मुंबई - राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. म्हैसाळ उपसा सिंचन सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी १ हजार ५९४ कोटी रुपयांची मान्यता देण्यात आली. तर अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्समध्ये ३४६ नवीन पदं भरती केली जाणार आहेत. विशेष म्हणजे राज्यात लवकरच सहावा राज्य वित्त आयोग स्थापन करण्यात येणार आहे. तर दुसरीकडे राज्यातील रोपवेच्या कामांसाठी राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक व्यवस्थापनाला जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
वरखेडे लोंढे बॅरेज आणि म्हैसाळ उपसा सिंचन - म्हैसाळमधील उपसा सिंचन योजनेत ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी १ हजार ५९४ कोटींची मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे सुमारे ३९८ दशलक्ष युनिट विजेची गरज भागवली जाणार आहे. कोयना, कृष्णा उपसा सिंचन प्रकल्पामध्ये म्हैसाळ आणि ताकारी अशा दोन स्वतंत्र उपसा सिंचन योजनांचा समावेश आहे. दुसरीकडे जलसंपदा विभागाअंतर्गत जळगावातील वरखेडे लोंढे बॅरेज मध्यम प्रकल्पासाठी १ हजार २७५ कोटी रुपयांची बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचा पाणीसाठा ३५.५८७ द.ल.घ.मी इतका आहे. या प्रकल्पामुळे चाळीसगाव, भडगाव तालुक्यातील ८ हजार २९० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. हा प्रकल्प तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ अंतर्गत आहे.
अंमली पदार्थ विरोधात सरकार आक्रमक - दुसरीकडे अंमली पदार्थ विरोधात सरकारने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. टास्क फोर्समध्ये विविध पदासाठी भरती केली जाणार आहे. यामध्ये ३६४ पदांसाठी खर्चास देखील मान्यता देण्यात आलीय. तर दुसरीकडे वित्त विभागातर्फे सहाव्या राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करण्यात येणार आहे. हा आयोग १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी असणार आहे. आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नावाची राज्यपालांकडे शिफारस करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे राहणार आहेत. दरम्यान, पुण्यामधील दीनानाथ मंगेशकर फाऊंडेशन हॉस्पिटल, मेडिकल रिसर्च सेंटरला नाल्यावरील पुलाच्या बांधकामासाठी जमीन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अगदी नाममात्र दराने वार्षिक भाड्याने ही जागा देण्यात येणार आहे. ही जमीन वार्षिक १ रुपयाच्या नाममात्र दराने भाडेपट्टीवर देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.
हेही वाचा...
