न्यायालयानं दखल घेतल्यानंतर जबाब नोंदवले; मुंबई उच्च न्यायालयानं पोलीस तपासावर ओढले ताशेरे - Badlapur Sexual Assault Case

Badlapur Sexual Assault Case : बदलापूर येथील अत्याचार घटनेची मुंबई उच्च न्यायालयानं दखल घेतली. अत्याचार प्रकरणावर आज न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकार आणि पोलीस विभागावर न्यायालयानं ताशेरे ओढले.

मुंबई Badlapur Sexual Assault Case : बदलापूर येथील अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं पोलिसांच्या तपासावर व दिरंगाईवर गंभीर ताशेरे ओढले. उच्च न्यायालयानं दखल घेतल्यानंतर पोलीस जबाब नोंदवू लागल्याकडं खंडपीठानं लक्ष वेधलं. पोलिसांनी गांभीर्याने तपास करण्याची सूचना यावेळी करण्यात आली. या प्रकरणातील दुसऱ्या मुलीचा जबाब आजच्या आज नोंदवावा, असे निर्देश खंडपीठानं दिले. या प्रकरणी मंगळवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.

SIT प्रमुख न्यायालयात हजर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे व न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर तब्बल पाऊण तासानंतर राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ न्यायालयात उपस्थित झाले. यावेळी राज्य सरकारनं या प्रकरणाच्या तपासासाठी नेमलेल्या विशेष तपास पथकाच्या प्रमुख आरती सिंह न्यायालयात हजर होत्या.

न्यायालयानं उपस्थित केले सवाल : या प्रकरणाच्या तपास सर्वतोपरी सुरु असून, यामध्ये कोणतीही चूक होणार नाही याची काळजी घेण्यात येत असल्याची माहिती महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला दिली. आरोपीला तत्काळ अटक करण्यात आली, पीडित मुलीचा जबाब तिच्या घरी नोंदवण्यात आला त्यावेळी वेल्फेअर अधिकारी देखील उपस्थित होते. मुलीची वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली, पोक्सो व लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे नोंदवण्यात आलेत. तपासात निष्काळजी दाखवलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. यामध्ये दोषी असलेल्यांविरोधात कारवाई करण्यात आली, अशी माहिती महाधिवक्ता यांनी न्यायालयाला दिली.

न्यायालयानं झापलं : या प्रकरणाच्या एकूण तपासावर व पोलिसांच्या कार्यवाहीवर न्यायालय संतप्त झालं होतं. मुलीच्या समुपदेशनासाठी काय पावले उचलली? असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. निवेदन करताना महाधिवक्त्यांनी पीडित मुलीच्या पालकांची ओळख स्पष्ट केल्याने न्यायालयाने त्यांना झापले. त्यांचे नाव न घेता तक्रारदार किंवा पालक म्हणून संबोधण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. एसआयटीची स्थापना कधी केली? दुसऱ्या मुलीचा जबाब का नोंदवला नाही? याबाबत राज्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. पोलिसांनी तपासात निष्काळजीपणा केल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. पोलिसांना निलंबित केले हे उत्तर कसे होऊ शकते? असे न्यायालयाने विचारले.

कारवाई करण्यास दिरंगाई : मुलीचा जबाब नोंदवताना व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले आहे का? याची विचारणा करण्यात आली. एकूण तपासात पोलिसांनी दिरंगाई केली असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. पोक्सो गुन्हा नोंदवला मग तातडीने कारवाई का केली नाही, शाळेने याप्रकरणी कार्यवाही करणे गरजेचे होते, असे महाधिवक्ता म्हणाले. मात्र, तो भाग वेगळा असून तुम्ही काय कार्यवाही केली हे महत्त्वाचे आहे, असे न्यायालय म्हणाले.

मंगळवारी पुढील सुनावणी : यामध्ये संबंधित असलेल्या शाळा व्यवस्थापनाने देखील या प्रकाराकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, शाळेच्या संचालकांनी दुर्लक्ष केले, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. शाळेने या प्रकाराबाबत पोलिसांना वेळीच माहिती देणे गरजेचे होते. या प्रकाराशी संबंधित सर्व कागदपत्रे मंगळवारच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

हेही वाचा -