मुंबई CAG On Maharashtra Government : राज्याची महसुली जमा आणि खर्च यात मोठी तफावत आहे. राज्यावर सध्या 8 लाख कोटींच्या खर्चाचा बोजा आहे, असं निरीक्षण नोंदवत कॅगनं (CAG) राज्य सरकारला चांगलंच झापलं आहे. विधानसभेत शुक्रवारी 2022-23 वर्षाचा कॅगचा अहवाल सादर करण्यात आला. सरकारच्या आर्थिक बेशिस्तीबद्दल यात चिंता व्यक्त करण्यात आली असून वास्तववादी अर्थसंकल्प (Realistic Budget) तयार करावा अशी शिफारस करण्यात आलीय. तसेच आर्थिक गुणवत्तेवर आधारित गरजा आणि वाटप संसाधनांचा वापर करण्याची क्षमता लक्षात घ्यावी असं म्हटल्यानं, विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना चांगलंच धारेवर धरलं आहे.
खर्चात मोठी तफावत : आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा केल्या. तसेच, 95 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. मात्र, विधिमंडळात सादर केलेल्या 2022-23 च्या वित्तीय व्यवस्था लेखापरिक्षा अहवालातून कॅगनं सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत. कॅगच्या अहवालानुसार, राज्यात सन 2018-19 ते 2022-23 या कालावधीत महसुली जमा 2 लाख 78 हजार 996 कोटींवरून 11.31 टक्के सरासरी वाढीच्या दरानं 4 लाख 5 हजार 677 कोटींवर पोहोचली. तर राज्याच्या खर्चाचा भाग 2018-19 ते 2022-23 या दरम्यान महसुली खर्च 2 लाख 67 हजार 21 कोटींवरून 4 लाख 7 हजार 614 कोटी इतका झाला आहे. महसुली जमा आणि महसुली खर्चात मोठी तफावत आहे. कॅगच्या अहवालानुसार जवळपास 1 हजार 936 कोटी महसुली तूट असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
सरकारने आर्थिक शिस्त पाळली नाही : दरम्यान, भांडवली खर्चाचे प्रमाणाची शिस्त सरकारनं पाळलेली नाही. उलट राज्य आर्थिक डबघाईत असताना कर्ज काढून विकासाच्या घोषणा केल्या. सरकारनं भांडवली लेखात फक्त 61 हजार 643 कोटी रुपये खर्च केले. 2022-23 वर्षात हा खर्च एकूण खर्चाच्या 13 टक्के इतका होता. तर भांडवली खर्च एकूण कर्जाच्या 70 टक्के इतका होता. गेल्या दोन वर्षांत कर्जाऊ निधीच्या माध्यमातून मोठा हिस्सा भांडवली विकास कामांसाठी वापरल्याचं कॅगचं म्हणणं आहे.
शेवटी खर्च करणे थांबवावे : राज्य सरकारनं 2022-23 मध्ये सुमारे 14 हजार 200 कोटी रुपयांच्या कर्जाला हमी दिली. त्यामुळं सरकारवरील बोजा वाढल्याचं कॅगचं म्हणणं आहे. राज्याचे थकित कर्ज 2018-19 वर्षात 4 लाख 36 हजार 781.94 कोटी रुपयांवरून 2022-23 अखेरीस 6 लाख 60 हजार 753.73 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचलं आहे. राज्य सरकारनं कर आणि करेतर उत्पन्न वाढविण्यावर भर द्यावा. तसेच दरवर्षी आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस म्हणजे मार्च महिन्यात अधिक खर्च करण्यात येतो. सरकारनं ही प्रथा तातडीनं थांबवावी, अशी स्पष्ट सूचना कॅगनं घेतली आहे.
हेही वाचा -
