राज्य सरकारचं 'विचित्र' झोपडपट्टी धोरण खासगी आणि सार्वजनिक जमिनींवरील अतिक्रमणांना प्रोत्साहन देते- उच्च न्यायालय - Maharashtra Govt Slum Policy

MH Government Slum Policy : महाराष्ट्र सरकारचं झोपडपट्टी संदर्भातील धोरण विचित्र असून याद्वारे अतिक्रमण करणाऱ्यांना संरक्षण दिलं जात असल्याचं निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठानं नोंदवलंय.

मुंबई MH Government Slum Policy : राज्य सरकारचं झोपडपट्टी संदर्भातील धोरण हे अत्यंत चमत्कारिक आणि विचित्र असून आहे. याद्वारे अतिक्रमण करणाऱ्यांना संरक्षण दिलं जात असल्याचं निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं नोंदवलंय.

न्यायालयानं राज्य सरकारला सुनावलं : राज्य सरकारच्या धोरणामुळं राज्याच्या मालकीची मोठी जागा झोपडपट्टीमध्ये बदलल्याचं निरीक्षणदेखील खंडपीठानं यावेळी नोंदवलं. तसंच सरकारचं हे धोरण खासगी जमिनीवरील अतिक्रमण करणाऱ्यांना कायदेशीर अधिकार पुरवण्यास हातभार लावते. राज्य सरकारनं खासगी आणि सरकारी जमिनीवरील अमर्याद प्रमाणात झालेल्या अतिक्रमणापासून जागा परत मिळवण्यासाठी वस्तुस्थितीचा आढावा घेण्याची गरज असल्याचंही न्यायालयानं म्हटलंय.

अतिक्रमण हटवण्यासाठी गांभीर्यानं प्रयत्न करण्याची गरज : सरकारच्या मालकीची मुंबईतील मोठी जागा सध्या विविध खासगी विकासकांनी विकसित करण्यासाठी घेतली आहे. ही जागा झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या नावावर झोपडीधारकांकडून खासगी विकासकांच्या ताब्यात गेली आहे. सरकारच्या मालकीच्या असलेल्या मोठ्या प्रमाणातील सरकारी जमिनीचे विकासकांकडे मालकी हस्तांतरण झाल्याच्या वस्तुस्थितीकडं सरकारनं दुर्लक्ष करू नये, असं खंडपीठानं राज्य सरकारला सुनावलं. तसंच सरकारी अधिकाऱ्यांनी सरकारी जमिनीवरील आणि खासगी जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी गांभीर्यानं प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचंही मतही यावेळी खंडपीठानं व्यक्त केलं.

मुंबईसारख्या महत्त्वाच्या शहराची ओळख झोपडपट्टीचं शहर- मुंबईसारख्या महत्त्वाच्या शहराची ओळख झोपडपट्टीचं शहर म्हणून होत आहे. सरकारच्या या धोरणावर पुनर्विचार करून कार्यवाही करण्याची गरज आहे. जेणेकरून पुढील पिढीसाठी या धोरणाचे दुष्परिणाम भोगावे लागणार नाहीत. खासगी आणि सरकारी जमिनीवर मोठ्या कालावधीसाठी झालेली अतिक्रमण म्हणजे ती जागा मालकी हक्काची होण्यामध्ये महत्त्वाचं पाऊल ठरेल, हा समज निर्माण होणार नाही याची सरकारनं काळजी घेण्याची गरज आहे. खासगी जमिनीवरील अतिक्रमण रोखणं आणि अतिक्रमण हटवणं हे जमीन मालकांसाठी जिकीरीचं झाल्याचं मत खंडपीठानं नोंदवलं. मात्र, कोणीही उठून जागा बळकावून अतिक्रमण होत नाही. तर त्यामध्ये झोपडपट्टीतील दादा, गुन्हेगार, तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ते आणि व्होट बँकेसाठी या कार्याला पाठिंबा देणारे राजकारणी या सर्वांच्या हातात हात घालण्याच्या प्रवृत्तीमुळं अतिक्रमण वाढत असल्याकडं खंडपीठानं लक्ष वेधलं.

हेही वाचा -