाणे अभ्यासक्रम तयार केलाय. मुलांना स्पर्धेत बरोबरीनं संधी द्यायची, असेल तर त्यांना हिंदी इंग्रजी आणि मराठी या तीनही भाषेचं ज्ञान असणं आवश्यक आहे. हिंदी ही राष्ट्रीय भाषा असल्यानं ती मुलांनी शिकावी, हा त्यामागचा सरकारचा आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा उद्देश आहे."
हिंदीला प्राधान्य दिलं जातंय, असं म्हणणं चुकीचं : "मराठी भाषेला दूर सारण्याचा आमचा विचार नाही. उलट आता मराठी माध्यमातून अभियंते आणि डॉक्टर तयार व्हावेत, यासाठी आम्ही तसा अभ्यासक्रम तयार करीत आहोत. मुलांना जगातल्या भाषाही शिकता याव्यात आणि या भाषा शिकून त्यांना नोकरी व्यवसायात प्रगती करता यावी, यासाठी आम्ही जर्मन, फ्रेंच आणि रशियन भाषासुद्धा दहावीनंतर विद्यार्थ्यांना शिकवल्या जातील. त्यामुळं कुठंही मराठी भाषेचा दुस्वास करून हिंदीला प्राधान्य दिलं जातंय, असं म्हणणं चुकीचं ठरेल," असं मंत्री केसरकर यांनी सांगितलं.
हेही वाचा
