छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) - राज्यातील बीएएमएस वैद्यकीय अधिकारी भरती प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या भरती प्रक्रियेविरोधात कृती समितीनं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली आहे.
बीएएमएस वैद्यकीय अधिकारी भरती कोविडमध्ये काम करणाऱ्या आणि अनुभव असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना प्राधान्य देणार असल्याचे घोषित करण्यात आले. मात्र, त्यांना निवड प्रक्रियेत डावलण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्ते डॉ. रणजित पाटील यांनी केला. त्याचबरोबर परीक्षा सुरू असताना पेपर फुटी झाल्याचाही त्यांनी खंडीपाठातील याचिकेत दावा केला.
कृती समिती न्यायालयात... "283 जागांच्या परीक्षेत राज्यातील एकाच ठिकाणी क्लास लावलेल्या 100 जणांची भरती झाली. ती कशी शक्य आहे? त्याबाबत जाब विचारण्यात आला आहे. एकाच केंद्रातील तीस जणांची निवड होते. असे अनेक संशयास्पद प्रकार असल्यानं न्यायालयात दाद मागतली आहे, " असे याचिकाकर्ते डॉ. रणजित पाटील यांनी सांगितले.
भरती प्रक्रियेबाबत याचिकेत काय म्हटले? याचिकेत म्हटले, राज्य सरकारनं बीएएमएस गट अ वैद्यकीय अधिकारी पदांची भरती प्रक्रिया घेतली. बीएएमएस पदवीधारांसाठी 283 जागांसाठी ही भरती घेण्यात आली. त्यासाठी राज्यभरातून 23 हजार उमेदवारांनी अर्ज केले. जास्त प्रमाणात अर्ज आल्यानं लेखी परीक्षा घेण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आले. परीक्षा कशी होणार? कोण घेणार? त्याबाबत उमेदवारांना माहिती देण्यात आली नाही. ऐनवेळी वैद्यकीय संस्थेऐवजी बँकींग संस्थेकडून परीक्षा घेण्यात येणार आहे. एकाच वेळी परीक्षा न घेता दोन सत्रात ही परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीनं घेण्यात आली. या प्रक्रियेत पदव्युत्तर शिक्षण आणि सध्या शासकीय सेवेत केलेल्या कामाचा अनुभव या दोन बाबींना महत्व दिले जाईल, असे जाहिरातीत म्हटले होते. मात्र तसे झाले नाही. इतकेच नाही तर कोवीड काळात काम केलेल्या उमेदवारांनादेखील प्राधान्य देण्यात आले नाही. त्यामुळे या प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याचा आरोप करत परीक्षार्थी उमेदवारांनी कृती समिती स्थापन करत खंडपीठात दाद मागितली आहे.
परीक्षेबाबत कृतीसमितीचे हे आहेत आक्षेप
- परीक्षेच्या तयारीसाठी सहा महिने वेळ देणे गरजेचे असताना अवघ्या ४५ दिवसात परीक्षा प्रक्रिया राबवली.
- परीक्षा झाल्यावर प्रश्नपत्रिका परीक्षेनंतर जाहीर करण्यात आली नाही.
- परीक्षा घेताना आरोग्य संस्थेमार्फत घेणे गरजेचे असताना, बँकींग निवड यंत्रणेकडून परीक्षा घेण्यात आली.
- परीक्षार्थीना मिळालेले गुण नंतर कळवले नाहीत.
- आदर्श उत्तरपत्रिका काढण्यात आली नाही.
- काही केंद्रावर गैरप्रकार झाल्याची शक्यता असताना त्याबाबत चौकशी सुरू करण्यात आली नाही.
- उमेदवाराच्या गुणांचा तपशील उमेदवारांना पारदर्शकपणे कळवला नाही.
- परीक्षा घेताना उमेदवारांचा अनुभवाचे गुण समाविष्ट न करता नियुक्तीपत्रे काढण्यात आली आहेत.
