मुंबई Hijab Ban Issue : 9 मुस्लिम विद्यार्थिनींनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागितली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए.एस. चांदूरकर व न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. आमचा हिजाब, नकाब, बुरखा परिधान न करण्याचा आदेश म्हणजे मुस्लिम समाजाला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न नसून महाविद्यालयात समान ड्रेस कोड लागू करण्याचा हेतू असल्याचं स्पष्टीकरण महाविद्यालयातर्फे बाजू मांडताना देण्यात आले. चेंबूर ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीच्या एन.जी. आचार्य व डी. के. मराठे महाविद्यालयातील हिजाबबंदी विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. 9 मुस्लिम विद्यार्थिनींनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागितली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए.एस. चांदूरकर व न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
खंडपीठाचा वकिलाला प्रश्न : महाविद्यालयाने हिजाब, नकाब, बुरखा, टोपी परिधान करण्यावर बंदी घातली होती. महाविद्यालयाच्या द्वितीय व तृतीय वर्षाच्या विद्यार्थिनींनी याला आक्षेप घेत याचिका दाखल केली आहे. महाविद्यालयाच्या या निर्णयामुळे आमच्या मूलभूत, धार्मिक स्वातंत्र्याचा संकोच होत असल्याचा व खासगीपणा धोक्यात येत असल्याचा आक्षेप विद्यार्थिनींनी घेतला. हिजाब घालणे ही धार्मिक अत्यावश्यक बाब असल्याचे कोणत्या धार्मिक प्रमुखांनी सांगितले, असा प्रश्न खंडपीठाने यावेळी याचिकाकर्त्या वकिलांना विचारला. तसेच महाविद्यालयाला अशा प्रकारे बंदी लादण्याचा अधिकार आहे का हा प्रश्न विचारला.
महाविद्यालयाचा निर्णय एका समाजाविरुद्ध नाही : एड. अल्ताफ खान यांनी याचिकेबाबत बाजू मांडताना कुराणातील काही वचनांचा संदर्भ देऊन आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. काय परिधान करावे हा एखाद्याच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा आणि मर्जीचा भाग असतो याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. महाविद्यालयाची बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील एड. अनिल अंतुरकर यांनी महाविद्यालयाचा निर्णय केवळ एका समाजाविरोधात नसून सर्वांसाठी असल्याचा युक्तिवाद केला. विद्यार्थ्यांची त्यांच्या कपड्यांवरून ओळख होऊ नये, महाविद्यालयात विद्यार्थी शिकण्यासाठी येतात. त्यामुळे त्यांनी केवळ शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करावे व इतर शिक्षणबाह्य बाबींकडे दुर्लक्ष करावे, असे ते म्हणाले. उद्या जर एखादा विद्यार्थी पूर्ण भगवे कपडे घालून आला तर त्याला देखील महाविद्यालय विरोध करेल, असे ते म्हणाले. बुरखा, हिजाब हे इस्लामचे अनिवार्य अंग नसल्याचा दावा त्यांनी केला. हिजाब घालून आल्यानंतर वर्गात जाऊन बसण्यापूर्वी विद्यार्थिनींना हिजाब काढून ठेवण्यासाठी स्वतंत्र खोली देण्यात आल्याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. या प्रकरणी निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे.
हेही वाचा:
- ज्यांनी मतदान केलं नाही त्यांना मोफत धान्य देऊ नका; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भाजपा नेत्याचं पत्र - Demanding Ban Free Ration
- '...तर मी आतंकवादी आहे', वर्धापन सोहळ्यात उद्धव ठाकरे असं का म्हणाले? - Shivsena Foundation Day
- चीनकडून मोदींच अभिनंदन नाही : चीनला चांगले संबंध नकोय; माजी लष्करप्रमुख - Manoj Naravane Exclusive interview
