मुंबई Mumbai HC On Girl Abortion Case : लैंगिक शोषण झालेली अवघ्या 15 वर्षांची अल्पवयीन मुलगी गरोदर राहिली. तिच्या पोटातील बाळ 26 आठवड्याचं झाल्यानं मुलीतर्फे गर्भपातासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यात आला. याप्रकरणी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर मुलगी व तिच्या आईसोबत वैद्यकीय अहवालाबाबत न्या. गोखले यांनी संवाद साधल्यानंतर मुलीला गर्भपात करण्यास किंवा प्रसूती करण्यास खंडपीठानं परवानगी दिली. याचिकादारातर्फे अ‍ॅड. शिल्पा पवार व राज्यातर्फे अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता अ‍ॅड. एम.पी.ठाकूर यांनी बाजू मांडली.
मुलीतर्फे याचिका दाखल करण्यात आली होती : पीडितेवर करण्यात आलेल्या लैंगिक अत्याचारा विरोधात संबंधित आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. आरोपीविरोधात भा.दं.वि. कलम 376, 376(2)(N), 376(2)(L), 354, 506 तसेच लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा 2012 (पोक्सो कायदा) च्या कलम 4,6,8 अन्वये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. पीडित मुलीतर्फे गर्भपातासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. याप्रकरणी 5 ऑगस्टला पहिली सुनावणी झाली होती.
बाळ जिवंत जन्माला येण्याची दाट शक्यता- न्यायालयानं जे. जे. रुग्णालयातील वैद्यकीय मंडळाचा अहवाल मागवला होता. या अहवालामध्ये हा गर्भ 27. 2 आठवड्यांचा असून गर्भपातासाठी मुलगी सक्षम असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं. मात्र, आता गर्भपात केल्यास बाळ जिवंत जन्माला येण्याची दाट शक्यता आहे. त्या परिस्थितीत मुदतपूर्व प्रसूतीमुळे बाळाला वैद्यकीय समस्यांना तोंड देण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली. ही सर्व परिस्थिती मुलीला आणि तिच्या आईला समजावून सांगण्यात आली.
बाळ जन्माला घालण्याचा निर्णय : मुलीनं आणि तिच्या आईनं गर्भपात न करता बाळाची पूर्ण वाढ झाल्यानंतर बाळाला जन्म देण्याचा निर्णय घेतला. जन्माला आलेल्या बाळाची जबाबदारी पुनर्वसन किंवा दत्तक प्रक्रियेसाठी राज्य सरकारनं घ्यावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. याचिकादार मुलीचा तिच्या शरीरावर पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे बाळाला जन्म देण्याचा अधिकार वापरावा की वापरू नये, याचा पूर्ण निर्णय मुलीनं घेण्यासाठी खंडपीठानं होकार दर्शवला.
मुलीची चेंबूर येथील वसतिगृहात राहण्याची व्यवस्था : मुलीला प्रसूती करायची असल्यास चेंबूरच्या कस्तुरबा महिला वसतिगृहात ठेवण्याची तयारी राज्य सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता अ‍ॅड. एम.पी.ठाकूर यांनी दिली. प्रसूती होईपर्यंत किंवा गर्भपात करेपर्यंत मुलीची चेंबूर येथील वसतिगृहात राहण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश खंडपीठानं दिले. प्रसूती करायची असल्यास सर्व खर्च राज्य सरकारनं उचलावा, असे निर्देश देण्यात आले. बाळाला आवश्यक असलेल्या वैद्यकीय सुविधा पुरवाव्यात. हे बाल लैंगिक अत्याचाराचं प्रकरण असल्यानं प्रसूतीनंतर मुलीचं समुपदेशन करण्यात यावं, असे निर्देश खंडपीठानंं दिले आहेत.
हेही वाचा
- संभाजीनगरच्या 'पुष्पा भाईं'नी थेट पोलीस अधीक्षकांच्या बंगल्यातील चंदनावर मारला डल्ला; पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या - Sandalwood Smugglers Arrested
- नागपुरातील ड्रग्ज फॅक्टरीवर डीआरआयची छापेमारी, 78 कोटी रुपयांचे एमडी ड्रग्ज जप्त - Raids On Drugs Factory
- मराठा आरक्षण आंदोलन : आंदोलनात राजकीय बोलाल, तर जशास तसं उत्तर देऊ, नितेश राणेंचा मनोज जरांगेंना इशारा - Nitesh Rane Slams Manoj Jarange
