कोल्हापूर : राज्यात बहुमतानं महायुतीचं सरकार सत्तेत आलं. मात्र, सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने'मुळं अनेक विकास कामांना कात्री लागण्याची वेळ आली आहे. ठेकेदारांची बिलं न मिळाल्यास 1 मार्चपासून काम बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनं घेतला आहे.
१ मार्चपासून काम बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय : राज्यात बहुमतानं महायुतीचं सरकार सत्तेत आलं. मात्र, सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' योजनेमुळं अनेक विकास कामांना कात्री लावण्याची वेळ आली आहे. तसंच 5 महिने शासकीय विकासकामे केलेल्या कंत्राटदारांचा 650 कोटींचा निधी राज्य सरकारकडं थकला आहे. यामुळं नवीन कामंही रेंगाळली आहेत. महाराष्ट्र राज्य कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे राज्य अधिवेशन यवतमाळ इथं पार पडलं, या अधिवेशनात ठेकेदारांची बिलं न मिळाल्यास 1 मार्चपासून काम बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अधिवेशन काळात काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा : कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुमारे 110 शासकीय कामाच्या ठेकेदारांची बिलं गेली 5 महिने मिळालेली नाहीत. मुख्यता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडं असलेल्या विकासकामांची पूर्तता होऊनही बिलं देण्यात महायुती सरकार अपयशी ठरलं आहे. यामुळं व्यथित झालेल्या जिल्ह्यातील कंत्राटदारांनी जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याकडं निवेदनाद्वारे मागणी केली होती. महाराष्ट्र राज्य कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे राज्य अधिवेशन काल (दि.१०) यवतमाळ इथं पार पडलं. या अधिवेशनात बिल थकल्यामुळं हे आंदोलन टप्प्याटप्प्यानं करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, मुख्य अभियंता आणि अधीक्षक अभियंता यांना याबाबतची निवेदनं देण्यात येणार आहेत. कंत्राटदारांच्या थकलेल्या बिलासंदर्भात निर्णय न झाल्यास 1 मार्चपासून सुरू होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या मुंबईतील अधिवेशन काळात काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा कोल्हापूर जिल्हा कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश भोजकर यांनी दिला.
मार्च एंडिंगमुळं कंत्राटदार धास्तावले : "जिल्ह्यातील विकास कामं करताना मोठी रक्कम गुंतवावी लागते. यामुळं वेळेवर बिल न झाल्यानं जिल्ह्यातील कंत्राटदार धास्तावले आहेत. त्यातच मार्च एंडिंगजवळ आल्यामुळं व्यवसायाचा ताळेबंद करताना गुंतवणूक आणि जमाखर्च मांडताना कंत्राटदारांची धावपळ उडणार आहे. एक मार्चपूर्वीच राज्य सरकारनं थकीत बिल अदा करावीत," अशी मागणी कोल्हापूर जिल्हा कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनन केली आहे. मात्र, सध्या राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळं कंत्राटदारांची ही मागणी राज्य सरकार पूर्ण करणार का? याकडं आता राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
विकास कामांना बसत आहे खिळ : जिल्ह्यात महायुती सरकारच्या माध्यमातून अनेक विकास कामं सुरू आहेत. यातील निम्म्याहून अधिक कामांची बिलं सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडं प्रलंबित आहेत. आधीच्या कामांची बिलं न मिळाल्यानं नवीन कामांचा शुभारंभ होऊनही अनेक शासकीय कंत्राटदारांनी ही काम सुरू करण्यास विलंब केला आहे. परिणामी, जिल्ह्यातील विकास कामांना खिळ बसत असून महायुती सरकारनं तातडीनं कंत्राटदारांची बिलं अदा करावीत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
बिलासंदर्भात वरिष्ठ कार्यालयाकडं पाठपुरावा सुरू : "जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील कंत्राटदारांची 650 कोटींची देणी थकली आहेत. या बिलासंदर्भात वरिष्ठ कार्यालयाकडं पाठपुरावा सुरू आहे." अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता रोहित तोंदले यांनी दिली.
हेही वाचा :
